नेपालको वित्तीय इतिहास निजी क्षेत्र र नियामक निकायका अधिकारीको संरक्षणमा भएको एउटा ठुलो वित्तीय अपराधको घटना अनुसन्धान सकेर न्यायिक निरूपणमा प्रवेश गरेको छ।

निजी क्षेत्रका प्रभावशाली व्यवसायी, बिमा कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ब्रोकर कम्पनी, नियामक निकायका पूर्व प्रमुख तथा ठुला व्यापारिक घरानासँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरू एउटै संगठित आर्थिक अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा तानिनुले देशको वित्तीय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। करिब एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको यस प्रकरणले नेपालमा वित्तीय अपराधको जरा कति गहिरोसम्म फैलिएको छ भन्ने कठोर यथार्थ उजागर गरेको छ। इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्ट, ठुलो व्यापारिक घरानाका सञ्चालक साहिल अग्रवाल, सुलभ अग्रवालसहित ३९ जनाविरुद्ध दायर मुद्दा केवल केही व्यक्तिको अनियमितताको विषय मात्र होइन। 

यसले राज्य, नियामक निकाय, वित्तीय संस्था, पुँजी बजार र निजी क्षेत्रबिचको सम्बन्ध कति अपारदर्शी, कमजोर र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि खडा गरेको छ। बिमा कम्पनीहरूको कोष दुरुपयोग, धितोपत्र बजारमा कृत्रिम चलखेल, निषेधित कारोबार तथा त्यसबाट प्राप्त रकमलाई वैध देखाउन जटिल वित्तीय संरचनाको प्रयोग गरिएको भन्ने सरकारी आरोप अत्यन्त संवेदनशील प्रकृतिको छ। यदि अदालतबाट यी आरोपहरू प्रमाणित भए भने यो केवल आर्थिक अपराधको घटना रहने छैन, बरु वित्तीय प्रणालीको जनविश्वासमाथि गरिएको संगठित आक्रमणका रूपमा स्थापित हुनेछ।

नेपालमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको चर्चा विगतमा प्राय: राजनीतिक नेतृत्व वा सरकारी कर्मचारीसँग जोडिएर हुने गरेको थियो। तर पछिल्ला घटनाक्रमले निजी क्षेत्र पनि आर्थिक अपराधको शक्तिशाली केन्द्र बन्न सक्ने तथ्य उजागर गरेका छन्। खुला बजार अर्थतन्त्रको आधार नै विश्वास हो। नागरिकले आफ्नो बचत बैंकमा राख्छन्, बिमामा लगानी गर्छन्, सेयर बजारमा पुँजी लगाउँछन्, किनभने ती संस्थाहरू कानुन, पारदर्शिता र नैतिकताको आधारमा सञ्चालन हुन्छन् भन्ने विश्वास उनीहरूमा हुन्छ। जब त्यही प्रणालीका नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरू नै कोष दुरुपयोग, बजार चलखेल र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अपराधमा मुछिन्छन्, तब सम्पूर्ण वित्तीय संरचनाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

यस घटनाले नेपालका नियामक संस्थाहरूको भूमिकामाथि पनि गम्भीर बहस सुरु गरेको छ। बिमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षसमेत प्रतिवादी बनाइनुले नियमन प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। नियामक संस्था केवल नियम बनाउने कार्यालय मात्र होइनन्, तिनीहरू वित्तीय प्रणालीका संरक्षक हुन्। वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने, अनियमितता रोक्ने र जनविश्वास जोगाउने जिम्मेवारी तिनकै काँधमा हुन्छ। संरक्षक नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अनियमितताको सञ्जालमा जोडिएका देखिए भने अपराध नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र कमजोर बन्छ र संस्थागत विश्वास खण्डित हुन्छ।

विशेषगरी बिमा कम्पनीहरूको कोष दुरुपयोग भएको आरोपले लाखौं बिमित नागरिकको विश्वासमा धक्का पुग्न सक्छ। त्यस्तै, सेयर बजारमा कृत्रिम चलखेल भएको पुष्टि भए साना लगानीकर्ताको बचत र लगानी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन सक्छ। अहिले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जाको दबाब बढिरहेको, आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको र ठुलो संख्यामा युवाशक्ति विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा यस्तो प्रकृतिको प्रकरणले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर पार्न सक्छ। आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने विश्वास, पारदर्शिता र स्थायित्वमा यसले नकारात्मक असर पुर्‍याउने जोखिम छ। 

यस घटनाले एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि प्रदान गरेको छ। राज्यले राजनीतिक वा आर्थिक दबाबबाट मुक्त भएर निष्पक्ष अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउन सक्यो भने यो नेपालमा आर्थिक सुशासन स्थापना गर्ने ऐतिहासिक मोड बन्न सक्छ। प्रभावशाली व्यापारी, ठुला घराना वा पूर्वनियामक प्रमुख भएकै आधारमा कसैले कानुनी उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने सन्देश स्थापित भयो भने त्यसले संस्थागत सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागु हुन्छ भन्ने विश्वास पुन: स्थापित गर्न सकियो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउनेछ।

यस चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया पूर्णत: स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य नियामक निकायहरूको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्न आवश्यक छ। लाभग्राही स्वामित्व सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था, ठुला वित्तीय कारोबारको रियल–टाइम निगरानी, नियामक निकायबिच प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान तथा आधुनिक प्रविधिमा आधारित अनुगमन प्रणाली विकास गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन। साथै, राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्न दलहरू स्वयंले पारदर्शी वित्तीय आचरण र जवाफदेहिताको अभ्यास गर्नुपर्छ।

लोकतन्त्रको यात्रामा अघि बढिरहेको नेपालमा आर्थिक नैतिकता र संस्थागत उत्तरदायित्व अझै पर्याप्त रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। समृद्धिको नारा मात्र पर्याप्त हुँदैन, स्वच्छ वित्तीय प्रणाली र बलियो कानुनी शासनबिनाको विकास दिगो हुन सक्दैन। गत साता दर्ता गरिएको एक खर्बभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको मुद्दा केवल अदालतको एउटा फाइल होइन। यो नेपालले कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने ऐतिहासिक परीक्षा पनि हो। 

अब आवश्यक छ– विधि, प्रक्रिया र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष न्यायिक निरूपण। सुशासन कायम गर्दै निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र वित्तीय अपराधमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउने दृढता राज्यले देखाउनुपर्छ। त्यसका लागि वित्तीय सुशासनको अग्रसरता आवश्यक छ। त्यसो गर्न सकियो भने मात्र नेपालको वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास पुन: स्थापित हुनेछ र समृद्धिको आधार थप बलियो बन्नेछ।