कानुनका दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुन्छन्। कुनै सर्वसाधारणले अर्कोको ज्यान लिने अभिव्यक्ति दिएको खण्डमा त्यो कानुनी विषय बन्छ। कानुनले वर्जित गरेको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति वा गतिविधि कुनै अर्थमा क्षम्य हुन सक्दैन। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादव यतिबेला आफ्ना अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिएकी छन्। उनले हालै आयोजित एउटा सभामा आफूसँग ‘टकराउन’ आउनेलाई सिध्याइदिने धम्की दिएकी हुन्।
उनका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएयता उनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने दबाब बढ्दो छ। लोकतन्त्रमा कुनै पनि विरोध शिष्ट हुनुपर्छ। सिके राउतको जनमत पार्टीले उनको विरोधमा लाठी प्रदर्शन गरेपछि यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। मन्त्रीमाथि आक्रमण गर्न खोज्नेहरू पनि कानुनको दृष्टिमा दोषी छन्। तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यसको अर्थ मन्त्रीले तिनलाई पनि सिध्याउने अभिव्यक्ति दिनु कुनै हिसाबले उचित होइन।
जनता समाजवादी पार्टीकी नेता तथा मन्त्री यादव माघ ५ गते मधेस बलिदानी दिवसका अवसरमा कार्यक्रममा सरिक हुन रौतहट गएका बेला जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले लाठीसहित उनलाई आक्रमण गर्न खोजेका थिए। त्यो बेला उनले आक्रोशित भई सार्वजनिक भाषणमै भनेकी थिइन्– ‘लाठी देखाएर डराउने प्रयास गर्नेले लाठी भाँच्न पोख्तको ताकतलाई नजरअन्दाज नगरोस्। यो रौतहटको गौर मधेस विद्रोहको किल्ला हो।’ उनले अझ अगाडि भनेकी थिइन्– ‘यहाँको राइसमिल गौर नरसंहारको साक्षी छ। तुफानसँग टकराउन खोज्यौ भने राइसमिलमा जे भएको थियो त्यही हालत हुन्छ।’ स्वाभाविकरूपमा सरकारमा रहेका व्यक्तिप्रति विरोध हुन सक्छ। उनलाई जोगाउनका निम्ति राज्यसंयन्त्र त्यहाँ तैनाथ नभएको होइन। उनले आफूमाथिको आक्रमणको विरोध शालीनतापूर्वक गरेको भए अहिले यति धेरै आलोचना हुने थिएन।
मन्त्री यादवका अभिव्यक्तिपछि झण्डै विस्मृतिमा जान थालेको गौर काण्ड फेरि सामुन्ने आएको छ। २०६३ चैत ७ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का २८ कार्यकर्ताको निर्मम हत्या भएको थियो। उनले सिधै उक्त घटनामा आफू सम्बन्ध राजनीतिक शक्तिको संलग्नता रहेको स्वीकार गरेर त्यसमाथि छानबिन र कारबाहीका निम्ति बाटो खोलिदिएकी छन्। बलिदानी दिवसको कार्यक्रमलाई अवरोध गरेर जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले आफ्नो राजनीति अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ।
त्यतिमात्र होइन, यो दलले किसानका मुद्दा उठाएर मधेसमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको छ। राजनीति गर्ने दलले प्रभाव विस्तार गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो। त्यसमा पनि मधेसमा उखु बेचेको रकमदेखि किसानले मल र बिउ नपाएका समस्या छन्। यी मुद्दा उठाएर यो दलले आफू किसानको पक्षमा रहेको देखाउन खोजेको छ। राजनीतिका निम्ति देशमा मुद्दाको अभाव छैन। तिनलाई शिष्ट ढंगले उठाएर पनि विद्रोह गर्न सकिन्छ।
जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले आफूविरुद्ध आक्रमण गरेकै आधारमा मन्त्रीले नरसंहारको धम्की दिनु आफैँमा भयानक संकेत हो। नेपाली राजनीतिको अपराधीकरणको यो नमुना हो। नरसंहारमा साँच्चिकै कारबाही हुने दिन आयो भने मन्त्रीको अहिलेको अभिव्यक्ति एउटा गतिलो प्रमाण बन्न सक्छ। यतिबेला मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न नागरिक समाजका सदस्यहरूले सरकारसँग माग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो घटनामा मन्त्री यादवलाई उन्मुक्ति दिन उचित हुँदैन। यसले अन्नतः उनको सरकार नरसंहार गर्ने व्यक्तिलाई जोगाउन तत्पर भएको सन्देश जान्छ।
मन्त्री यादवकै दलका नेता डा.बाबुराम भट्टराईले समेत आलोचना गरेका छन्। यो काण्डमा उनीमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने माग दैनिकजसो बढ्दै गएको छ। अतः पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समेत यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिई कारबाही अगाडि बढाउनु उचित हुन्छ। अन्यथा यो दलमाथि नै यो गम्भीर आरोप लागिरहन्छ। मन्त्री यादवले आफूले त्यसरी नबोलेको भन्ने प्रतिक्रिया दिएकी छन्। उनले त्यसरी बोलेको होइन भने छानबिनपछि यथार्थ विवरण आउनुपर्छ। तर सूचना प्रविधिको यो युगमा सबै तथ्य श्रव्यदृश्य माध्यममै अभिलेख हुने भएकाले पनि बोलिसकेको कुरा होइन भन्न सक्ने अवस्था छैन।
आफ्ना अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि राजीनामा गरेर आफैँ हट्ने परम्परासमेत केही नेताले राखिसकेका छन्। नेकपा (एमाले) नेता एवं तत्कालीन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा पढ्न जाने छात्राहरूका बारेमा व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति विवादित भएपछि २०७५ साउन ८ गते राजीनामा गरेका थिए। यो नजिरका आधारमा पनि मन्त्री यादवले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नु उचित हुन्छ। अभिव्यक्तिकै कारण विवादमा आएका मन्त्री मन्त्रिपरिषद्मा रहिरहँदा त्यसले अन्ततः सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ। यसका साथै सम्बन्धित दल पनि विवादित भइरहने खतरा हुन्छ। मन्त्री यादवले गौर काण्ड सम्झाइसकेकी हुँदा यससम्बन्धी मुद्दालाई पनि गम्भीरतापूर्वक हेर्न फेरि बाटो खुलेको अनुभूति अहिले भइरहेको छ।
यस किसिमका अभिव्यक्तिले राजनीतिलाई सहज ढंगले अगाडि बढाउँदैन। यसले आपसी द्वन्द्व बढाउन भूमिका खेल्छ। मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सुरु भइसकेको हुनाले यसलाई कसरी समृद्ध तुल्याउँदै जाने भन्नेमा राजनीतिका खेलाडीहरूको ध्यान जानु आवश्यक हुन्छ। नरसंहार गर्ने अभिव्यक्ति बहालवाला मन्त्रीका मुखबाट आउनु भनेको द्वन्द्वको खेती गर्ने उपायमात्र हो। यस्तै अभिव्यक्ति दिएर दलहरूले राजनीति गर्ने हो भने त्यसले मुलुकलाई थप अप्ठ्यारोतिर लैजान्छ। त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता अभिव्यक्ति कसैले झुक्किएर पनि नदेओस् भन्ने उद्देश्यले पनि मन्त्री यादवलाई पदमुक्त गर्नु उचित हुन्छ।
प्रकाशित: १० माघ २०७८ ०३:१६ सोमबार
