जुन मुलुकको शिक्षा प्रणाली बिग्रन्छ, त्यसको भविष्य अन्धकारमय हुन्छ। हाम्रो मुलुकका समग्र क्षेत्रमा समस्या देखिन्छन्। त्यसमा पनि शिक्षा क्षेत्र अत्यन्तै गएगुज्रेको अवस्थामा छ। यसमा समयानुकूल सुधार गर्दै जानेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन। यसपटक शुक्रबार सार्वजनिक १२ कक्षाको परीक्षा परिणामले मुलुकको अन्धकार भविष्यलाई उजागर गरेको छ। जुन मुलुकमा यत्रो ठूलो संख्यामा विद्यार्थी असफल हुन्छन् त्यहाँ शिक्षामा गरेको लगानी बालुवामा पानीजस्तो हुन्छ। परीक्षामा सरिक १ लाख ८८ हजार ४ सय १० विद्यार्थीले स्नातकमा अध्ययन गर्ने मौका पाउने छैनन्। यतिका ठूलो संख्यामा रहेका विद्यार्थीले गरेको १२ वर्षको अध्ययन खेर गएको यसबाट देखिन्छ।  

यस पटकको परीक्षामा ३ लाख ६३ हजार ८ सय जना सरिक भएका थिए। यत्रो संख्यामध्ये ५२ प्रतिशत विद्यार्थीले अगाडि अध्ययन गर्न नसक्ने अवस्था आउनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो। विद्यार्थीको एउटा जिन्दगी बर्बाद भएको छ भने देशको भविष्य। कोभिड–१९ का कारण विद्यार्थीले राम्ररी पढ्न सकेनन्। यसअघि कक्षा १० र ११ को परीक्षामा विद्यार्थीले सजिलै उत्तीर्ण हुने मौका पाएका थिए। यसले अध्ययन÷अध्यापनको वातावरण बिगारेको हो। मेहनत नगरी सजिलै उत्तीर्ण हुने परिपाटीले विद्यार्थीलाई अहिलेको असफलतामा पु¥याएको हो।  

सरकारले विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क भन्ने गरेको छ। शिक्षा निःशुल्क गरेर मात्र पुग्दैन, योग्य शिक्षकले विद्यार्थी पढाउने अवस्था आउनुपर्छ। सरकारले ११ र १२ कक्षामा शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। सरकारले १२ कक्षासम्मलाई विद्यालय संरचनामा राखेको छ। तर १ देखि ५ सम्म प्राथमिक, ६ देखि ८ निम्न माध्यमिक र ९ देखि १० कक्षासम्म माध्यमिक कायम गरेको छ। सरकारले अनुदानका दुईजना शिक्षक मात्र ११ र १२ कक्षाका निम्ति दिने गरेको छ। शिक्षकको अभावमा सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न सहज छैन। झन् यी कक्षाका निम्ति योग्य शिक्षक चाहिन्छ भन्ने हेक्का यस क्षेत्रका जिम्मेवारमा रहेको छैन।  

वास्तवमा हाम्रा स्कुलमा सिक्ने र सिकाउने वातावरण बिग्रेको छ। केही निजी क्षेत्रका विद्यालयबाहेक अन्यत्र अध्ययन गरिरहेका यिद्यार्थीको अवस्था कमजोर छ। निजी क्षेत्रका केही विद्यालयले मात्र विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा राखेका छन्। त्यहीकारण अहिले विद्यार्थीको अवस्था कमजोर हुन पुगेको छ। शिक्षकहरूले विद्यार्थीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर पढाएको देखिएन। विद्यालय तहको अध्ययनलाई बलियो बनाउने र विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा पु¥याउने गरी काम नगरेको परिणाम यो हो। विद्यार्थीको असफलताको जिम्मेवारी कसैले लिनु नपर्ने र केही दिन यस विषयमा चर्चा भए पनि पछि सामसुम हुने भएपछि सुधारको गुञ्जायस हुँदैन। यो कमजोरीका निम्ति जिम्मेवारी लिनुपरेको भए परिणाम यस्तो हुने थिएन। न सम्बन्धित मन्त्री न नीतिनिर्माता कसैले पनि जिम्मेवारी लिनु नपर्ने भएपछि सुधार हुन नसकेको हो।

एकातिर, ठूलो संख्यामा विद्यार्थीले विद्यालय शिक्षा नै पूरा गर्दैनन्। अर्कोतिर, शिक्षाको माथिल्लो तहसम्म पुग्ने विद्यार्थी पनि पहुँचवाला परिवारका मात्रै हुने परिस्थिति आएको छ। २०७८ सालको तथ्यांकअनुसार १२ कक्षासम्म पुग्ने विद्यार्थी ३३.१ प्रतिशत मात्र हुन्छन्। बाँकी सबै विद्यार्थी बीचैमा हराउँछन्। १० कक्षामा पुग्दा ६६ प्रतिशतसम्म रहेका विद्यार्थी घटेर ३३.१ प्रतिशतमा झर्नु र विश्वविद्यालय तहमा पुग्ने विद्यार्थी १३ प्रतिशत मात्र पुग्नु भनेको आफैँमा चिन्ताको विषय हो। कस्ता विद्यालयको पढाइ भएका विद्यार्थी मात्र माथिल्लो तहसम्म पुग्छन् भन्ने हेर्नु पनि आफैँमा रोचक हुन सक्छ।  

जुन परिवारले निजी क्षेत्रका महँगा विद्यालयमा आफ्ना सन्तान पठाउन सक्छन्, तिनको मात्र शिक्षामा पहुँच हुने देखिएको छ। यसको अर्थ हो– राम्रो परिणामसहित परीक्षामा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थी तिनै मात्र हुने भए, जो आर्थिकरूपमा समेत सक्षम छन्। महँगा विद्यालयमा पढ्नेको मात्र शिक्षामा पहुँच हुन सक्छ। सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर कमजोर पारिएका कारण ती विद्यार्थीले अपेक्षाअनुसारको परिणाम ल्याउन सक्ने भएनन्। यसले स्पष्टरूपमा धनी र गरिबबीचको दूरी अरू बढाएको छ। सम्पन्न परिवारका सन्तानले पाउने शिक्षा र विपन्न परिवारको स्तर पनि फरक पर्ने भएको छ। पहुँचवाला वर्गले मात्र आफ्ना सन्तानलाई महँगा विद्यालयमा पढाउन सक्ने भयो। अन्यका निम्ति पढाइको स्तर नभएकै विद्यालयमा सन्तानलाई सीमित गर्नुपर्ने अवस्था छ।  

हामीकहाँ विगतमा सार्वजनिक विद्यालयको स्तर खस्किसकेको थिएन। त्यतिबेला सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने धेरै व्यक्ति थिए भने निजी विद्यालयमा पढ्ने संख्या कम थियो। अहिले पहुँचवाला मात्र गुणस्तरयुक्त शिक्षा भएका विद्यालयमा पुग्न पाउने अवस्था आएको छ। आजको दिनमा पनि धेरै विद्यार्थी अंग्रेजीमै कमजोर भएको देखिनुको परिणाम यही हो। निजी क्षेत्रका महँगा विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका निम्ति अंग्रेजी समस्या हुन सक्दैन। अंग्रेजीमा तिनै विद्यार्थी कमजोर देखिएका छन्, जो सार्वजनिक स्कुलमा पढ्छन्। सार्वजनिक स्कुलमा योग्य शिक्षक राखेर गुणस्तरीय ढंगले पढाइ हुने हो भने अहिलेको अवस्था आउने थिएन। सिकाइ गतिविधि उपलब्धिहीन भएको अहिलेको शिक्षा प्रणालीबाट मुलुक थप अधोगति उन्मुख भएको छ। यो दुष्चक्रबाट निस्कने हो भने शिक्षा प्रणालीमा अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्ने आँट सरकारमा हुनुपर्छ। अन्यथा अहिलेको अवस्था अरू बिग्रँदै जानेछ। त्यसले देशलाई अरू अँध्यारो अवस्थामा लैजानेछ।

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७९ ००:२० मंगलबार