प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले डेढ महिनासम्म कुनै गति लिन सकेन। सरकार गठन र विश्वासको मत लिने बेला जति हतार गरिएको थियो, त्यसकै आधारमा काम पनि त्यत्तिकै छिटो हुने ठानिएको थियो। यत्तिका समय अकर्मण्यतामा बिताएर सरकारले मुलुककै समय बर्बाद गरेको छ। सरकारलाई पूर्णता दिन यति लामो समय लगाउनु उचित हुँदैन। सरकारलाई पूर्णता दिएर पूर्ववर्ती खड्गप्रसाद ओली सरकारले गर्न नसकेका काम अघि बढाओस् भन्ने आग्रह भएको हो। तर, यसपटक देउवाले आम अपेक्षाविपरीत सरकारलाई अन्योलको अवस्थामा राखेका छन्। अहिलेको असामान्य अवस्थामा सरकारलाई यति धेरै ढिला गर्ने र फुर्सदमा काम गर्ने सुविधा छैन।

सरकारका प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयको क्रियाशीलता अहिले चाहिएको छ।एकातिर कोभिड– १९ महामारीबाट जनजीवनलाई मुक्त गर्दै सामान्य अवस्थामा जानुपर्ने आवश्यकता छ।अर्कोतिर, मुलुकवासीमा देशलाई समृद्ध बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने आकांक्षा छ। देश समृद्ध नभई जस्तोसुकै उन्नत राजनीतिक व्यवस्था भए पनि त्यो दिगो हुन सक्दैन। देशले अवलम्बन गरेको समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको उन्नयनका निम्ति समृद्धि पहिलो सर्त हो। आर्थिक उन्नति गर्न नसक्ने मुलुकमा लोकतन्त्र फस्टाएको देखिएको छैन। बरु त्यस्ता मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्त्य भई अनेकानेक समस्या उत्पन्न भएको देख्न पाइन्छ।

मुलुकलाई आर्थिक रूपमा उन्नत बनाउने र आम नागरिकलाई आफ्नै देशमा बसौँबसौँ लाग्ने बनाउन सरकारको चिन्तन हुनुपर्छ। यो आकांक्षा प्राप्ति असम्भव छैन। हामीभन्दा पछाडि परेका कैयौँ देशले आफूलाई सफल बनाएर देखाएका छन्। गृहयुद्ध र द्वन्द्वको चपेटामा परेका कैयौँ अफ्रिकी मुलुक समेत यतिबेला समृद्धि मार्गमा हिँडेका छन्। हामीले हेर्दाहेर्दै सिंगापुर र दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुक आज लोभलाग्दो आर्थिक विकास गरी अगाडि बढेका छन्। कुनै बेला आफू श्रीलंकाजस्तो बन्न चाहने सिंगापुर आज अरूका निम्ति प्रेरणाको स्रोत बनेको छ। हाम्रै नेताले देशलाई सिंगापुर बनाउने चर्चा गरेको कैयौँ वर्ष भइसकेको छ। यसकारण आम नागरिकलाई धेरै निराश हुन नदिन पनि समृद्धि मार्गमा हिँड्न ढिला भइसकेको छ। यतिखेर सरकारलाई पूर्णता दिन समेत पछि परेको राजनीतिक नेतृत्वले यो चुनौती कसरी पूरा गर्ला भन्ने शंका हुनु स्वाभाविक हो।

ओलीले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बलमा सरकार चलाएका हुन्। उनका निम्ति सरकारलाई काम गर्ने अवसर धेरै रहेको हो। अहिले देउवालाई त्यो सुविधा छैन।एकभन्दा बढी दल मिलाएर सरकार चलाउन सजिलो छैन।तैपनि अहिलेको विशिष्ट स्थितिमा सरकार चलाउन तत्पर भएका देउवाले गठबन्धन दललाई हाँकेर अगाडि बढ्न गतिशील हुनैपर्छ। हुन त देउवा खासै हतार मान्ने किसिमका नेता होइनन्।उनी आरामसँग अगाडि बढेर पनि सरकार चलाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकतामा रहेका छन्। होइन भने सरकारले पूर्णता नपाएका कारण यति धेरै आलोचित हुँदा उनी चुपचाप बस्ने थिएनन्।यो स्थिति लम्ब्याइरहनु आफैँमा घातक छ।

हिजो जुन कारण सरकार अकर्मण्य रह्यो, त्यही स्थिति अहिले दोहोरिनु अनुचित हो। फेरि त्यही धैर्यको स्थिति निरन्तर हुँदैन। आम नागरिकमा उत्पन्न हुन सक्ने वितृष्णा सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ। त्यसैले गठबन्धन दलहरूलाई साथ लिएर देउवाले सरकारलाई छिटो पूर्णता दिनुपर्छ। त्यसपछि यो सरकारले प्राथमिकता पाएका विषयलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ। सरकारले गति पाउन थाल्यो भने मात्र अहिलेको निराशाको कालो बादल फाट्न थाल्छ। गठबन्धनमा रहेका अन्य दलका नेताले पनि यो अप्ठेरो बुझ्नुपर्छ। यो असफलता देउवाको मात्र होइन, अन्यका निम्ति पनि यो महँगो पर्न सक्छ।

हुन त प्रधानमन्त्री देउवाले माधवकुमार नेपाललाई प्रतीक्षा गरेको पनि देखिएको छ। देउवाले नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीबाट अर्को दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बनाउन महन्थ ठाकुरका निम्ति सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गर्ने भूमिका पनि निर्वाह गरेका छन्। यसरी सत्ता सहयात्री दल र नेताको राजनीति जोगाए पनि एउटा गलत परम्परा थालनी गरेकामा भने उनको आलोचना भइरहने देखिन्छ। यही कानुनी व्यवस्था समेत उनले संसदबाटै कानुन पारित गरेर गराउन सकेका भए त्यसको परिणाम भिन्न हुन सक्थ्यो। देउवाले गर्नैपर्ने काम नगरे पनि दल विभाजनको काम भने फत्ते गरेका छन्। यसबाट उनलाई राजनीतिक हिसाबले सफलता प्राप्त भए पनि नैतिक हिसाबले भने प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको छ।

अतः प्रधानमन्त्री देउवाले विगतमा गरेका र अहिले देखिएका कमी–कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्न ढिला भइसकेको छ। लोकतन्त्रका निम्ति लडेका नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका देउवाले मुलुकको उदारवादी खुला व्यवस्थालाई कति सशक्त बनाउन सक्छन्, त्यति नै यसको दीर्घजीवन सम्भव छ।आर्थिक समृद्धि पनि हासिल नहुने र अनैतिक हिसाबले मात्र शासन सञ्चालन हुने हो भने त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। गलत कामबाट गलत परिणाम नै आउँछ। त्यसकारण पनि आफूलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। अहिले पनि सरकारका काम समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढेका छैनन्। मुलुकलाई गति दिने गरी सरकारलाई पूर्णता दिनु, संसद्ले काम गर्न सक्नु र लोकतन्त्र बलियो हुँदै जाने अवस्थातर्फ उन्मुख हुनु अहिलेको आवश्यकता हो।  

प्रकाशित: १० भाद्र २०७८ ०२:२० बिहीबार