राजमार्गको सहज यात्रामा जहिल्यै समस्या हुने गरेको छ। पानी पर्नासाथ पहिरोले यसलाई अवरुद्ध गर्छ। राजमार्गको अवस्था सहज बनाउन सक्दा गन्तव्य सहज हुन्छ। हवाई यातायात सबैको पहुँचमा हुँदैन। मौसमी प्रतिकूलताले यसलाई पनि प्रभाव पार्छ। त्यसकारण सडक किफायती र सुरक्षित हुन्छ। राजमार्गको यात्रा अत्यन्तै सुखद हुन्छ अन्यत्र मुलुकमा। राजमार्गमा हिँड्न पाउँदाको उत्साह यात्रुमा देखिन्छ। त्यो उत्साहित गराउने तत्व भनेको यसको सुरक्षा र गुणस्तरीयता हो।
राजमार्गलाई सुरक्षित बनाउने हो भने यात्रा अवधि छोटो हुन्छ। सामान्यतः काठमाडौँ–पोखरा यात्राको समय ६ घन्टा हो। अहिले यस मार्गमा यात्रा समय दोब्बरभन्दा लामो भएको छ। यति नजिकको ठाउँ १२ देखि १८ घन्टा लगाएर तय गर्नुपर्दा निःसन्देह सर्वसाधारणको यात्रा कठिन र असुरक्षित हुन्छ। यति नजिक स्थानको यो हाल छ भने टाढा–टाढा जानेहरूले पाएको हण्डरको कुनै लेखाजोखा छैन। त्यसमा पनि चाडवाडका बेला सर्वसाधारणले सडकलाई बढ्ता प्रयोग गर्छन्। यही बेला लामो समय सडकमा बिताउनुपर्ने अवस्था आफैँमा चिन्ताजनक पक्ष हो।
हाम्रा राजमार्गको अवस्थालाई भरपर्दो तुल्याउन कोसिस गरेको देखिएन। दीर्घकालीनरूपमा राजमार्गलाई व्यवस्थित बनाउने योजना र रणनीति अभावका कारण सर्वसाधारणले दुःख पाएका हुन्। आगामी केही दशकमा यसका प्रयोगकर्ताको आकलन गर्न नसकिने होइन। त्यसैअनुसार सुविधा बढाउन सकिन्छ। राजमार्गको स्तरोन्नतिका निम्ति योजनाबद्ध काम हुनुपर्छ। प्रत्येक पटक राजमार्गको स्तरोन्नतिका नाममा पनि सर्वसाधारणले दुःख भोग्दै आएका छन्। एकातिर तोकिएको समयमा काम नहुने र अर्कोतिर भावी आवश्यकतालाई ध्यान दिएर काम नहुने हुँदा अहिलेको बेथिति अनुभव भएको हो।
राजमार्ग वा अन्य सडक भनेका यहाँको संरचनात्मक भ्रष्टाचारका माध्यम पनि हुन्। सडक निर्माण ठेक्का पाउने र त्यसलाई दुरूपयोग गर्न सक्ने राजनीतिक व्यक्ति, कर्मचारी र ठेकेदारको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध रहेको छ। तिनले ठेक्का लम्ब्याएर लामो समयसम्म राज्य दोहनको हतियार बनाइरहन्छन्। सुरुमा थोरै लागत देखाएर ठेक्का हात पार्ने र पछि निरन्तर त्यसलाई लम्ब्याउँदे जाने प्रवृत्ति छ। सडकको गुणस्तरमा पनि कमै ध्यान जान्छ। अनियमितताका साझेदारहरूले सडकलाई दुरूपयोग गर्दा आजको अवस्था आएको हो।
यसपटक राजमार्गको यो बेहाल हुनुमा निरन्तरको वर्षा मात्र कारक होइन। सडक स्तरोन्नतिका नाममा भइरहेको बेथिति यसको कारक हो। बुटवल–नारायणगढ (१०६ किलोमिटर) सडक खण्ड, पृथ्वी राजमार्र्ग, अरनिको राजमार्ग, पासाङल्हामु राजमार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्गका अधिकांश स्थानमा यात्रा गर्नेले यसपटक दुःख पाएका छन्। चाडवाडका बेला सर्वसाधारणको चाप राजमार्गमा हुन्छ भन्ने बुझाइ पनि नीति निर्माणको तहमा हुनु आवश्यक छ। राज्यका निकायले इमानदारीपूर्वक काम गरे भने मात्र सर्वसाधारणको जीवन सहज हुन्छ। अन्यथा तिनले असहज अवस्थामा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहिरहन्छ। यातायात क्षेत्रका विज्ञहरूले औल्याएअनुसार नियमित स्तरोन्नति नभएको परिणामस्वरूप राजमार्गको यस्तो दूरावस्था देखिएको हो।
राजमार्गको स्तरोन्नति मात्र होइन यस्ता संरचनाको स्थितिको आकलन नियमितरूपमा हुनुपर्छ। ठूलो भवनमा जडान भएको लिफ्टको समेत नियमित जाँच हुन्छ। त्यसलाई गर्नुपर्ने मर्मतसम्भार भए/नभएको अनुगमन हुन्छ। राजमार्गको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन हुनु आवश्यक हुन्छ। त्यसका निम्ति अनुगमन गर्ने निकाय र कर्मचारीको व्यवस्था सरकारले पक्कै पनि गरेको हुनुपर्छ। तर, यसरी नियमित अनुगमन गरेको भए राजमार्गको अवस्था यस्तो हुने थिएन। सर्वसाधारणले घन्टौँ/घन्टा सडकमै बिताउनुपर्ने पनि थिएन।
हाम्रा राजमार्ग यथार्थमा ‘मृत्युमार्ग’ मा अनुदित भएका छन्। राजमार्गमा हुने नियमित दुर्घटनाले सर्वसाधारणको जिउधनको ठूलो क्षति गरेको छ। एकातिर हाम्रो पहाडी भौगोलिक अवस्था छ अर्कोतिर सडकको अवस्था गतिलो छैन। विकट पहाडी बाटो अन्यत्र मुलुकले पनि बनाएका छन्। तैपनि यसलाई राम्रो अवस्थामा राख्न सकिने प्रविधिको अभाव छैन। प्रविधिले जतिसुकै अप्ठ्यारो भौगोलिक अवस्थालाई पनि चुनौती दिन सक्छ। सहज भौगोलिक अवस्था भएका ठाउँमा समेत सर्वसाधारणले राजमार्गमा दुःख पाएका, तिनका सवारी साधनलाई हिलोबाट बाहिर निकाल्न कोसिस गरिएका अनेकन तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन्। यस्ता दृश्य देखेर सहानुभूतिका दुई शब्द दिनेबाहेक सर्वसाधारणले केही गर्न सक्दैनन्। यसमा सुधार ल्याउने व्यवस्था भने सरकारले नै गर्नुपर्छ।
जस्तोसुकै ठाउँमा सडक पुर्याउने ‘डोजरे विकास’ ले नेपाल आक्रान्त भएको छ। भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन, वातावरणीय स्थितिको आकलन नगरी हुने यस्ता विकासले अन्ततः राजमार्गलाई अत्यन्त खतरनाक अवस्थामा पुर्याएका छन्। वर्षात् भएका कारण मात्र यी सडकको अवस्था यस्तो भएको होइन। बाह्रै महिना बाह्रै काल सडक असुरक्षित छन्। राजमार्ग प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित यात्राका निम्ति सरकारले सहयोग नगरेका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो। राज्यका निकायलाई यसमा जिम्मेवार तुल्याउन सक्नुपर्छ। अधिकांश ठूला राजमार्गको जिम्मा संघीय सरकारले लिएको छ। यस्तो स्थितिमा जिम्मेवारी संघ सरकारकै हुन्छ। तैपनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफूलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न राखेको भान पार्न सक्दैनन्।
हामीकहाँ सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै जिम्मेवारी लिने निकायको अभाव हो। हरेक समस्यामा विभिन्न बहाना बनाएर टार्न कोसिस हुन्छ। यो भएका कारण यसो भएको हो भनेर समस्या टार्ने भन्दा पनि भविष्यमा सहजीकरण गर्ने तयारी अहिल्यै हुनुपर्छ। संकट जहिल्यै आउन सक्छ, त्यसको पूर्वानुमान गर्दै अगाडि बढ्ने योजना हुनु सबै भन्दा आवश्यक पक्ष हो।
प्रकाशित: २५ आश्विन २०७९ ००:२६ मंगलबार
.gif)
