चालु आर्थिक वर्षको बजेट आएको साढे दुई महिनापछि राष्ट्र बैंकले यस वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेका मौद्रिक नीति कोभिड–१९ पीडितलाई सुविधा दिन केन्द्रित छ। गत वर्षको मौद्रिक नीतिले दिएका सुविधालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ। कर्जाको साँवा/व्याज तिर्ने समय थप, पुनर्कर्जाको व्यवस्था, कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरणलगायतका सबै सुविधा कायमै राखिएको छ। राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावितलाई सुविधा दिने भने पनि कतिपय विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका बढाएको छ। आगामी दिनमा सुविधा दिने/नदिनेमा बैंकहरूको भूमिका बढी हुनेछ।

कोभिड प्रभावित लघु, साना तथा मझौला उद्यमीलाई दिने कर्जामा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। एक करोड भन्दा कमको ऋण लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्थाले साना उद्यमीलाई कर्जासम्मको पहुँच सहज बनाएको छ। मौद्रिक नीतिमा उद्योग/व्यवसाय लगातार ३ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा राख्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। बाह्य पर्यटकमा निर्भर व्यवसायी ऋणीको हकमा आगामी असारसम्म पाक्ने ब्याजको छुट्टै हिसाब राखिने व्यवस्था भएको छ। यसमा थप हर्जाना र जरिवाना ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

मौद्रिक नीतिमा ब्याज दर करिडोरको सीमा परिमार्जन भएको छ। ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतलाई यथावत् राखिएको छ भने करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई १ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २ प्रतिशत र नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपोदरलाई ३ प्रतिशतबाट बढाइ ३.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

नीतिले कर्जा निक्षेप तथा पुँजी (सिसिडी) अनुपात खारेज गरेको छ। त्यसको सट्टा कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी) कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लामो समयदेखि सिसिडी खारेज गर्न माग गर्दै आएका थिए। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अधिकतम ९० प्रतिशत सिडी अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ। अब बैंकले २ अर्ब भन्दा बढीको कर्जा लगानी गर्दा सहवित्तीयकरणमा जानुपर्नेछ। यो व्यवस्था ठूला ऋणीका लागि राम्रो हुनेछ। पर्यटन क्षेत्रको ब्याज फ्रिज गर्ने घोषणाले यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सहयोग गर्नेछ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रादेशिक वित्तीय संस्थाको उपस्थितिको सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिने नीति अगाडि सारिएको छ। अझै पनि मुलुकमा धेरै वाणिज्य बैंक रहेका र यो संख्या घटाउनुपर्ने नीति राष्ट्र बैंकको देखिएको छ। यही कारण मौद्रिक नीतिमा धेरै किसिमका सुविधा दिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ।

मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत लिइने सेयर कर्जामा कडाइ गरिएको छ। सेयर धितोमा राखेर लिने कर्जाको सीमा यथावत् राखिए पनि व्यक्ति वा संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने कर्जामा सीमा तोकिएको छ। अब एक व्यक्ति वा संस्थाले सेयरमा लगानी गर्न समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रूपैयाँसम्म र एक संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपियाँसम्म मात्र कर्जा लिन सक्नेछन्। यसअघि यस्तो सीमा थिएन। सेयर कारोबारमा ठूला खेलाडीले चलखेल गरेर बजार बढाएको आरोप लाग्दै आएको छ। यस्तोमा उनीहरूलाई लगाम लगाउन कर्जा सीमित गर्न खोजिएको देखिन्छ। अर्कोतिर पछिल्लो समय सेयर धितोमा दिएको कर्जा दोब्बर भन्दा बढी भएकाले राष्ट्र बैंकले यसलाई जोखिममा देखेको हुन सक्छ।  मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारमा कडाइ गरेको देखिन्छ। सिसिडी खारेज, ९० प्रतिशतको सिडी लागु भएको र सेयर बजारको लगानीमा पनि कडाइ गरेका कारण कर्जा विस्तारमा कडाइ गर्न खोजेको देखिएको हो।  

आगामी दिनमा आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिए मूल्य वृद्धिमा चाप पर्ने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ। आन्तरिक माग बिस्तार हुने, कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेको र नेपाली रुपियाँको विनिमय दरमा उतारचढाव आइरहेको हुनाले मूल्यमा केही चाप पर्ने आकलन गरिएको छ। पछिल्लो समय आयात बढेको र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्न नसकेका कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा जोखिम कायमै रहेकाले शोधनान्तर स्थितिमा दबाब पर्ने आंकलन पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यही कारण यो वर्ष ब्याज दर बढ्ने अनुमान पनि छ।

समग्रमा यो वर्षको मौद्रिक नीति कोभिड प्रभावितलाई सुविधा दिने भन्दा माथि बाहिर उठन सकेको छैन। कोभिडले समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने गरी मौद्रिक नीतिले ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर फेला पार्ने लक्ष्य राखेको छ। तर यो लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्नेखालका कार्यक्रम आउन सकेका छैनन्। अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने कार्यक्रम ल्याउन सकेको भए कोभिड प्रभावितलाई अन्य सुविधा दिनुपर्ने आवश्यकता पर्ने थिएन। यो वर्षको नीतिले कोभिड प्रभावित वर्ग र अन्य उद्योगी/व्यवसायीलाई भने खुसी बनाउन सफल भएको छ। निजी क्षेत्रले राखेका अधिकांश माग पूरा भएका छन्। कर्जा विस्तारमा मौद्रिक नीति उदार नभएकाले बैंकिड क्षेत्र भने त्यति खुसी देखिएको छैन। चालु बजेटलाई सहयोग गर्ने खासै कार्यक्रम नआए पनि मौद्रिक नीतिले बिगारिहाल्ने अवस्था देखिँदैन।

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७८ ०४:०९ आइतबार