प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क जाने तयारीमा छन्। कुनै आकस्मिकताबाहेक प्रधानमन्त्री शाह महासभामा सहभागि हुने निश्चित छ। सोहीअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी थालेको छ। प्रधानमन्त्रीको योे भ्रमण हालै भोटेकोसी बाढीले गरेको विनाश र यसका लागि जलवायु परिवर्तन जिम्मेवार मानिएको सन्दर्भमा हुन लागेको छ। त्यसैले, प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भ्रमण संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा औपचारिक कूटनीतिक भ्रमणमा सीमित हुनु हुँदैन।

भोटेकोसी बाढीले गरेको प्रलय र यसको कारणबाट उत्पन्न मानवीय संकटबारे अहिले विश्वभरका सञ्चारमाध्यमको ध्यान तानिएको छ। यही विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले महासभामा भाग लिन लागेका छन्। यस मञ्चमा प्रधानमन्त्रीको प्रभावकारी प्रस्तुतिले पक्कै पनि अर्थ राख्छ।

भोटेकोसी क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले नेपाललाई र समग्र्र विश्वलाई फेरि सम्झाएको कुरा हो– जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको खतरा होइन, वर्तमानको कठोर यथार्थ हो। यो बाढीले जनधनमा ठुलो क्षति पुर्‍याएको छ। घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, व्यापारिक संरचना र स्थानीय पूर्वाधार ध्वस्त भएका छन् तर भौतिक क्षतिको मूल्यांकन गरेर मात्र यो विपत्तिको वास्तविक आकार बुझिँदैन। विस्थापित परिवार, गुमेको रोजगारी, रोकिएको व्यापार, मानसिक पीडा र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताको मूल्य अझ ठुलो छ।

यही कारण भोटेकोसीको विपत्तिलाई सामान्य प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा व्याख्या गरेर उम्कने सुविधा नेपाललाई र समग्र विश्व समुदायलाई छैन। यसपटक नेपालले विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूका सामु आफ्नो पीडा मात्र होइन, जलवायु संकट सिर्जना गर्न नगण्य योगदान गरेको नेपालले यस संकटको विनाशकारी मूल्य किन चुकाइरहेको छ ? भनेर सोध्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा यो प्रश्न राख्ने उपयुक्त मञ्च हो। जुन देशले जलवायु संकटमा सबैभन्दा कम योगदान गरेको छ, त्यही देशका नागरिकले यसको सबैभन्दा गम्भीर परिणाम भोग्नु विडम्बना मात्र होइन, विश्वव्यापी अन्यायको प्रमाण हो। यो सह्य विषय होइन।

गत साता विश्वप्रसिद्ध जलवायु अभियन्ता ग्रेटा थुनबर्गले नेपालको विपत्तिप्रति व्यक्त गरेको समर्थनले यही प्रश्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। उनले हालै इन्स्टाग्राममा ‘नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्छ’ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिँदै नेपाललाई जलवायु न्याय र क्षतिपूर्ति चाहिएको हो, दया होइन भन्ने धारणा राखेकी छन्। ग्रेटाको यो भनाइ केवल एक अभियन्ताको सहानुभूति होइन, यसले नेपालको दाबीको नैतिक आधारलाई बलियो बनाउँछ।

नेपालले विश्वसँग राहतको हात फैलाएर सहयोग माग्ने होइन, जिम्मेवारीको प्रश्न उठाउनुपर्छ। निर्धक्क आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ। हुन पनि नेपालको विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्तै न्यून छ। अर्कातर्फ औद्योगिक विकास र जीवाश्म इन्धनको व्यापक प्रयोगबाट आर्थिक लाभ हासिल गरेका ठुला अर्थतन्त्रहरूले दशकौंदेखि ठुलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका छन्। आज त्यसको असर भने नेपालजस्ता कमजोर र न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले भोगिरहेका छन्। यो असमानतालाई सम्बोधन नगरी जलवायु न्यायको कुरा अधुरो रहन्छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सहायताको याचना होइन, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल र पर्वतीय मुलुकले भोग्नुपरेको यथार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्छ  र जलवायु न्यायको मागलाई प्रखर रूपमा राख्नुपर्छ।

नेपाललाई जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, हिमनदी तथा हिमतालको वैज्ञानिक निगरानी र जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षित पुनस्र्थापनाका लागि दीर्घकालीन लगानी आवश्यक छ। यसमा अन्तराष्ट्रिय समुदायको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ। क्षेत्रीय सहकार्य झन् महत्त्वपूर्ण छ।

यो मञ्चमा नेपालले आफ्ना भनाइ र मागलाई तथ्य र प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्नुपर्छ।  भोटेकोसी बाढीबाट भएको क्षति, पुनर्निर्माणको अनुमानित लागत, नेपालको न्यून उत्सर्जन र हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेको जलवायु जोखिमलाई एउटै दस्ताबेजमा समेटेर विश्व नेताहरूका सामु राख्नुपर्छ। समग्र हिमाली क्षेत्रको सरक्षणमा विश्व एक हुनुपर्ने दलिल गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल हुने वा नहुने कुरा उनले कति ठोस प्रतिबद्धता लिएर फर्किन्छन् भन्नेमा निर्भर हुँदैन, त्यो सहयोग आउने वातावरण कति बन्यो र नेपालले आफ्ना कुरा कति प्रभावकारी रूपमा राख्न सफल भयो भन्नेमा रहनेछ।

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा केही दिनको समाचार मात्र बनाएर भोटेकोसीको यो विपत्तिलाई बिर्सने छुट कसैलाई छैन। यसले छाडेका मानवीय, आर्थिक तथा सामाजिक पीडा कैयन् वर्षसम्म रहनेछन्। यस सन्दर्भमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित यो पर्वतीय चुनौती र विपत्तिलाई आफ्नो जलवायु कूटनीतिको निर्णायक मोड बनाउनुपर्छ।

न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वलाई स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ - नेपालले विश्वको आर्थिक समृद्धि रोक्न चाहेको छैन तर त्यो समृद्धि र विकासको मूल्य नेपालजस्ता देशले किन चुकाउन परिरहेको छ। प्रस्ट छ, नेपाललाई दया होइन, न्याय चाहिएको छ। भोटेकोसीको पीडा त्यसकै प्रमाण हो।