मधेस प्रदेशमा पानीको हाहाकार अब कुनै मौसमी र क्षेत्रीय समाचारको विषय रहेन। यो नेपालको जल सुरक्षा मात्र होइन, खाद्य सुरक्षा र सामाजिक–आर्थिक स्थायित्वसँग जोडिएको राष्ट्रिय चुनौतीको विषय हो। केही वर्षअघिसम्म गर्मीयाममा मात्र देखिने खानेपानी अभाव अहिले प्रत्येक वर्ष झन् गहिरिँदै गएको छ। गत वर्ष मधेस प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्‍यो तर त्यो अवस्था दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। पानीको संकट भविष्यका लागि होइन, वर्तमानको यथार्थ र चुनौती बन्न पुगेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले सार्वजनिक गरेको मधेस प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०८३ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजका रूपमा आएको छ।

यो प्रतिवेदनले संकटको चित्रण मात्र गरेको छैन, समस्याको जरो र समाधानको स्पष्ट मार्ग पनि देखाएको छ। प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष के हो भने मधेसको पानी अभाव कुनै एक वर्ष कम पानी परेका कारण उत्पन्न भएको होइन। यो जलवायु परिवर्तन, भूमिगत जलको अनियिन्त्रत दोहन, चुरे–भावर क्षेत्रको विनाश, कमजोर योजना र अव्यवस्थित जल व्यवस्थापनको संयुक्त परिणाम हो। अर्थात् प्राकृतिक र मानवीय दुवै कारणले दशकौंदेखि सञ्चित समस्या अहिले विस्फोटक अवस्थामा पुगेको मात्र हो।

अध्ययनका नतिजा आफैंमा भयावह छन्। मधेशमा भूमिगत जलसतह औसतमा दुईदेखि तीन मिटरले घटिसकेको छ भने कतिपय क्षेत्रमा तीन मिटरभन्दा तल झरेको छ। करिब ६० प्रतशित हातेपम्प, इनार र ट्युबवेल सुकिसकेका छन्। धनुषाको हंसपुरमा त ९० प्रतिशत हातेपम्पले पानी दिन छाडेका छन्।

विडम्बना के छ भने मधेशका करिब ७१ प्रतिशत घरधुरी अझै पनि यिनै हातेपम्पमा निर्भर छन्। पानीको अभावले विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कृषि उत्पादन र स्थानीय अर्थतन्त्रसम्म प्रभावित भएको छ। यसले देखाउँछ, पानीको संकट अब केवल खानेपानीको समस्या रहेन, यो  विकास र मानव जीवनको संकट बनिरहेको छ।

यसैगरी, जलवायु परिवर्तनले परिस्थितिलाई झन् जटिल बनाएको छ। वर्षाको समय बदलिएको छ। वर्षा छोटो अवधिमा अत्यधिक हुने र लामो समयसम्म खडेरी रहने क्रम बढेको छ। तापक्रम वृद्धि र वाष्पीकरणको दर बढ्दा जमिनमा पानी टिक्ने क्षमता घटेको छ। यो समग्र घटनाक्रमको दोष केवल प्रकृतिलाई दिएर उम्किने ठाउँ छैन। मधेशको जीवनरेखा मानिएको चुरे–भावर क्षेत्रमाथि दशकौंदेखि भइरहेको वन विनाश, गिट्टी–बालुवाको अनियन्त्रतित उत्खनन र अव्यवस्थित भू–उपयोगले प्राकृतिक जल पुनर्भरण प्रणालीलाई तहसनहस बनाइदिएको छ। एकातिर पानी जमिनभित्र पुग्ने मार्गहरू बन्द गरिएका छन् भने अर्कातर्फ कृषि, उद्योग र सहरी विस्तारका लागि भूमिगत पानीको दोहन निरन्तर बढदो  छ। पुनर्भरण घट्दै जाने र दोहन बढ्दै जाने असन्तुलनले अन्ततः आजको संकट जन्माएको हो।

यही कारण संसदीय समितिले समाधानको केन्द्रमा जल पुनर्भरणलाई राखेको छ। वर्षाको पानीलाई खोलाबाट बगेर सीमापार जान दिनुभन्दा जमिनभित्र फर्काउने नीति अब राष्ट्रिय प्राथमिकता बन्नुपर्छ। वर्षा पानी संकलन, कृत्रिम पुनर्भरण प्रणाली, रिचार्ज पोखरी, परम्परागत पोखरी र तालको पुनर्जीवन, नदी–खोलाको प्राकृतिक बहाव संरक्षण तथा भूजल पुनर्भरण आयोजनालाई विकासका वैकल्पिक कार्यक्रमका रूपमा लिन सकिँदैन। यो कार्य समग्र मधेसको भविष्य र अस्तित्व जोगाउने अपरिहार्य आवश्यकता हो।

प्रतिवेदनले चुरे–भावर संरक्षणलाई पनि जल सुरक्षाको आधार मानेको छ। वास्तवमा चुरे जोगियो भने मात्र मधेसको जलभण्डार जोगिन्छ। त्यसैले चुरे संरक्षणलाई वन मन्त्रालयको सीमित जिम्मेवारीमा राखेर पुग्दैन। यसलाई जल नीति, कृषि नीति, भूउपयोग नीति र जलवायु अनुकूलन रणनीतिसँग एकीकृत गर्नुपर्छ। अवैध उत्खनन रोक्ने, वन पुनस्र्थापना गर्ने र पुनर्भरण क्षेत्रहरूलाई कानुनी संरक्षण दिने काममा अब कुनै ढिलाइ हुनु हुँदैन।

यससँगै पाइपयुक्त खानेपानी प्रणाली विस्तार, भूमिगत जलको वैज्ञानिक अनुगमन, अत्यधिक दोहनमा कडाइ, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि, पानी बचत गर्ने सिँचाइ प्रविधि र जलवायु–अनुकूल कृषि प्रणालीको विकास पनि समान रूपमा आवश्यक छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पानीलाई असीमित प्राकृतिक स्रोत होइन, सीमित राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा हेर्ने सोच विकास गर्नुपर्छ।

त्यसो त नेपालमा प्रतिवेदन धेरै बन्छन् तर कार्यान्वयन सधैं कमजोर हुन्छ। मधेसको पानी संकटका सन्दर्भमा यो पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिनु घातक हुनेछ। आज गरिने लगानीले भोलिको विपद् रोक्न सक्छ तर आजको बेवास्ताले भविष्यमा ठुलो मानवीय, आर्थिक र सामाजिक मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। जलवायु परिवर्तनको युगमा पानीको सुरक्षा नै राष्ट्रिय सुरक्षा हो। त्यसैले अब ट्यांकरबाट पानी वितरण गर्ने होइन, जमिनभित्र पानी फर्काउने राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्नुपर्छ। चुरे संरक्षण गर्दै जल पुनर्भरणलाई विकास नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। त्यसले मधेसको मात्र होइन, सिंगो देश र भोलिका सन्ततिको भविष्य सुरक्षित गर्न सकिनेछ। अन्यथा आज सुकेका हातेपम्पले नेपालको विकास मात्र होइन, भविष्यमाथि नै प्रश्न खडा गर्नेछ।