भारतमा पाँच सातासम्म चलेको कक्रोच जनता पार्टीको विद्यार्थी आन्दोलन अन्ततः सरकार र आन्दोलनकारीबिचको सहमतिमा शनिबार टुंगिएको छ। आन्दोलनकारीको प्रमुख मागमध्ये केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा पूरा भएको छ।

सरकारले प्रश्नपत्र चुहावट तथा नियन्त्रण गर्न नयाँ कानुन ल्याउने, परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने, आन्दोलनकारीमाथि भएका दमनका घटनाको छानबिन गर्नेसहितको प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यससँगै आन्दोलनरत पक्ष र अगुवाले धर्ना अन्त्य गर्दै लोकतन्त्रको जित भएको घोषणा गरेका छन्। आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरू पनि प्रदर्शनस्थल जन्तरमन्तरबाट घर फर्केका छन्।

यसले जनताको ताकत र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सडकको आवाजलाई शासन र शासकले कसरी सुनुवाइ गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। लोकतन्त्रमा जनताको आवाजलाई सुन्नुपर्छ। संवाद र सहमतिबाट समस्याको समाधान दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई आन्दोलनरत पक्ष र सरकारले मनन गरेका छन्।

लोकतन्त्रमा टकराव मात्र होइन, संवाद र सहमतिबाट निकास निस्कन्छ भन्ने एक पटक फेरि पुष्टि भएको हो। जुन भारत र त्यहाँका जनताका लागि मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विश्वास राख्ने सबैका लागि सुखद र सकारात्मक कुरा हो। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा सडकमा जनता उत्रनु मात्र होइन, आन्दोलनको लक्ष्य हासिल भएपछि आफ्ना समर्थक र शुभेच्छुकलाई सडकबाट फिर्ता बोलाउनु देखिन्छ। नेतृत्वको क्षमता पनि त्यसले देखाउँछ। केही साता चलेको यो आन्दोलनका क्रममा सरकारले विद्यार्थीमाथि दमनको प्रयास नगरेको होइन,। प्रहरीले लाठीचार्ज ग¥यो, अश्रुग्यास प्रहार ग¥यो, सयौं विद्यार्थी घाइते भए र धेरैलाई पक्राउ गरियो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सुरुवाती पाँच सातासम्म आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्ने रणनीति अपनायो।

जब आन्दोलनले देशव्यापी समर्थन पायो, विपक्षी दलहरू खुलेर आए, शिक्षाविद्, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले उनीहरूले उठाएका विषयलाई पैरवी गरे। मोदीनेतृत्वको सरकारमाथि दबाब प¥यो। सडकको मागलाई सम्बोधन गर्ने काम भयो। यो सरकारको कमजोरी होइन। बरु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो। सडकको आवाजलाई सुन्दै, समीक्षा गर्दै अघि बढ्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कमजोरी सच्याउने तत्परता हो, आत्मसुधारको सुखद पक्ष हो। यसले नै लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो र समृद्ध बनाउने छ।

सन् २०२१ मा किसान आन्दोलनपछि मोदीनेतृत्वको सरकारमाथि ठुलो दबाब परेको थियो। त्यतिबेला किसानले कृषि कानुन फिर्ता लिन माग गरेका थिए। सरकारले सुरुमा त्यसलाई मानेन तर पछि बाध्य भएको थियो। यसपटक पनि सरकारले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा स्वीकार गर्दै अघि बढ्यो। अन्ततः जनताको माग सम्बोधन गर्न सरकार बाध्य भयो किनकि उनीहरूका माग स्पष्ट थिए। आफ्नो माग पूरा गर्न आन्दोलनकारीले सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त पारेर आफ्नो नैतिक बल गुमाएनन्।

आन्दोलनमा सहभागी लाखौं युवाले अनुशासन कायम राखे। सरकारलाई खबरदारी मात्र गरे। यसबाट नेपालसहित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई आत्मसाथ गर्ने देशका नागरिक र सरकारले पनि सिक्नुपर्छ, आफ्नो व्यवहारलाई परिर्वतन गर्नुपर्छ।

भारत सरकारले अन्तिम समयमा संवादको बाटो नसमातेको भए आन्दोलन अझ व्यापक र जटिल बन्न सक्थ्यो। जायज मागसहित सडकमा उत्रिएका जनतालाई विरोधी होइन, सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो। नेपालमा पनि यस्ता धेरै मुद्दा र विसंगति छन्, जहाँ नागरिकले आवाज उठाउँदा त्यसलाई संवाद होइन, वैरभाव राखिन्छ। समस्या समाधान होइन, अझ बल्झाउने काम गरिन्छ। परिस्थितिलाई सामान्यीकरण होइन, जटिल बनाइन्छ अनि सरकारप्रति मात्र होइन, शासन व्यवस्थाप्रति नै नागरिकको भरोसा र विश्वास टुट्न पुग्छ। यस प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने काम गर्छ।

लोकतन्त्र भनेको आवधिक निर्वाचन र त्यो निर्वाचन जितेर सत्तामा पुग्नु मात्र होइन, जनताको जायज कुरा सुन्नु र त्यसको  कार्यान्वयन गर्नु पनि हो। भारतमा एक थान शिक्षामन्त्री हटाइनु मात्र ठुलो कुरा होइन, परीक्षा प्रणालीमा सुधार, प्रश्नपत्र चुहावट रोक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न युवाले उठाएको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले लिएको तत्परता मुख्य कुरा हो। यो नागरिक आवाजलाई सुनुवाइ गर्न भारतले देखाएको तत्परता हो। यो भारतले शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि देखाएको तत्परता पनि हो, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको जित पनि हो।

यो सहमतिले परिर्वतन हिंसा र ध्वंसबाट होइन, संवाद र शान्तिपूर्ण तरिकाबाट पनि सम्भव छ भन्ने सन्देश दिएको छ। नेपालले पनि यही पाठ सिक्न सके लोकतन्त्र थप परिपक्व हुनेछ। सडकको आक्रोशलाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सरकार सञ्चालक र राजनीतिक नेतृत्वले गर्न सके लोकतन्त्रको राजमार्ग अझै फराकिलो बन्न सक्छ।