नेपालको सार्वभौमिकताको बेवास्ता गर्दै दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापार सम्झौता गरेर हाम्रो मन दुखाएका छन्। हाल भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि हुँदै व्यापार गर्न दुई ठुला मुलुक तयार हुनु आफैंमा नेपालप्रति गरिएको बेवास्ता हो। अमेरिकाले भारतबिरुद्ध लगाएको ५० प्रतिशत आयात करपछि भारत र चीन नजिकिएका छन्। पछिल्ला दिनमा यी दुई मुलुकबिच उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट र आदानप्रदान भइरहेको छ। चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी सोमबार र मंगलबार भारत भ्रमणमा गएपछि यो सहमति भएको हो। उनीहरूबिच तीन  हिमाली घाँटीलाई व्यापार र अध्यागमनका लागि खुला गर्ने सहमति हुँदा यो नेपाली भूभाग हो भन्ने फेरि पनि बेवास्ता गरेको देखिएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका १२ बुँदामध्ये नवौंमा नेपाली भूमि लिपुलेकबारे उल्लेख गरिएको छ। लिपुलेक, सिप्की–ला र नाथुला भञ्ज्याङ गरी तीन नाकामार्फत् सीमा व्यापार खोल्ने सहमति भएको हो। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार पनि भनिएको छ, ‘परम्परागत तीनवटा सीमा व्यापारिक नाकाहरू रेनछिङ्गाङ–छाङ्गु, पुलान–गुन्जी र जिउबा–नाम्ग्या पुनः खोल्ने सहमति भयो।’

चिनियाँले भन्ने गरेको पुलान–गुन्जी नाका नेपाली भूमि लिपुलेक भएर जाने गरेको छ। पुलान चीन स्वशासित तिब्बत भूमि हो भने गुन्जी भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी क्षेत्रको नेपाली गाउँ।भारत र चीनले पटक–पटक नेपाली भूमिमाथि आपसी सम्झौता गरेर नेपालीको मन दुःखाउँदै आएका छन्। नेपाल भूकम्पले थलिएको केही महिना दिन नपुग्दै २०७२ जेठमा दुई देशले व्यापार मार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको जानकारी सार्वजनिक गरेको हामीले बिर्सेका छैनौं। हामी वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पले थलिएको बेलामा दुई छिमेकीहरूले नेपाललाई जानकारी नै नदिई यस्तो काम गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सरकारले लिपुलेक नेपाली भूमि भएको दाबी गर्दै दुबै देशलाई ‘कूटनीतिक नोट’ समेत पठाएको थियो। नेपालको त्यो चासोलाई दुबै मुलुकले बेवास्ता गरेको घटनाका रुपमा अहिलेको सम्झौतालाई लिन सकिन्छ।

यस घटनाक्रमले हाम्रो कूटनीतिक क्षमता कमजोर हुँदै गएको संकेत पनि गर्छ। दुई मुलुकले मिलेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने र नेपालले आपत्ति प्रकट गरे पनि सुनेको नसुन्यै गर्नु भनेको हाम्रो सार्वभौममाथिको खेलबाड हो। चिनियाँ नेता माओत्से तुङका पालामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले चीन भ्रमण गर्दा सगरमाथाको विवादसमेत सल्टिएको हो। आजको दिनमा हामीप्रति चीनले समेत यसरी सोच्दा निःसन्देह आश्चर्य लाग्छ। साना मुलुकको सार्वभौमसत्ताका निम्ति जहिल्यै आफूलाई उभ्याउँदै आएको चीनले कसरी नेपाली भूभागबाट व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता भारतसँग गर्न सक्यो? के चीन पनि बलमिच्याइँको बाटोमा हिँडेको हो? तैपनि चिनियाँ पक्षले यसमा विवेकसम्मत निर्णय गर्ने अपेक्षा भइरहेको छ।

वास्तवमा भारतसँग हाम्रा अनेकन स्थानमा सीमा विवाद छन्। त्यसमा पनि उसले नेपाली भूभागलाई समेत आफ्नो नक्सामा हालेर प्रकाशित गरे यता देशप्रतिको चासो थप बढेको छ। चीनसँग सम्झौता गरेपछि लिपुलेकसहितलाई समावेश गरेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि विवाद थपिँदै आएको छ। भारतको यो बलमिच्याइँलाई जवाफ दिँदै नेपाल सरकारले २०७७ जेठ ६ मा नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। त्यस लगत्तै जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभाको पूर्ण सहमतिमा निशान छापमा नयाँ नक्सा राखेर संविधान संशोधन भइसकेको छ। संविधानमा नयाँ नक्सा छापेर आफ्नो अतिक्रमित भूमिको दावी गरे पनि त्यसयता प्रभावकारी ढंगले नेपालले प्रश्न उठाउन सकेको छैन।

पछिल्ला घटनाक्रमपछि भने नेपालले प्रष्टैसँग नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको बताएको छ। नेपाल सरकारले भारतलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ। उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको दाबी परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। तथापि भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालको दाबीमा ठोस आधार नभएको भन्दै पन्छिन खोजेको छ। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपाललगायतका नेताले यसमा आफ्ना धारणा राखेका छन्। यस्ता मुद्दामा सबै दलको समान आवाज हुनैपर्छ। त्यसो भए मात्र हामीले बलियोसँग कुरा उठाउन सक्छौं।

भनिन्छ– छिमेकी फेर्न सकिँदैन। नेपालका निम्ति पनि चीन र भारत दुबै छिमेकी फेर्न सक्ने अवस्था छैन। भएकै सम्बन्धलाई सुदृढ बनाएर जान र देखिएका समस्या समाधान गर्ने कूटनीतिक चातुर्य आवश्यक छ। भारतको हातमा यो नेपाली भूमि कसरी परेको छ भन्ने प्रष्टसँग आम नागरिकलाई जानकारी पनि गराउनु आवश्यक छ। कुन राजनीतिक प्रणाली रहेका बेला कसरी यो भारतको हातमा पुग्यो भन्ने पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। दुबै मुलुकसँग कूटनीतिक ढंगले कुराकानी गरेर यो विषय सल्टाउनुपर्छ। नेपाली भूभाग भएर व्यापार गर्ने हो भने त्यसको लाभ नेपालको भागमा पनि पर्नु आवश्यक छ। त्यति मात्र होइन, हामी यी दुई मुलुकभन्दा साना भए पनि हाम्रो महत्ता कम छैन। त्यसैले दुबैलाई यो अवस्थाबारे प्रष्ट बताउनु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणमा पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्छ।