संसदीय शासन व्यवस्थामा सरकार बहुमतको हुन्छ तर संसद् सरकारको होइन। संसद् जनताको हुन्छ। सरकार बहुमतबाट बन्न सक्छ तर त्यो बहुमतले सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी हुने दायित्वबाट मुक्त गर्दैन। बरु बहुमतसँगै जवाफदेहिताको जिम्मेवारी अझ ठुलो हुन्छ। जेनजी विद्रोहको बलमा फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई झन्डै दुईतिहाइ बहुमत दिए। सरकार र संसद्को नेतृत्व रास्वपाकै पक्षमा गयो।

सरकारको नेतृत्व रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले गरे भने संसद्को नेतृत्व अर्का नेता डिपी अर्थात् डोलप्रसाद अर्यालले गरे। दल र दलीय व्यवस्थाभन्दा आफूलाई अलग र फरक देखाउँदै आएका शाहका लागि बहुदलीय शासन व्यवस्था र संसदीय शासन प्रणाली आफैंमा बोझिलो हुनसक्ने विपक्षीको मात्र होइन, उनकै दलका कतिपय नेताहरूको बुझाइ थियो।

नभन्दै शाहले त्यस्तै देखाए। मुलुकको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका शाह अहिले जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्प्रति मात्र होइन, आफ्नै दल रास्वपा र संसदीय दलप्रति पनि जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न सकेका छैनन्।

सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले वाचन गरिरहँदा संसद्बाट बाहिरिएका शाह प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अपवादबाहेक उपस्थित भएका छैनन्। पार्टी कार्यालय र संसदीय दलमा त उनको सहभागिता र उपस्थिति झन् दुर्लभ नै छ। यसले बहुलवादमा आधारित वर्तमान शासन व्यवस्थाप्रति प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतामा आशंका गर्नेहरूलाई बल पुर्‍याएको छ।

बितेका पाँच महिनामा प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई नै संकेत गरिरहे र सभामुखको भूमिकाले संसद् प्रतिपक्षी हो भन्ने विगतको मान्यतालाई खण्डित गरिदियो। व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको छायाजस्तो मात्र बन्न पुग्यो। विपक्षी दलले मात्र होइन, रास्वपाकै सांसदहरूले संसद्मा प्रधानमन्त्री खोजिरहे।

सभामुख लाचारजस्तो बनेर प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित हुन र सांसद्को कुरा सुन्न रुलिङ गर्न सकेनन्। ढिलै गरे पनि सोमबार सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० लाई उधृत गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित भएर सांसदहरूका प्रश्नको उत्तर दिन औपचारिक निर्देशन गरेका छन्।

त्यति मात्र होइन, सभामुखले नियम ५६ अनुसार भदौ १० गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण गरेका छन्। यसभित्रको अन्तर्य जेसुकै होला तर सभामुखले ढिलै भए पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन् र प्रधानमन्त्री एवं सरकारलाई जनताको सर्वोच्च थलो संसद्प्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने सम्झाएका छन्। यो नियमित संसदीय प्रक्रिया हो तर यसको राजनीतिक अर्थ सामान्य प्रश्नोत्तरभन्दा निकै गहिरो छ। अब प्रश्न प्रधानमन्त्री संसद्मा आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने होइन, संसद्मा कति इमानदार भएर प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने हो। यसले नै संसदीय सर्वोच्चतासहित लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता देखाउने छ। आन्तरिक सेवा प्रवाहमा जतिसुकै गति देखाए पनि कार्यपालिका जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था संसद्प्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ भन्ने स्थापित नजिरसाथ अब सबैको ध्यान भदौ १० गते हुने प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरतर्फ सोझिएको छ।

संसद् सरकारको बाधक होइन, जवाफदेहिताको कठघरामा उभ्याउने संस्था (निकाय) हो। सरकार गठनसँगै सार्वजनिक गरिएको प्रशासनिक सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाहका प्रतिबद्धतामध्ये कति पूरा गर्‍यो, कति कार्यान्वयनमा छन् र कति अलपत्र छन् ? यही हिसाब संसद्मार्फत आमनागरिकले प्रधानमन्त्रीको जवाफ चाहेका छन्। जवाफ दिनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य पनि हो। विपक्षीले संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई खोज्नु र जवाफ माग्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुनै राजनीतिक कृपा होइन। यो सरकारको आधारभूत संसदीय दायित्व हो।

प्रधानमन्त्री संसद्को नेता होइनन्, उनी सरकारको प्रमुख हुन् तर सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। संसद् जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। संसद्मा उठ्ने प्रश्नलाई सरकारमाथिको अनावश्यक दबाबका रूपमा बुझ्नु लोकतान्त्रिक संस्कारसँग मेल खाँदैन। संसद् सरकारलाई जवाफदेही बनाउने संस्था नै हो। प्रधानमन्त्रीले सांसदका प्रश्नलाई असहज होइन, सहज रूपमा लिनुपर्छ। सरकारले आफ्नो काम प्रमाणित गर्ने अवसरका रूपमा संसद्लाई लिनुपर्छ।

सेवा प्रवाह साँच्चिकै सहज भयो कि भएन ? प्रशासनिक निर्णय छिटो र पारदर्शी भए कि भएनन् ? नागरिकले सरकार आएको महसुस गरे कि गरेनन् ? यिनै प्रश्नले सरकारको सफलता मापन गर्छन्।

संसद्लाई कमजोर बनाएर सरकार बलियो हुँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने अवस्था आफैंमा लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सुखद संकेत होइन। प्रधानमन्त्री लोकप्रिय हुन सक्छन्। सामाजिक सञ्जालमा व्यापक समर्थन हुन सक्छ तर यी कुनै पनि कुरा संसद्प्रतिको जवाफदेहिताभन्दा माथि हुन सक्दैनन्। लोकप्रियता जनमतको अभिव्यक्ति हो। जवाफदेहिता लोकतन्त्रको आधार हो, कमजोरी होइन। त्यसैले संसद्मा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीले सांसदको कुरा सुन्नुपर्छ।

 बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक संविधान र आमनागरिकमाथि मात्र होइन, आफैंलाई मतदान गर्ने जनताको पनि सम्मान गर्नुपर्छ। होइन भने प्रधानमन्त्री र सरकारको अहिलेको संविधान र व्यवस्थाप्रति दिलचस्वी नरहेको नागरिकको आशंकालाई बल पुर्‍याउँछ। बहुमतले सरकार बनाउन सक्छ तर जवाफदेहिताबाट मुक्त गर्न सक्दैन। सत्ता संसद्बाट टाढिन सक्छ तर लोकतन्त्र संसद्बाट टाढिन सक्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ। संसद्लाई छल्ने होइन, सुन्नु र पुग्नुपर्छ।