अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को करका दरमा परिवर्तन गरिएको घटनामाथिको छानबिनलाई अथ्र्याउँदै भन्न सकिन्छ– ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा...।’ यो साना नानीहरूले गरेको खेलजस्तो छ। धन्य, साना नानीको खेलमा बालसुलभ सौन्दर्य हुन्छ। सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षका ११ जना सांसद सम्मिलित छानबिन समितिले १७ दिन लगाएर गरेको छानबिनमा कुनै सौन्दर्य देखिएको छैन। न यसले उठेका प्रश्नको कुनै जवाफ फेला परेको छ। बरु यसले अहिलेको समग्र कार्यशैली र प्रणालीगत त्रुटिमाथि प्रश्नैप्रश्न खडा गरेको छ। यो समय र स्रोतको बर्बादीबाहेक केही देखिएको छैन। भविष्यमा संसदीय छानबिन गर्ने गरी कुनै प्रश्न उठ्दा यही दृष्टान्तलाई देखाउँदै सजिलै भन्न सकिनेछ– अब फेरि ढाकछोपको नयाँ प्रपञ्च सुरु भएछ।  

तुलामा हालेर जोख्ने हो भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबै सांसदको भूमिका समान देखिएको छ। सत्तापक्षले कुनै प्रमाण फेला पार्न नसकेको भन्दै आरोपित पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सफाइ दिने तत्परता देखाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सांसदले नौ पृष्ठ लामो फरक मत राखे पनि शर्मालाई उन्मुक्ति दिन नसक्ने गरी कुनै तथ्य सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। फरक मतमा उल्लेख गरिएका विषय समितिको छलफलका क्रममा उठाएर त्यसलाई हासिल गर्न खोजिएको भए परिणाम भिन्न हुन सक्ने थियो। यस हिसाबले चाहे सत्तापक्ष हुन् वा प्रतिपक्ष ती सबै अहिलेको व्यवस्थाकै अंग हुन् र तिनले तथ्यपूर्ण छानबिन गर्न नसकी समयको बर्बादीमात्र गरेका छन्।  

प्रतिनिधिसभाद्वारा गठित समितिले गरेको छानबिनले बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावबारे खुलासा गर्न सकेको छैन। यस कार्यमा अर्थ मन्त्रालयका पूर्वकर्मचारी रघुनाथ घिमिरे र एउटा निजी कम्पनीका कर्मचारीको संलग्नता खुलेको भए धेरै ठूलो अर्थ हुन्थ्यो। सत्तापक्षले निकै ठूलो तयारीका साथ प्रमाण लुकाएको यथार्थ भने खुलेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको घटनाका सम्बन्धमा त्यहाँको सिसिटिभी फुटेज सहजै ढंगले दिएका भए अहिले उठेका सबै प्रश्नको जवाफ प्राप्त हुने थियो। यस्ता प्रश्न उठ्दा बेलैमा जवाफ दिँदा शंकाले लंका हान्ने अवस्था आउँदैनथ्यो।

त्यसैले अहिले जतिसुकै प्रयास गरेर संसदीय छानबिनले कुनै प्रमाण फेला नपरेको भनी दिइएको सफाइको कुनै अर्थ हुँदैन। यो प्रश्न भविष्यसम्म उठिरहनेछ। सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट वा दशरथ रंगशालामा आँधीहुरीमा भागाभाग गर्दा सर्वसाधारणको ज्यान जाँदा केशरबहादुर विष्टले राजीनामा गरेको प्रसंग सम्झिदा अहिले पनि धेरैलाई त्यो स्वर्णकाल रहेको भन्ने लाग्छ। आजका दिनमा प्रमाण मेटाएर वा अपारदर्शी ढंगले आफूलाई शंका मुक्त गर्न गरेका प्रयास त्यो सुनौलो विगद्सँग तुलना गर्न सकिँदैन। हिजो प्रधानमन्त्रीले आफैँ सिंहदरबारमा आगो लगाएका होइनन् न मन्त्रीले आँधीहुरी ल्याएका हुन्। तर त्यसले सिर्जना गरेका समस्यामा नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवश्यकता तिनलाई महसुस भएको हो।  

आज स्थिति त्यस्तो रहेन। जसरी पनि ढाकछोप गरेर सत्तामा टिकिरहनुलाई बहादुरी ठान्ने परम्परा सुरु भएको छ। संस्कार र संस्कृति नभएका राजनीतिक दलले पुर्‍याउने भनेको अनैतिकतातर्फ हो। बजेट निर्माणका क्रममा बर्सेनि नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। त्यसैको निरन्तरताका रूपमा यसपटकको घटना पनि भएको हो। विगतदेखि हुँदै आएको यस्तो काम सार्वजनिक भएर सर्वसाधारणलाई यसको भित्री कथा जानकारीमा आएको छ। यति हो, भविष्यमा यसरी हुने दुरूपयोगबाट आमनागरिकको चासो रहनेछ। ‘तँ रोएजस्तो गर, म कुटेजस्तो गर्छु’ भन्ने उक्तिलाई यो छानबिनले पुष्टि गरेको छ। छानबिन गरी तथ्यमा पुग्न अपनाउनुपर्ने विधिलाई यसले उपेक्षा गरेको छ। शंकास्पद व्यक्तिमाथि गहिरोगरी छानबिन गर्न नपाएका कारण तथ्यमा पुग्न सक्ने अवस्था रहेन।

शक्तिमा हुने र नहुनेमाथिको छानबिनमा भिन्नता हुनेबित्तिकै परिणाम पनि फरक हुन्छ। अहिलेको घटनामा कुनै शक्तिहीन व्यक्ति जोडिएको भए स्वाभाविकरूपमा उसका बारेमा सबै उपाय लगाएर छानिबन हुने थियो। तर सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग जोडिएका शक्तिशाली नेताहरूका कारण यो सम्भव भएन। त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठबन्धन दलका अन्य नेताका निम्ति पनि छानबिन समितिको यथार्थ विवरण आउनु उचित हुँदैनथ्यो। सत्ता जोगाउन जे/जस्तो गर्न सकिन्थ्यो, त्यो गरिएको छ। यस प्रकरणमा देउवाको सत्ता जोगिएको भए पनि मुलुकको समग्र प्रणालीलाई यसले गम्भीर क्षति गरेको छ। शक्तिवानहरूले जे गरे पनि प्रमाण जोगिँदैन भन्ने पनि यो गतिलो प्रमाण हो।  

संसदीय छानबिन समितिले निराश पारेको यो क्षणमा गर्नुपर्ने आग्रह भनेको भविष्यमा गम्भीर छानबिन होस् भन्ने हो। यस्तो स्थितिमा संसदीय भन्दा न्यायिक छानबिन उचित हुन्छ। न्यायिक छानबिनले एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्ने थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यो छानबिनलाई अगाडि बढाउन सक्छ। तर अहिलेको जस्तो दलीय प्रभावबाट बन्ने अख्तियार र अन्य निकायबाट आउने परिणाम पनि उही हो। यथोचित छानबिन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। मुलुकका प्रमुख संस्थाहरू सत्तारुढ दलको भातृ संगठनमा परिणत भइसकेका छन्। यो अवस्थामा लोकतन्त्रको अपरिहार्य तŒव सन्तुलन र नियन्त्रण कायम हुन सक्दैन। छानबिनका नाममा आएको ढाकछोप प्रतिवेदन हाम्रो संसद्को असफलताको एउटा मानकका रूपमा भविष्यमा स्थापित हुने निश्चित छ।  

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७९ ००:१९ आइतबार