यसमा फरक मत राख्न सकिएला तर लोकतान्त्रिक नेपाली राजनीतिको एउटा सुन्दर पक्ष के छ भने यहाँ कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेता आपसमा अनेकौँ मतभेद र शत्रुता भए पनि एकअर्कालाई सिध्याउने तहसम्म उत्रिएका देखिदैँनन्। 

सत्तामा रहँदा होस् वा विपक्षमा, आपसमा प्रहार गरिरहे तापनि प्रतिशोध साँधेर राज्यशक्तिको चरम दुरूपयोग गर्दै व्यक्तिहत्या, जेलनेल उनीहरूको अभ्यासमा देखिन्न। यदाकदा चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्ति देखिए पनि एकहदसम्म उनीहरूले अधिकतर राजनीतिक नैतिकताकै पालना गरिरहेका हुन्छन्। अपवादका घटना त जहाँ पनि हुन्छन्, जसलाई आम भन्न मिल्दैन। 

यही राजनीतिक स्वभावकै कारण यहाँ कहिले कांग्रेस, एमाले कहिले माओवादी नेतृत्वमा पालैपालो सरकार बन्छ। तिनका शीर्षस्थ नेता कुनै पनि बेला आफू प्रधानमन्त्री बन्ने साइत जुर्न सक्छ भनेर तम्तयार हुन्छन्। कुन बेला कसले कसलाई अँगालो हाल्नुपर्ने हो, काँध थाप्नुपर्ने हो, उनीहरूमा आमसहमति जस्तो देखिन्छ। यस्तो मनोविज्ञान शीर्ष तीन दलमा मात्र सीमित छैन, साना दलहरू पनि आफूलाई सबैका लागि अनुकूल बनाइरहेका छन्। 

हुन सक्छ, भविष्यको यही ‘सत्ता सिन्डिकेट’ कै कारण उनीहरू एकहदसम्म राजनीतिक भइरहन लालायित छन्। हामी यसलाई पार्टीहरूका विचारधाराको विसर्जन पनि भन्न सक्छौँ वा गठबन्धन संस्कृतिको विकास पनि। किनभने अहिलेको देशको निर्वाचन प्रणालीले कुनै एक दललाई प्रष्ट बहुमत दिएर शासन सञ्चालन गर्ने अधिकार दिने सम्भावना क्षीण छ। त्यसैले पनि दलहरू आपसमा मिलेरै शासन चलाउन बाध्य छन्। 

एकअर्कालाई पूर्णतः निषेध गरेर शासन चलाउने अभीष्ट लोकतान्त्रिक देशमा हुनै सक्तैन। त्यसैको लाभ भन्नुपर्छ, २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना हुँदासमेत अघिल्लो दिनसम्म प्रजातन्त्रवादी आन्दोलनकारीलाई हतियारले नै सिध्याउन चाहने राजा वीरेन्द्र र पञ्चायती व्यवस्थाका हिमायती र भाइभारदारहरूमाथि कुनै पनि हमला भएन। राजा संवैधानिक भएर यहीँ बसे, पूर्वपञ्चहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्ता दल खोलेर खुलेआम प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आफूलाई सरिक गराउने अवसर पाए।

त्यति मात्र होइन, प्रजातन्त्रवादी दलहरूको आपसी कटुताका कारण सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्दहरू बरोबर प्रधानमन्त्रीसमेत बन्न सफल भए। त्यति मात्र होइन, राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन र गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि आन्दोलनकारीको भीडले राजा र तिनका मतियारलाई देशभित्रै आश्रय दिन चाह्यो। जस्तालाई तेस्तै नीति अपनाएन। त्यसैले त कमल थापा जस्ता नेताहरू पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्रको तिनै व्यवस्थामा सान्दर्भिक हुने साहस गरिरहेका छन्। 

कतिपयले यसलाई नेपाली राजनीतिमा रहेको धीरताका रूपमा पनि विश्लेषण गर्ने गर्छन्। एकखाले ‘रिजिलियन्स (उत्थानशील संस्कृति)’ का रूपमा पनि लिने गर्छन्। तर नेपाली शासन व्यवस्था सधैँ यस्तो थिएन। पृथ्वीनारायण शाहपछिका राजा र राजपरिवारलाई नै हेर्ने हो भने हत्या र हिंसा राजकाज परिवर्तनका मुख्य अस्त्रशस्त्र बनेका थिए। 

जंगबहादुर राणाको उदय पनि त्यसैगरी भएको थियो। तर जसै उनको मृत्यु भयो, राणाहरूमा पनि कसलाई कसले कुन बेला मारेर र डाँडा कटाएर शासन गर्ने हो भन्ने ब्यूहमै शासन रुमल्लिइरह्यो। २००७ सालको क्रान्तिपछि मुलुकले प्रत्यक्ष राजतन्त्र र राणातन्त्रबाट छुटकारा पाएको थियो। 

तर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले अवैधानिकरूपमा प्रजातन्त्रको हत्या गरे। र, हामी त्यसपछिका ३० वर्ष पुनः रैती बन्न पुग्यौँ। यहाँ चिन्ता गर्न खोजिएको ऊनै महेन्द्रपुत्र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको हो। राजा त्रिभुवन भारतमा शरण लिन पुगेपछि राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले बालकैमा गद्दीमा बसालेका र दाजु राजा वीरेन्द्रको वंश नाशपछि प्रतिकूल परिस्थितिवश राजा बन्न पाएका उनी अहिले फेरि गद्दीसीन हुने प्रयासमा छन्। 

गत फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा विज्ञप्तिमार्फत ‘अब समय आयो, राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने, देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीहरूलाई आह्वान गर्दछौँ’ भनेका उनले त्यसपश्चात भित्रभित्रै पूर्वपञ्चका दल र नयाँ राजावादी समूहलाई उकासिरहेका मात्र छैनन्, उनीहरूकै रणनीतिमा देश दौडाहासमेत गर्न थालेका छन्। त्यसैको बलमा पञ्चायतमा प्रधानमन्त्री बन्न नपाएका नेता नवराज सुवेदी नेतृत्वमा राजा फर्काउन जनआन्दोलनको घोषणासमेत भएको छ। यता राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र अन्य केही पनि यही अभियानमा सक्रिय देखिन्छन्। 

तथ्य के हो भने राजतन्त्रवादी दलहरूले संसद्‌मा दुईतिहाइको साथ लिएर संविधान संशोधनमार्फत पुनः राजसंस्था स्थापना गर्न सक्छन्। यसका लागि परिआए राजा आफैँ पनि राजनीतिमा होमिन सक्छन्। तर यहाँ सडक र आन्दोलनबाटै पुनर्स्थापित हुन ज्ञानेन्द्रले अर्को जोखिम उठाएका छन्। 

२०६१ सालमा शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएर पहिलो जोखिम उठाउँदा उनले राजसंस्थाकै अन्त्य अर्थात् अन्तिम राजाका रूपमा दरबारबाट बहिर्गमित हुनुपरेको थियो। त्यसयता संविधानले सामान्य नागरिकसरह मात्र चिन्ने भएर पनि उनलाई अति पूर्वविशिष्टको सेवा/सुविधासहित देशभित्रै बस्न दिइएकै थियो। उनले निर्वाध आफ्ना व्यापार व्यवसाय चलाउन पाएकै थिए। चाडपर्वमा मठमन्दिर जाने, आफूलाई राजा मान्नेलाई दसैँमा टीका लगाइदिने सँगै देश/विदेश भ्रमण पनि गरिरहेकै थिए। 

बेलाबखत राजाकै हैसियतमा वक्तव्यबाजी गर्ने छूट पनि दिइएकै थियो। नारायणहिटी राजदरबार संग्रहालय बनिसकेको नयाँ परिवेशमा ज्ञानेन्द्र आफैँले राजतन्त्र ब्युँताउने उद्घोषबाट यस्तो अर्को जोखिम मोलेका छन् जसबाट आफू मात्र होइन, पूर्वराजपरिवारका सम्पूर्ण सदस्यले अकल्पनीय क्षति भोग्नुपर्नेछ। 

कदाचित देशमा राजसंस्था पुनर्स्थापना भइहाले बेग्लै कुरा, नत्र राजतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादीको बढ्दो ध्रुवीकरणको यो लडाइँमा पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानका खातिर बचेखुचेको हैसियत, सम्मान समाप्त मात्र हुने छैन, देशको माटोमा बाँकी जीवन बिताउनसमेत मुस्किल हुने अवस्था उत्पन्न हुन सक्नेछ।

ज्ञानेन्द्रले बुझ्नुपर्छ, उनी र उनको परिवारले अहिले उपभोग गरिरहेको स्वतन्त्रता उनीहरूको अधिकार होइन, नागरिक र राज्यप्रदत्त छूट हो, जसमा विरासतको योगदान कम र मानवीय सदासयता बढी छ। त्यस कारण पनि पूर्वराजाले सम्भावित जोखिम आकलन गरेर गणतन्त्रवादीहरूको धैर्य र सहनशीलताको बारम्बार परीक्षण गरिनुहुन्न। बेलैमा बाटो मोड्न उनले ढिलाइ गर्नुहुन्न। अरूको उक्साहटमा लाग्नुहुन्न। आवेश र आक्रोशमा आफू पनि बहकिनुहुन्न। यो पूर्वराजाप्रतिको हाम्रो चिन्ता र सदिच्छा हो।