सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ६ सय ६० र मध्यम धानको तीन हजार आठ सय ६० रुपैयाँ तोकेको छ तर बाँकेका किसानले मोटा धान २७ सयदेखि २८ सय रुपैयाँ र मध्यम धान तीन हजार रुपैयाँमा बेच्नु परिरहेको छ। सरकारी मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल आठ सय ६० देखि नौ सय ६० रुपैयाँसम्म कममा धान बेच्नुपर्दा किसानले उत्पादनको उचित मूल्य मात्र गुमाइरहेका छैनन्, वर्षभरि गरेको लगानीसमेत उठाउन कठिन भइरहेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले समयमै खरिद सुरु नगर्दा किसान सरकारी मूल्यको लाभबाट वञ्चित छन्।

सरकारले मूल्य तोक्ने तर किसानले त्यो मूल्य नपाउने अवस्था अन्त्य गर्नु सरकारकै जिम्मेवारी हो। धान खेतीमा मल, बिउ, सिँचाइ, मजदुरको ज्याला र कृषि उपकरणमा किसानले ठुलो लगानी गरेको हुन्छन्। उत्पादन तयार भएपछि त्यही बाली बेचेर ऋण तिर्ने, परिवारको खर्च चलाउने र अर्को बाली लगाउने उनीहरूको योजना हुन्छ तर खाद्यसहितका निकायले समयमा धान खरिद नगर्दा किसान कम मूल्य स्वीकार गरेर पनि व्यापारीलाई बेच्न बाध्य बनेका छन्।

मूल्यमा भएको अन्तरले किसानको हातमा आउने रकम घटाउँछ, ऋणको भार बढाउँछ र अर्को खेतीका लागि आवश्यक पुँजी घटाउँछ अनि ऋण तिर्न पेट कटाएर, घाटा सहेर किसान धान बेच्न र खर्च चलाउन विवश बनेका छन्। यसको असर तत्कालको आम्दानी र आगामी खेतीमा मात्र होइन, उनीहरूको सिंगो जीवनमा परेको छ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको नेपालगन्ज कार्यालयले गत वर्ष कात्तिक २१ देखि धान खरिद सुरु गरेको थियो। यस वर्ष कात्तिकको पहिलो साता बितिसक्दा पनि खरिद कोटा निर्धारण भएको छैन। गत वर्ष २० हजार क्विन्टल धान खरिद गरेको कार्यालयले यस वर्ष कति किन्ने भन्ने टुंगो लगाउन सकेको छैन। यो समस्या नेपालगन्जमा मात्र होइन, देशभरिका किसानले आफ्नो बाली भित्र्याएर बजारमा लैजाने बेलामा सधैं खेप्नुपर्ने सास्ती हो।

किसानले धान मात्र होइन, हरेक बाली भित्र्याएर बेच्नुपर्ने समयमै सरकारी खरिदको अन्योल रहनु गम्भीर लापरबाही हो। किसानलाई तत्काल नगद चाहिने बेला सरकारी निकायले खरिद सुरु नगर्दा उनीहरू सस्तोमा धान बेच्न बाध्य हुन्छन्। पछि सरकारी खरिद सुरु भए पनि पहिले नै कम मूल्यमा धान बेचिसकेका गरिब किसानले होइन, हुनेखानेले मात्रै लाभ उठाउने छन्। वास्तविक किसान त्यसको लाभ उठाउन वञ्चित हुनेछन्।

सरकारी खरिदको ढिलाइले साना किसानलाई झन् बढी असर गर्छ। उनीहरूसँग धान लामो समय भण्डारण गरेर मूल्य पर्खिने पर्याप्त ठाउँ, पुँजी र सुविधा हुँदैन। चाडपर्वको खर्च, ऋणको किस्ता, घरपरिवारको आवश्यकता र अर्को बालीको तयारीका लागि उनीहरूलाई तत्काल रकम चाहिन्छ। सरकारी खरिद केन्द्रमा सिफारिस, गुणस्तर परीक्षण, पालो र ढुवानीको झन्झट थपिँदा व्यापारीलाई सस्तोमा बेच्नु उनीहरूको बाध्यता बन्छ। यसरी सरकारी संयन्त्रको ढिलाइको आर्थिक भार किसानले बेहोर्नुपर्छ भने सस्तोमा खरिद गर्ने व्यापारीले लाभ लिने अवस्था  सिर्जना हुन्छ।

सरकारले समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ भने त्यसमा किसानको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरिद कोटा र कार्यतालिका तत्काल सार्वजनिक गरी धान उत्पादन हुने क्षेत्रमा पर्याप्त खरिद केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्छ। उखुसहितका अन्य उपजहरूको पनि सरकारले समयमै समर्थन मूल्य तोक्नुको साथै बजार व्यवस्थापनासहित आवश्यक बजेट, जनशक्ति र भण्डारणको व्यवस्था समयमै मिलाउनुपर्छ।

साना किसानले सरकारी मूल्य पाउन अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था हटाउनुपर्छ। खरिदमा भएको ढिलाइको कारण सार्वजनिक गर्नुपर्छ र सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। आगामी वर्षदेखि धान भित्र्याउने समयअघि नै खरिदको तयारी पूरा गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ।

किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनु व्यक्तिगत आर्थिक समस्यामा मात्र सीमित छैन। यसले खेतीमा लगानी गर्ने क्षमता घटाउँछ, ऋणको चक्र गहिरो बनाउँछ र कृषि पेसाबाट पलायन हुने जोखिम बढाउँछ। किसानले धान बेचेर लागत उठाउन नसके आगामी वर्ष खेतीको क्षेत्रफल वा खेती नै छाड्न सक्छन्। त्यसको असर राष्ट्रिय खाद्यान्न उत्पादन र आयातमा निर्भरता घटाउने लक्ष्यमा पर्छ।

सरकारले किसानलाई उत्पादन बढाउन आह्वान गर्ने हो भने उत्पादनको उचित मूल्य पाउने आधार पनि तयार गर्नुपर्छ। समर्थन मूल्य घोषणा गरेर किसानको हातमा पैसा पुग्दैन, समयमै खरिद र प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र त्यसलाई वास्तविक मूल्य बनाउँछ। सरकारले खरिद सुरु गर्न ढिलाइ गर्दा किसानले गुमाएको आम्दानीको जवाफ कसले दिने ? समर्थन मूल्य कार्यान्वयन नगर्नुको कारण सार्वजनिक गर्ने, तत्काल खरिद सुनिश्चित गर्ने र जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने दायित्व सरकारकै हो।