धरानको विष्णुपादुकामा किसानले अन्नबाली लगाउन छाड्नुपर्ने अवस्था होस् वा सहरी बस्तीमा घरभित्रै पसेर खानेकुरा लैजाने र मानिसलाई झम्टिने घटनाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको बढ्दो चुनौती उजागर गरेको छ। देशका विभिन्न पहाडी तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा पनि बाँदरले खेतीपातीमा क्षति पुर्‍याउने, खाद्यान्न नष्ट गर्ने र स्थानीयको जनजीवन प्रभावित पार्ने समस्या उठ्दै आएको छ।

अब यसलाई किसानले बाँदर धपाउन नसकेको सामान्य गुनासोका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन। आफ्नो खेतमा आफूले चाहेको बाली लगाउन नपाउनु, उत्पादन जोगाउन नसक्नु र घरखर्च चलाउन वैकल्पिक पेसा खोज्नुपर्ने अवस्था ग्रामीण अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो।

त्यस्तै, बस्तीमा बाँदरको प्रवेश र मानिसमाथि आक्रमणका घटनाले सार्वजनिक सुरक्षा तथा वन्यजन्तु व्यवस्थापनको प्रश्न पनि उठाएको छ। यो धरान–२० को तामासालिङ र भन्ज्याङका किसानको मात्र दुःख होइन। त्यहाँका किसान त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्।

कुनै समय मकै, दाल र जुनेलो फल्ने खेतबारीमा अहिले अदुवा, हलेदोसहितका खेती लगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। यस्तो अवस्था आउनुको मुख्य कारण बाँदरको उपद्रो नै हो। किसानले बाँदरको दुःखबाट जोगिनका लागि वैकल्पिक खेती त सुरु गरेका छन् तर बाँदरको क्षति रोकिएको छैन।

खानेकुराको खोजीमा बस्तीमा बाँदर प्रवेश गर्दा फलफूल पाक्नुअघि नै टिपेर बेच्नुपर्ने बाध्यता मात्र छैन, त्यसले मान्छेलाई आक्रमण गर्ने र घाइते बनाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ। यो अवस्था धरानमा मात्र सीमित छैन। बाँदरको समस्या भएका अन्य जिल्लामा पनि किसानले यस्तै कठिनाइ भोगिरहेका छन्।

यसबाट कुन क्षेत्रमा कति क्षति भइरहेको छ र कति परिवारको खाद्य सुरक्षा प्रभावित भएको छ भन्ने एकीकृत तथ्यांकले मात्र यसको आकार आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसले नागरिकको जीवनमा कति असर पारेको छ भन्ने अनुभूत गर्न सकिन्छ। त्यसैले तीनै तहको सरकारले यो समस्यालाई स्वीकार गर्दै विश्वसनीय तथ्यांकसहित समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ।

पहाडका गाउँ बिस्तारै रित्तिँदै मात्र गएका छैनन्, खेतीको स्वरूप बदलिँदै गएको छ। त्यसले बाँदरसहितका वन्यजन्तुको आहारविहारमा पनि समस्या बढेको छ। त्यससँगै जङ्गली जनावरहरू बिस्तारै बस्तीतिर बढेका छन्। त्यही क्रममा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म (ताप्लेजुङ, खोटाङ, दोलखा, धनकुटा, उदयपुर, पाल्पा, गुल्मी, पर्वत र बैतडी) का किसानले बाली जोगाउन नसकेको, खेती छाडेको, बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्था आएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर अब नीति बनाउनुपर्छ।

बाँदरको समस्या व्यापक हुँदै गएपछि यसको व्यवस्थापन स्थानीय तहको सीमित स्रोत र क्षमतामा मात्र अब छाड्नुहुँदैन। तीनै तहको सरकारको समन्वयमा दीर्घकालीन समस्या समाधानको योजना, कार्यक्रम र नीति बनाउनुपर्छ।

बाँदर समस्या समाधानका लागि लोकप्रिय कार्यक्रम होइन, यथार्थपरक नीतिसहितको बाँदर नियन्त्रण कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। बाँदरको संख्या बढ्नु, वनमा आहाराको अभाव हुनु, वासस्थानमा परिवर्तन हुनुजस्ता विषयको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ।

बाँदर व्यवस्थापनको बहसमा यसको संरक्षण र मानिसको सुरक्षा दुवैलाई समान महत्त्व दिनुपर्छ। आज बाँदर मात्र होइन, अन्य वन्यजन्तुहरू पनि बस्तीमा प्रवेश गरिरहेका छन्। त्यसले वन्यजन्तु र मानवबिच द्वन्द्व बढ्दै गएको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्नेगरी सरकारले नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ।

वन्यजन्तु संरक्षणसँगै किसानले वर्षभरि गरेको श्रम गुमाउनुपर्ने र नागरिकले आक्रमणको त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु राज्यको दायित्व हो। सरकारले प्रभावित क्षेत्रको नक्सांकन गरी जोखिमअनुसार कार्यक्रम बनाउनुपर्छ।

किसानलाई सुरक्षित बाली छनोटमा प्राविधिक सहयोग, उत्पादनको बजार, आवश्यकताअनुसार क्षतिपूर्ति वा बिमाको व्यवस्था र वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको अभिलेख राख्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ र नागरिकका लागि उपचार तथा राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबिच जिम्मेवारी बाँडफाँट आवश्यक छ।

स्थानीय तहले समस्या पहिचान, फोहोर व्यवस्थापन र समुदायसँगको समन्वय गर्न सक्छन् भने प्रदेश र संघले वैज्ञानिक अध्ययन, वन्यजन्तु व्यवस्थापन, प्राविधिक सहयोग र आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। ग्रामीण बस्तीको निरन्तरताका साथै कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षासहित जोखिम अनुसारको व्यवस्थापन, किसानलाई राहत तथा वैकल्पिक जीविकोपार्जन र नियमित अनुगमनसहितको राष्ट्रिय कार्ययोजना आवश्यक छ।