राजनीतिक अस्थिरता र भूराजनीतिक खेलका कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन (सार्क) को कान्छो सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानले चार दशकयता विभिन्न संकट झेल्दै आएको छ। गत अगस्टमा तालिवान समूहले पश्चिमा राष्ट्र समर्थित सरकारलाई अपदस्थ गरेर सत्ता कब्जा गरेको छ। तर तालिवान सरकारले आधारभूत मानव अधिकार र विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाको अधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए पनि विश्व समुदाय ऊप्रति शंकित छ। सन् २००१ मा अमेरिकामा भएको आतंककारी हमलामा हात रहेको निश्चित गर्दै अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा गठबन्धनले तालिबान सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो। २० वर्षअघि सत्तामा रहँदा तालिवानले गरेको ज्यादती फेरि दोहोरिन सक्ने र कतिपय घटनाले त्यसको पुष्टिसमेत गरेका कारण विश्व समुदाय अझै शंकित छ। अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र विदेशी सहयोगमा आधारित रहेको र अमेरिकाले तालिवान समूहका कतिपय नेतालाई बन्देज (स्याङसन) लगाएका कारण विदेशी सहयोग लगभग ठप्प छ।  

यो स्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले ठूलो मानवीय संकटको संघारमा अफगानिस्तान रहेको समाचार सार्वजनिक गरेका छन्। समाचारअनुसार कतिपय अफगान परिवार गरिबीका कारण आफ्नै छोरीलाई विवाहका नाममा बेचबिखन गर्न बाध्य छन्। छोरीमात्र होइन, कलिला छोरालाई पनि बेचबिखन गरिएका समाचार बाहिरिएका छन्। गरिबीका कारण अफगानिस्तानका यी असहाय अभिभावक यस प्रकारको निराशाजनक निर्णय लिन बाध्य भएका हुन। तालिवान समूहले अफगानिस्तानलाई नियन्त्रणमा लिएपछि गत अगस्तमा अमेरिकी तथा नाटो सैनिक अफगानिस्तानबाट बाहिरिएका थिए। त्यसो त बाह्य अुनदानमा आश्रित अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र विदेशी सैनिकको बहिगर्मनअगावै कमजोर थियो। अफगानिस्तानमा आर्थिक संकट गहिरिएको छ। त्यहाँका चिकित्सकसहित अन्य सरकारी कर्मचारीले महिनौँदेखि मासिक तलब पाउन सकेका छैनन्। अधिकांश अफगान नागरिक देश छाडेर भाग्न चाहन्छन्। जुन मुलुकको राजनीति बिग्रन्छ, त्यसको गति अफगानिस्तानको जस्तो हुन्छ। आमनागरिकलाई देशमै बसौँ बसौँ लाग्ने अवस्था त्यतिबेला मात्र आउँछ जतिबेला देशले उन्नति गर्न थाल्छ। त्यतिमात्र होइन, न्यूनतम मानव अधिकारको प्रत्याभूति भएन भने जस्तोसुकै शासन व्यवस्था पनि चल्न सक्दैन।

संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार अफगानिस्तानका २ करोड ३० लाख जनसंख्यामध्ये ५५ प्रतिशत गंभीर भोकमरीमा रहन बाध्य छन्। यो हिउँदमा कठ्यांग्रिदो जाडाको कारण ९० लाख जनसंख्या अनिकालको जोखिममा रहेका संघको आकलन छ। संयुक्त राष्ट्र संघको एक अर्काे तथ्यांकअनुसार त्यहाँका ५ वर्षमुनिका ३२ लाख बालबालिका गम्भीर कुपोषणबाट आक्रान्त छन्। अफगानिस्तानमा कार्यरत दातृ संस्थाले दिनानुदिन त्यहाँको स्थिति बिग्रँदो क्रममा रहेको विशेषगरी बालबालिका यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित रहेका बताएका छन्। यसरी लगातारको राजनीतिक अस्थिरता र भूराजनीति द्वन्द्वको सिकारमा रहेको छिमेकी राष्ट्र अफगानिस्तानका सर्वसाधारणमा गंभीर निराशा छाएको छ। आफ्ना कलिला छोरीलाई अग्रिम भुक्तानी लिएर विवाहका नाममा बेच्नु आधुनिक सभ्य समाजको कल्पनाबाहिरको परिस्थिति हो। २० वर्षअघि तालिवान सरकारलाई अपदस्थ गरेर पश्चिमा राष्ट्रको समर्थनमा बनेका सरकारले किशोरीहरूको आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गरेका थिए। यसैगरी महिला अधिकारलगायत अन्य आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चित गरिएको थियो। गत अगस्टयता तालिवानले पुनः सत्तारोहण गरेको छ। तालिबानले आफू धेरै हिसाबले सुधारको पक्षमा रहेको बताए पनि अहिल्यै भर गर्न सक्ने स्थिति छैन। तालिबानले त्यसो भनिरहँदा पनि तालिबान सरकारप्रतिको अविश्वासका कारण अमेरिकाले अफगानिस्तान सरकारको केन्द्रीय बैंकको नाममा रहेको साढे ९ अर्ब अमेरिकी डलर फ्रिज गरेको छ। अमेरिकाले तालिवानको नेतृत्वमा रहेका सरकारलाई उक्त रकम उपलव्ध नगराउने घोषणा गरेको छ।  

अमेरिका र तालिवानको जे÷जस्ता दाबी रहे पनि यो अस्थिरताको चेपुवामा त्यहाँका निर्दाेष सर्वसाधारण परेका छन्। भूराजनीतिक हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको अफगानिस्तानको अस्थिरता र गरिबीले विश्वलाई समेत असर पार्न सक्छ। त्यसैले अफगानिस्तानको संकटलाई सम्बोधन गर्न विश्व समुदाय गंभीर हुनैपर्छ। विभिन्न राष्ट्रले अफगानिस्तानलाई गरिने सहयोग निरन्तरता दिइने जनाए पनि तल्लो तहसम्म त्यस प्रकारको सहयोग पुगेको छैन। कोरोना महामारी, खडेरी, अनिकाल र युद्धका कारण थिलोथिलो भएका ती सर्वसाधारणप्रति विश्व समुदायले आँखा चिम्लन मिल्दैन। आफ्नै परिवारको सदस्यलाई आम्दानीका लागि अफगानी अभिभावकले बेच्नुपर्ने स्थिति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। एक्काइसौँ शताब्दीमा यस प्रकारको घटना हुनु भनेको सभ्य भनिएको पश्चिमा समाजका निम्ति पनि चुनौतीको विषय हो।  

त्यसैले अफगानिस्तानमा रहेको भोकमरी तथा गरिबी अन्त गर्न तत्काल मानवीय सहायता आवश्यक छ। त्यसका विभिन्न विधि र तरिका हुन सक्छन्। बहुपक्षीय निकायका रूपमा रहेको संयुक्त राष्ट्र संघले यसको नेतृत्व गर्न सक्छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सदस्य भएको नाताले यो क्षेत्रीय संगठनले पनि यथाशक्य सहयोग गर्न सक्छ। तर यो संगठन आफैँमा विशृंखलित अवस्थामा छ। एसियाकै दक्षिण पूर्वी देशहरूको संगठन आसियान जति प्रभावकारी बनेर अगाडि बढेको छ, सार्कको स्थिति एकदमै फरक छ। सार्कलाई प्रभावकारी बनाएर दक्षिण एसियालीपनको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ। त्यसले अफगानिस्तानलाई पनि लोकतन्त्रको बाटोमा हिँडाउँदै आमनागरिकको हितमा काम गर्न सक्ने बनाउन सक्छ। यसैगरी हाल सत्तामा रहेको तालिवानले आफ्ना नागरिकलाई आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित जीविकोपार्जनका अवसर दिन आवश्यक छ। उसले विश्व समुदायलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। आफ्ना नागरिकलाई रुवाएर कुनै पनि शासन लामो समय टिक्न सक्दैन। यसबारे तालिवानले राम्रै बुझेको हुनुपर्छ। त्यस दिशामा ध्यान नदिएको खण्डमा तालिवानले जसरी यसअघिको सरकारलाई विस्थापित गरेको हो, त्यसैगरी उसको शासन पनि अन्त हुन सक्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ।

प्रकाशित: २० पुस २०७८ ०४:०१ मंगलबार