नेपालमा १८ वर्षमुनिका करिब ९० लाख बालबालिका छन्। तीमध्ये ६ लाख १२ हजार अर्थात् ६.८ प्रतिशत बालबालिका आफ्ना जैविक आमाबुबा वा उनीहरूमध्ये कम्तीमा एकजनासँग बस्दैनन्। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको यो तथ्यांकलाई केवल संख्याका हिसाबले मात्र हेर्नुहुँदैन। यसको निहितार्थ र यसले देखाएको सामाजिक अवस्थाको गहिराइमा पुग्न आवश्यक छ।

आमाबुबासँग नबस्ने सबै बालबालिका जोखिममा छन् भन्न मिल्दैन। नेपालमा ९३.१ प्रतिशत यस्ता बालबालिका नातेदारको हेरचाहमा छन्। हाम्रो संयुक्त तथा विस्तारित परिवार प्रणालीले अभिभावकको अनुपस्थितिमा बालबालिकालाई सम्हाल्दै आएको छ। नातेदारको घरमा बस्दैमा बालबालिकाको अधिकार सुरक्षित छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक अवस्था तथा हिंसा र शोषणबाट सुरक्षाको अवस्था पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यस सन्दर्भमा चिन्ताको विषय के हो भने यस्तो हेरचाहको ठुलो हिस्सा राज्यको अभिलेखमै छैन। बालगृह, ट्रान्जिट होम र आश्रयस्थलमा रहेका १० हजार १९३ बालबालिकाको तथ्यांक भेटिन्छ तर नातेदारको घरमा रहेका बालबालिकाबारे नियमित प्रशासनिक अभिलेख छैन। त्यसैले अहिले प्राप्त ६.८ प्रतिशतलाई पूर्ण तथ्यांक मान्न सकिँदैन। यसलाई वास्तविक समस्या पहिचान गर्ने प्रारम्भिक संकेतका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

दक्षिण एसियाको अवस्था हेर्दा पनि यस्तो चुनौती सामना गर्न नेपाल एक्लो छैन। भारत, बंगलादेश, भुटानलगायतका देशमा परिवारबाट अलग भएका बालबालिकाको संरक्षण ठुलो चुनौतीका रूपमा छ। विशेषगरी गरिबी, अभिभावकको मृत्यु वा अनुपस्थिति, वैदेशिक रोजगारी, पारिवारिक विखण्डन र हिंसाका कारण बालबालिका वैकल्पिक हेरचाहमा पुग्ने गरेका छन्। बंगलादेशमा गरिएको एक अध्ययनले समेत जीवित आमाबुबा हुँदाहुँदै गरिबी र पारिवारिक सहयोगको अभावका कारण बालबालिका आवासीय संस्थामा पुग्ने अवस्था देखाएको छ। बंगलादेश मात्र होइन, समग्र दक्षिण एसियामै संस्थागत हेरचाहमाथिको निर्भरता हटाउनु चुनौतीका रूपमा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

यो तथ्यांक पछिल्लो समय नेपाली समाजमा बढिरहेको पारिवारिक विखण्डनको गम्भीर सामाजिक चुनौतीसँग पनि जोडिन्छ। नेपालमा यो विषय अझ गम्भीर ढंगले लिनुपर्ने कारण हाम्रो बदलिँदो सामाजिक र आर्थिक संरचना हो। लाखौं नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन्। कतिपय बालबालिका आमाबुबामध्ये एक वा दुवैको अनुपस्थितिमा हुर्किरहेका छन्। कतिपय सम्बन्धविच्छेद, मृत्यु, गरिबी वा पारिवारिक संकटका कारण आफन्तको जिम्मामा छन्। केही बालबालिका बालगृह पुगेका छन्। यसरी अभिभावकबाट अलग हुने कारण अनेक हुन सक्छन् तर परिणाम एउटै हुन सक्छ – बालबालिकाको अधिकार र अवसर कमजोर हुने जोखिम।

अब राज्यको ध्यान केवल बालगृहमा रहेका बालबालिकाको संख्यामा केन्द्रित हुनु हुँदैन। बालबालिका किन आमाबुबाबाट अलग भए ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ। परिवारले बालबालिका पाल्न नसक्ने अवस्था हो भने परिवारलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। गरिबीका कारण बच्चा बालगृह पठाउनुपर्ने बाध्यता आउन दिनुहुँदैन। राज्यले सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र आयआर्जन सहयोगमार्फत परिवारलाई सक्षम बनाउनुपर्छ।

अभिभावक नभएका वा परिवारमा फर्काउन नसकिने बालबालिकाका लागि पनि सुरक्षित विकल्प चाहिन्छ। नेपालमा सन् २०२१ देखि चितवनको माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकामा नमुनाका रूपमा सुरु गरिएको पालक परिवारको अवधारणालाई देशव्यापी बनाउन सकिन्छ। यसको मूल अवधारणा आमाबुबासँग बस्न नसक्ने प्रत्येक बालबालिकालाई सिधै बालगृहमा पठाउनुको सट्टा सुरक्षित र सक्षम अर्को परिवारको जिम्मामा राख्नु हो तर पालक परिवारअन्तर्गत इच्छुक परिवारको छनोट, उनीहरूको क्षमता र पृष्ठभूमिको जाँच, बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको मूल्यांकन, स्थानीय तहको स्वीकृति, नियमित अनुगमन तथा आवश्यक आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा र मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ। नातेदारको हेरचाहलाई पनि राज्यको निगरानी र आवश्यक सहयोगसँग जोड्नुपर्छ। बालगृहलाई भने अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र राखिनुपर्छ ।

कुनै पनि संस्थामा राखेर कोमल बालबालिकाको हेरचाह पर्याप्त हुन सक्दैन। परिवारलाई जोगाएर बालबालिकालाई परिवारमै हुर्कने वातावरण दिनु दीर्घकालीन समाधान हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको आधारभूत मान्यताले पनि सम्भव भएसम्म परिवारमा आधारित हेरचाहलाई प्राथमिकता दिएको छ। नेपालले अब यही सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले वैकल्पिक हेरचाहको वर्गीकरण र मापदण्ड बनाउन थालेको विषय सकारात्मक छ। मापदण्ड बनाउने काम कागजमै सीमित हुनुहुँदैन। बालबालिका कहाँ छन्, कसको जिम्मामा छन्, किन त्यहाँ पुगे, उनीहरूको अवस्था कस्तो छ र भविष्यमा उनीहरूलाई के सहयोग चाहिन्छ भन्ने कुरामा राज्य स्पष्ट हुनुपर्छ।

देशमा बालगृहको संख्या बढ्नु वा त्यहाँ धेरै बालबालिका पुग्नु राज्यको सफलता होइन। कुनै बालबालिकाले आफ्नो परिवार छाड्न नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको सफलता हो। नेपालको बाल संरक्षण नीति अब ‘बालबालिकालाई कहाँ राख्ने’ भन्दा ‘उनीहरूलाई परिवारबाट अलग हुन नदिने’ दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ। बालबालिकाको घर, परिवार र भविष्य जोगाउनु राज्यको पहिलो जिम्मेवारी हो। यसमा राज्य गम्भीर बन्नैपर्छ।