जलवायु परिवर्तन नेपाल र समग्र विश्वका लागि अब भविष्यको जोखिम मात्र नभई वर्तमानको कठोर यथार्थ बनेको छ। बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, अत्यधिक गर्मी र असामान्य वर्षा हरेक वर्ष दोहोरिने मात्र गरेका छैनन्, बढ्दै गएका छन्। यसलाई कतिपयले सामान्य प्राकृतिक विपद्सँग मात्र जोडेर हेर्ने र बुझ्ने गरेका छन्। यो आकस्मिक विपद् मात्र होइन, जलवायु परिर्वतनको असर हो।

यस्ता खाले विपद् कति प्राकृतिक छन् अथवा कति मानव सिर्जित हुन् भनेर त्यसको छिनोफानो गर्ने प्रमाणिक वैज्ञाानिक आधार र विधि निर्माणमा अहिले वैज्ञानिकहरू कार्यरत छन्। यस सन्दर्भमा पछिल्ला वर्षमा जलवायु परिवर्तनजन्य कारकको वैज्ञानिक विश्लेषणको महत्त्वलाई बढाएको छ। यसले कुनै चरम मौसमी घटनामा जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति छ भन्ने वैज्ञानिक रूपमा पहिचान गर्छ।

वैज्ञानिकहरूले अहिलेको तापक्रम बढेको संसार र मानव गतिविधिबाट जलवायु प्रभावित नभएको काल्पनिक अवस्थाबिच तुलना गर्छन्।  त्यसबाट कुनै घटना जलवायु परिवर्तनका कारण कति सम्भावित भयो वा यसको तीव्रता कति बढ्यो भन्ने पत्ता लगाइन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल ‘फ्रोन्टियर्स इन क्लाइमेट’मा प्रकाशित ‘नेपालमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी: कारण पहिचान, विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि संस्थागत तयारी’ शीर्षकको अध्ययनले नेपालमा पहिलोपटक जलवायु परिवर्तनले विपद् बढाएको वैज्ञानिक प्रमाण र त्यससँग जुध्न नेपालको संस्थागत तयारीलाई समीक्षात्मक विश्लेषण गरेको छ। अध्ययनका अनुसार मानव गतिविधिबाट उत्पन्न जलवायु परिवर्तनले नेपालमा अत्यधिक गर्मी र भारी वर्षा बढाएको छ। अध्ययनले औंल्याएको छ, जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा रूपान्तरण गर्ने नेपालको संस्थागत तयारी कमजोर छ अर्थात् नेपालको तयारी पुगेको छैन। हुन पनि जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हानि तथा नोक्सानीको विषय अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा छलफलको मूल विषय बन्न पुगेको छ। यही प्रश्नको उत्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायुभित्र हानिनोक्सानी कोष स्थापना भएका हुन्।

जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न केवल पीडा र क्षतिको विवरण प्रस्तुत गरेर पुग्दैन। त्यसको वैज्ञानिक प्रमाण र आधार आवश्यक हुन्छ। यस सन्दर्भमा नेपालका लागि यस्तो अध्ययन निकै महत्त्वपूर्ण छ। उदाहरणका लागि सन् २०२४ को तराई क्षेत्रको अत्यधिक गर्मी अहिलेको जलवायु अवस्थामा सम्भावित देखिएको अध्ययनले देखाएको छ। छोटो समयमा अत्यधिक वर्षासँगै आउने बाढी, पहिरोले भौतिक संरचनामा नोक्सान पुर्‍याइरहेका छन्।

अझै हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा जोखिम गम्भीर छ। हिमनदी पग्लिने क्रम र हिमताल विस्तारले भविष्यमा ठुलो जोखिम सिर्जना हुने देखिन्छ। हिमताल विस्फोटको असर हिमाली बस्तीमा मात्र सीमित हुँदैन, यसले नदी प्रणाली, जलविद्युत् आयोजना, सडक र तटीय बस्तीलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ। सन् १९८५ को दिग्छो हिमताल विस्फोटले जलविद्युत् आयोजनामा पुर्‍याएको क्षति यसको उदाहरण हो।

यस्ता घटनाको वैज्ञानिक प्रमाणका साथै त्यसलाई विश्वसामु विश्वसनीय रूपमा प्रस्तुत गर्न नेपालको संस्थागत क्षमता बलियो हुनुपर्छ। नेपालको अहिलेको समस्या यही हो। जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित नीति र योजना नेपालसँग छ तर कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। विभिन्न मन्त्रालय र निकायबिच जिम्मेवारी दोहोरिने, तथ्यप्रणाली कमजोर र समन्वय अभाव छ। नेपालका लागि अबको आवश्यकता भनेको जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको राष्ट्रिय अभिलेख प्रणाली निर्माण गर्नु हो र त्यसलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नु हो। कुन वर्ष कति बाढी आयो, कति आर्थिक क्षति भयो, कति कृषि उत्पादन गुम्यो, कति मानिस प्रभावित भए र पुनर्निर्माणमा कति खर्च भयो भन्ने वैज्ञानिक तथ्यांक राख्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग यिनै आधारमा माग्न सकिन्छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो आधार त्यही हुन सक्छ। त्यसैगरी जलवायु जोखिमलाई विकास योजनाको केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ। सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ, सहरी पूर्वाधारजस्ता ठुला आयोजनामा भविष्यको जलवायु जोखिम मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्छ। विपद्सँगै हुने क्षति र राहत वितरण गर्ने परम्परागत सोचबाट माथि उठेर जोखिम पहिचान र पूर्वतयारीमा आधारित प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

यस सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। जलवायु परिवर्तनको विषय अब एउटा मन्त्रालय वा निकायको होइन। यो राष्ट्रिय विकास, अर्थतन्त्र र सुरक्षासँग जोडिएको साझा विषय हो। त्यसैले यसमा सबैको साझा समझदारी निर्माण गरेर जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि पहल गर्नुपर्छ। यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो योगदान नगन्य भए पनि असर असामान्य छ। यो तर्कलाई प्रभावकारी बनाउन भावनात्मक अपिल मात्र होइन, वैज्ञानिक प्रमाण, सक्षम संस्था र स्पष्ट रणनीति आवश्यक हुन्छ। त्यसले मात्र जलवायु न्यायको माग बलियो बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि सबैको सहकार्य र संयोजन आवश्यक छ।