पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएपछि यसबारे चिन्ता र चासो हुनु स्वाभाविक हो। यसमा प्रष्टसँग दुईथरी धारणा देखिएका छन्– एकथरीको धारणा छ– ऋण लिएर पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ। नेपालले लिने गरेको ऋण अझै पनि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छैन। अर्कोथरीको धारणा छ– सार्वजनिक ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएका कारण यसमा चिन्तित हुनुपर्छ। सार्वजनिक ऋण यतिबेला १७ अर्ब पुगेको छ। पूर्ववर्ती खड्गप्रसाद शर्मा ओली सरकारका पालामा सार्वजनिक ऋणको भार बढेको छ। यो तथ्य गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्वेतपत्र जारी गर्ने क्रममा बाहिर आएको हो। यसअघि पनि प्रायः बजेट सार्वजनिक हुने क्रममा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ।  

प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार थपिएकामा चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो। चिन्ता त्यतिबेलामात्र हुँदैन, जब सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक सार्वजनिक ऋण लिएपछि त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्छ। पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरी मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार गर्दै जाँदा स्वाभाविकरूपमा ऋणले सकारात्मक प्रभाव पार्छ। व्यक्तिको जीवनमा पनि यसरी लिने ऋण उपभोग र रमाइलोमा खर्च भएको छ वा कामका निम्ति भन्ने पक्षले धेरै अर्थ राख्छ। पुँजी बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन यस्तो ऋण खर्च भयो भने धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन।  

हामी हाम्रा सरकारहरूलाई त्यति धेरै शंकाको सुविधा दिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। तिनले अर्थतन्त्रमा सुधारका निम्ति काम गर्न सकेका छैनन्। प्रायः यसरी लिएको ऋण अनुत्पादक काममा खर्च भएको छ। एकातिर आन्तरिक स्रोतबाट उठेको आम्दानी साधारण खर्च गरेरै समाप्त हुन्छ। अझ त्यसलाई धान्न पनि मुस्किल परिरहेको हुन्छ। प्रत्येकजसो विकास तथा निर्माणका कामका निम्ति बाह्य स्रोत व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन। एकातिर, स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तुसमेत उत्पादन नगरी विदेशीका निम्ति एकछत्र बजारका रूपमा देशलाई अनुवाद गरिएको छ। अर्कोतिर चीन र भारत जस्ता दुई विशाल मुलुकका बीचमा बसेर पनि निर्यात गरेर आम्दानी बढाउने गरी काम भएको पनि देखिँदैन।  

प्रायः हामीले ऋण गरेर कस्ता कस्ता क्षेत्रमा खर्च गरेका छौँ, त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता झार उखेल्ने र बाटाछेउमा खसेको ढुंगा टिप्ने कामका निम्ति पनि ऋण वा अनुदानमा ल्याएको रकम खर्च हुन्छ। कुनैबेला यस्ता कामका निम्ति स्थानीयस्तरमै सर्वसाधारणले जनश्रमदान गर्ने परिपाटी नभएको होइन। सर्वसाधारणले सरकारबाट प्राप्त थोरै अनुदानमा समेत ठूलो मात्रामा जनश्रमदान गरेर सहयोग पुर्‍याउने गरेका हुन्। कतिपय अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा विदेशीले ल्याएका योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा समेत ऋणको प्रयोग गरिएको छ। यस्ता कामका निम्ति ऋण वा अनुदान खोज्नैपर्ने भन्ने छैन।  

विदेशीबाट प्राप्त भएको ऋण वा अनुदानले ठूलो सफलता हासिल गरेको देखाउन समेत बीचबीचमा शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत परिवर्तनसमेत भएका छन्। स्कुल वा कलेजमा कतिपय पाठ्यक्रम हटाउन वा त्यसलाई सरलीकृत गर्ने नाममा समेत ऋण वा अनुदानको दुरुपयोग गरेको छ। हामीकहाँ त्यसैबाट ठूलो प्रगति भएको देखाउन खोजिन्छ। वास्तवमा त्यसले परिवर्तन भएको हुँदैन। तर कृत्रिमरूपमा प्रगति भएको देखाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। ऋण नलिइ नहुने क्षेत्र कुन हुन् वा केका निम्ति ऋण नलिएर पनि आफैँ सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन हुनु आवश्यक हुन्छ। यसो भएमा अनावश्यकरूपमा ऋणको भार बढ्दै जाने छैन।  

ऋणको सावा र ब्याज बेलैमा बुझाउने गरेको र अझ ऋण लिन सक्ने क्षमता हाम्रो मुलुकको छ। ऋण लिएर त्यसको ब्याज समयमा बुझाउने परिपाटी पनि छ। तर काम नगरीकन बस्ने प्रवृत्तिमा सुधार भएको छैन। ऋण लिएर विकास निर्माणको काम गर्न सकिन्छ भन्दा भन्दै पनि हामीले विकासको गति समात्न नसकेको यतिका वर्ष भइसकेको छ। अहिलेसम्म त्यो गति समात्न नसकेका हामीले अब तत्कालै त्यो ठाउँमा पुग्ने अपेक्षा कसरी गर्ने ? आफ्नो क्षमता नबढाइ लिने ऋणले प्रतिफल दिँदैन। हामीकहाँ आयोजनाहरूकै अवस्था यही छ। दुई दशक लगाएर मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भए पनि अहिले आएर त्यसको भविष्य अनिश्चित भएको छ। 

यस्ता आयोजना बनाउँदा त्यसको भौगोलिक अवस्थाका अध्ययन गर्ने परिपाटी नभएकै कारण यस्तो विषम परिस्थिति उत्पन्न भएको छ।  प्रायः ठूला आयोजनाको समय लम्ब्याएर त्यसलाई दोहन गर्ने माध्यम बनाइएको छ। कुनै पनि आयोजना चाँडै सम्पन्न गर्दा भन्दा नगर्दा लाभान्वित भइरहने एउटा वर्ग यहाँ छ। त्यसका कारण पनि लिएको ऋणको सदुपयोग हुँदैन। देश धेरै हिसाबले अरूसँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्थामा छ। पेट्रोलियम पदार्थदेखि अन्य कतिपय अत्यावश्यक वस्तुमा हामी अरूकै भर परेका छौँ। हुँदाहुँदा धान/चामल जस्ता अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको समेत आयात भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले विदेश निर्यात गर्ने र कमाइ गर्ने क्षेत्र के हो ? त्यसको पनि पहिचान हुनुपर्छ।  

चीन, अमेरिका जस्ता मुलुकले धेरै ऋण लिन्छन्, हामीले पनि लिनुपर्छ भन्ने हो भने उनीहरूले पूर्वाधारमा लगाएको रकमबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न रणनीतिक तयारी गर्छन्। हामीकहाँ भने त्यस्तो तयारी देखिँदैन। दाँत कोट्याउने सिन्कासमेत विदेशबाट आयात गर्ने परिस्थिति मुलुकमा सिर्जना गरेर विकास निर्माणका निम्ति ऋण लिनुपर्छ भन्ने बहसले कतै पुर्‍याउँदैन। सार्वजनिक ऋणको इमानदारीपूर्ण उपयोग नभएसम्म यसले प्रतिफल दिँदैन। यस्तो ऋण सरकारमा बस्नेहरूका निम्ति अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाउने माध्यममात्र बन्ने खतरा हुन्छ।

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७८ ०४:१६ सोमबार