अध्यादेश दुरुपयोग गरी संवैधानिक परिषद्ले गरेका सिफारिसमार्फत् भएका नियुक्तिको वैधतासम्बन्धी प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अडानपूर्ण जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन्। उनी आफैँसमेत निर्णायक रहेको मुद्दाका प्रतिवादी पनि हुन्। नियतिले उनलाई त्यो मुद्दाको निर्णय गर्ने इजलासमा समेत रहने स्थिति सिर्जना गरेको छ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिट निवेदनमा आइतबार लिखित जवाफ पेस गर्दै उनले यो अडान लिएका हुन्। प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त रिट निवेदन खारेजीको समेत माग गरेका छन्। सर्वोच्चमा विचाराधीन यो मुद्दा पनि धेरै हिसाबले अर्थपूर्ण हुने देखिँदैछ।
पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल भनेको संविधान, विधि र प्रक्रिया मिचेर जथाभावी शासन गरिएको एउटा दुरुह अवधि हो। उनका निम्ति संविधानको पालना ऐच्छिक विषय हो। त्यो बेला उनले अत्यावश्यक स्थितिका निम्ति प्राप्त अध्यादेशसम्बन्धी अधिकारको दुरुपयोग गरेका कारण यो स्थिति आएको हो। संयोगले त्यो दुरुपयोगको हिस्सा प्रधानन्यायाधीश राणा पनि हुनुपरेको छ। संवैधानिक निकायका नियुक्तिका निम्ति संविधानले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। यसमा प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी नेता, प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक परिषद्मा रहेका ६ सदस्यमध्ये तीन जनाको मात्र उपस्थिति भए पनि नियुक्ति हुन सक्ने गरी ओलीले अध्यादेश जारी गराएका हुन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीका निम्ति अनुकूलता सिर्जना गर्न अध्यादेश जारी गरेका घटनाक्रमले प्रष्ट भइसकेको छ।
सभामुख सापकोटा र हालका प्रधानमन्त्री देउवा (तत्कालीन प्रमुख विपक्षी नेता) को अनुपस्थिति नभई ओलीले परिषद्मार्फत् ५२ पदमा नियुक्ति गराएका छन्। यिनको नियुक्तिको संवैधानिक प्रावधानमात्र मिचिएको छैन, संसदीय सुनुवाइ छल्न सक्ने गरी समयको छनोटसमेत भएको छ। यी नियुक्तिमा भागबन्डा गरिएको र स्वयं प्रधानन्यायाधीश राणाका मानिससमेत यसमा परेको भन्ने टिप्पणी सार्वजनिकरूपमा भएको छ। यस कारण पनि यससम्बन्धी मुद्दालाई ढिलो गरिएको भन्ने आरोपसमेत लाग्दै आएको छ। यो स्थितिमा प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट निवेदन खारेजीको माग गरेपछि उनले यसमा आफ्नो अडान प्रष्ट गरिसकेको भन्ने अर्थ लागेको छ। यो स्थितिमा उनले आफूलाई सुनुवाइबाट अलग गर्नुपर्ने सुझाव कानुन व्यवसायीले दिएका छन्।
सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद् सदस्यसमेत रहेको आफूलाई जानकारी नगराइ अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै २०७७ माघ २३ मा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्चले उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको थियो। ओली नेतृत्वका सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेको थियो। त्यही अध्यादेशमा टेकेर विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जनालाई नियुक्ति गरिएको थियो। देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उक्त अध्यादेश खारेज भइसकेको छ। अध्यादेश खारेज भए पनि अवैधानिक ढंगले भएका नियुक्तिकर्ताले भने जिम्मेवारी ग्रहण गरिरहेका छन्।
संसदीय सुनुवाइ नभई गरिएका नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग सभामुखको छ। यो मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले न्याय निरुपण गर्ने नै छ। तर त्यसको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश राणाको तर्फबाट स्पष्ट अडान आइसकेको हुँदा यो मुद्दाको अन्तिम निर्णयसम्ममा थप जटिलता उत्पन्न हुने स्थिति देखिएको छ। यो जवाफसँगै प्रधानन्यायाधीशलाई यस मुद्दाबाट आफूलाई अलग गर्नुपर्ने दबाबसमेत देखिएको छ। मुलुकका प्रबुद्ध कानुन व्यवसायीहरूले राणालाई मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिसकेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाले संसद् नचलेको, तत्काल कानुनी व्यवस्था नभएर काममा बाधा पुगेको अवस्था रहेको र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अवस्थामा अध्यादेश जारी भएको दाबी आफ्नो जवाफमा गरेका छन्।
अध्यादेशका सम्बन्धमा सर्वोच्चले आफैँ बोलिसकेको छ। विधायिका छल्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउन नपाउने व्याख्या सर्वोच्चले नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेशविरुद्ध परेको मुद्दामै गरिसकेको छ। ‘अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने’ व्याख्या सर्वोच्चको छ। नागरिकता अध्यादेश त्यस्तोबेलामा ल्याइएको थियो, जतिबेला संसद् विघटन गरेर ओलीको राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति गर्नुपर्ने थियो। त्यसैगरी नागरिकता ऐनमा संशोधनका निम्ति संसद्मै भएको विधेयकमा गहिरो गरी छलफलसमेत भएको थियो। त्यसलाई पारित गर्न कहिल्यै ओली नेतृत्वको सरकारले ध्यान दिएको थिएन। त्यो स्थितिलाई सर्वाेच्चले ध्यानमा राखेको थियो।
अध्यादेशबाट भएका संवैधानिक आयोगका नियुक्ति पनि निहित राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति भएका हुन्। विशेष गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, उनका सहयोगी र स्वयं प्रधानन्यायाधीश राणाका मानिसलाई नियुक्ति दिलाउनका निम्ति मिलेमतो गरिएको हो भन्ने गम्भीर आरोप छ। त्यस्तो हुँदैनथ्यो भने संसद् विघटन गर्ने बेलामा नियुक्ति हुने गरी सबै तारतम्य मिलाइने थिएन। ओलीले सत्ता कब्जाकै शैलीमा संवैधानिक निकायमा आफ्ना मानिस भर्ने उद्देश्य राखेका थिए। त्यसका निम्ति उक्त अध्यादेशले उनलाई सहयोग पुर्याएको थियो।
अतः प्रधानन्यायाधीश राणाले यो मुद्दामा पनि न्यायालयको स्वतन्त्रता झल्किने गरी न्याय निरुपण गर्नुपर्ने बेला आएको छ। ओलीले गरेका प्रतिनिधिसभा विघटनका दुईवटा मुद्दामा उचित निर्णय दिएर न्यायालयले गरेको गम्भीर हस्तक्षेपलाई यहाँ फेरि पनि सम्झना गर्नुपर्ने हुन्छ। ओलीले अदालतसँग ‘सेटिङ’ गरिसकेको बताए पनि अदालतले स्वतन्त्र निर्णय दिएको थियो। यो मुद्दाको सन्दर्भ पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले जवाफमा ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत’ नहुने भन्ने विश्वास दिलाएका छन्। संवैधानिक अंगमा भएका यी विवादास्पद नियुक्तिबारे यथोचित निर्णय गरी फेरि पनि सर्वोच्चले न्यायको बाटो देखाउने आमअपेक्षा छ।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७८ ०४:१८ मंगलबार
