हिमाल पग्लिँदै छन्, हिमतालको जोखिम बढ्दै छ र हिमाली विपद्ले बर्सेनि ठुलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति निम्त्याइरहेका छन्। तर, विश्व जलवायु वार्तामा हिमालको संकट अझै प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। यही उपेक्षा चिर्न नेपाल र भुटानले कोप-३१ मा हिमाली क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न छुट्टै अजेन्डा राख्ने तयारी महत्वपूर्ण छ। यो एउटा अवसर पनि हो। अब यो प्रस्तावलाई कूटनीतिक दस्ताबेजमा सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु नेपालको मुख्य चुनौती हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसिसिसी) मा औपचारिक प्रस्ताव गर्दै दुवै देशले कोप-३१ को पूरक प्रारम्भिक कार्यसूचीमा ‘हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धि’ शीर्षकको छुट्टै अजेन्डा समावेश गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रस्तावले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस पुग्दा वा अस्थायी रूपमा त्यो सीमा नाघ्दा हिमनदी, जलप्रणाली र पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्ने असरको वैज्ञानिक अध्ययन, वार्षिक उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसम्बन्धी औपचारिक कार्ययोजना र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा हिमाली क्षेत्रका आवश्यकता समावेश गर्न माग गरेको छ। यी माग हिमाली क्षेत्रको अस्तित्व र त्यहाँका जनताको भविष्यसँग जोडिएको छ। 

हिमाली संकट नेपाल र भुटानको मात्र समस्या होइन, विश्वका दुई अर्बभन्दा बढी मानिस हिमालबाट उत्पत्ति हुने नदी प्रणालीमा निर्भर छन्। हिमाली क्षेत्रको अस्थिरताले पानी, खाद्यान्न, ऊर्जा र जैविक विविधतामा पार्ने असर सीमाभित्र सीमित रहँदैन। हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोट हुने र बाढीपहिरोको जोखिम बढ्ने क्रमले तल्लो तटीय क्षेत्रका मुलुकलाई समेत प्रभावित गर्छ। त्यसैले हिमालको संरक्षण कुनै क्षेत्रीय वातावरणीय मुद्दा होइन, विश्वव्यापी जलवायु र मानवीय सुरक्षाको सवाल हो।

विडम्बना, विश्व समुदायले हिमालबाट प्राप्त हुने पानी र अन्य पारिस्थितिक लाभको महत्व स्वीकार गरे पनि त्यसको संरक्षणमा आवश्यक ध्यान र स्रोत उपलब्ध गराउन सकेको छैन। नेपालले भोटेकोसी बाढीलाई जलवायुजन्य हानि-नोक्सानीको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु यही वास्तविकता स्थापित गर्ने प्रयास हो। गत भदौमा भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठुलो जनधन र भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍याएको छ। सन् २०२१ को मेलम्ची, २०२४ को काठमाडौं र थामेसहितको घटनाले पनि हिमाली जोखिमको भयावहता देखाइसकेको छ। यी घटनापछि पनि हिमाली संकटलाई विश्व जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कमजोरी हो।

जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गर्ने नेपालजस्ता मुलुकले त्यसको असमानुपातिक मूल्य चुकाइरहेका छन्। विकसित मुलुकले औद्योगिकीकरण र कार्बन उत्सर्जनबाट आर्थिक लाभ लिएका छन् तर त्यसको असर हिमाली तथा विकासशील मुलुकले बढी भोग्नुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा जलवायु न्यायको प्रश्न उठाउनु नेपालको अधिकार हो। हानि-नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणमा विकसित मुलुकलाई जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ। 

नेपाल र भुटानले संयुक्त प्रस्ताव पेस गर्दैमा हिमाली अजेन्डा कोप-३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश हुने निश्चित छैन। युएनएफसिसिसीको वार्ता प्रक्रिया सदस्य राष्ट्रहरूको सहमतिमा आधारित छ। त्यसैले प्रस्तावलाई सफल बनाउन नेपालले कूटनीतिक सक्रियता बढाउनुपर्छ। भारत, चीनलगायत हिमाली र नदी प्रणालीसँग जोडिएका मुलुकको समर्थन जुटाउनुपर्छ। पाकिस्तान, बंगलादेश र अन्य तल्लो तटीय मुलुकलाई पनि साझा अभियानमा सहभागी गराउन सकिन्छ। हिमालको संकटले सबैलाई प्रभावित गर्ने भएकाले यसलाई दुई देशको प्रस्तावका रूपमा मात्र सीमित राख्नुहुँदैन। जोखिम भोगिरहेका मुलुकको साझा आवाज बनाउन सके मात्र विकसित मुलुकमाथि दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाएर मात्र पुग्दैन, नेपालले आफ्नै तयारी पनि बलियो बनाउनुपर्छ। हिमनदी, हिमताल, हिउँको आवरणमा भइरहेको परिवर्तनको नियमित अनुगमन, वैज्ञानिक अनुसन्धान, भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांकको उपयोग र बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली विकासमा लगानी आवश्यक छ। सीमापार तथ्यांक आदानप्रदान र क्षेत्रीय वैज्ञानिक सहकार्यलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु वित्त माग्ने सरकारले आफ्ना वैज्ञानिक संस्था, विश्वविद्यालय र विपद् व्यवस्थापन निकायलाई सक्षम बनाउन पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। 

हिमालको मुद्दा सम्मेलनमा उठाउने, तस्बिर खिचाउने र स्वदेश फर्केपछि बिर्सने विषय होइन। हिमाली संकटको समाधानका लागि स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय कार्ययोजना, पर्याप्त वित्त, प्रविधि र क्षेत्रीय सहकार्य चाहिन्छ। नेपालले अहिलेको अवसर गुमायो भने हिमालको संकट अझ गहिरिँदै जानेछ र त्यसको मूल्य भावी पुस्ताले चुकाउनुपर्नेछ। हिमाल पग्लिरहेको बेला कूटनीतिक पहल पनि सुस्त हुन मिल्दैन। नेपाल र भुटानले उठाएको आवाजलाई विश्वले सुन्ने मात्र होइन, त्यसको जिम्मेवारीसमेत लिनुपर्छ। हिमाल जोगाउने दायित्व हिमाली मुलुकको मात्र होइन, विश्व समुदायको हो।