मुलुकको विद्युत् विकासको इतिहासमा शुक्रबार बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात सुरु भएको दिन उल्लेख्य घटनाका रूपमा रहनेछ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का र भारतका विद्युत्मन्त्री मनोहर लाल तथा बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका सल्लाहकार मोहमद फोजुल कबिर खानले भर्चुअल माध्यममार्फत संयुक्त रूपमा यो कार्यक्रमको विधिवत् श्रीगणेश गरेका हुन्। यसरी नेपालमा उत्पादित विद्युत्को पहिलो खेप ४० मेगावाट निर्यातसँगै अब नियमित रूपमा त्यसतर्फ विद्युत् निर्यात हुने ढोका खुलेको छ। तेस्रो देशलाई पनि बिजुली बेच्न सकिन्छ भन्ने दुर्लभ उदाहरण यस क्षेत्रका लागि यो घटनाले बनाएको छ।

नेपाल विद्युत् उत्पादन क्षमतामा निकै माथि छ। तर एकातिर क्षमताअनुसारको उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर उत्पादित विद्युत्समेत उपयोग र व्यवस्थापनबीचको चाँजो नमिल्दा सबै उपयोग भइरहेको छैन। जसका कारण स्वदेशमै उत्पादित ऊर्जासमेत अधिकतम उपयोग भएर नागरिकले त्यसबाट प्रचुर लाभ लिने अवस्था सिर्जना भएको छैन। यही कारण पेट्रोलियम पदार्थलगायत ऊर्जाका लागि मुलुकले बर्सेनि अर्र्बौं रूपैयाँ बाहिर पठाउन बाध्य हुनुपरेको छ।

यस्तो अवस्थामा अहिले बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात गर्ने जुन कदम सुरु भएको छ, यो उल्लेख्य घटना हो। त्यसो त नेपालले यसअघि विद्युत् निर्यात नै नगरेको होइन। तर विद्युत् निर्यात र आयात दक्षिणको विशाल छिमेकी मुलुक भारतसँग मात्र सीमित थियो। तर अब यसको दायरा विस्तार भएर भारतबाहेक तेस्रो देशसम्म पुगेको छ। जसबाट भारतबाहेक अन्यत्र पनि नेपालले आफ्नो विद्युत् निर्यात गर्न सक्छ भन्ने प्रस्ट भएको छ र बाटोसमेत खुला भएको छ। मुलकहरूबीच समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्दा अनेकन् सम्भावना फेला पार्न सकिने रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ।

आफूले भनेजसरी, भनेकै जति र भनेकै समयमा विद्युत् निर्यात गर्न नेपालका केही सीमा छन्। यसका लागि आवश्यक आफ्नै पर्याप्त प्रसारण संरचनासमेत अभाव छ। त्यसैले नेपालले बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गर्न भारतको प्रसारण संरचना प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले यसरी विद्युत् निर्यात गर्न भारतीय सहमति आवश्यक पर्छ। भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशतर्फ निर्यातका लागि बिहीबार मात्र स्वीकृति दिएको थियो। यसैका आधारमा बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात गरिएको हो। यसरी निर्यात गरिएको विद्युत्मध्ये त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित १८.६० र चिलिमे जलविद्युत् आयोजनबाट उत्पादित २१.४० मेगावाट छ। भारतले यसरी विद्युत् निर्यात गर्न सन् २०२९ अक्टोबर २ सम्मका लागि स्वीकृति दिएको हो। आफ्नो प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिएबापत भारतले ०.०५९ रूपैयाँ प्रतियुनिट ट्रेडिङ मार्जिन प्राप्त गर्छ।

नेपालको भौगोलिक, आर्थिक र भूराजनीतिक अवस्था नै यस्तो छ कि धेरै आयात–निर्यात भारतसँग जोडिएको छ। विद्युत् मात्र होइन, खाद्यान्नदेखि हवाई उडानसम्ममा भारतीय पक्षको सहयोग र समर्थन जरुरी हुन्छ। कतिपयमा उसको स्वार्थ नमिल्दा वा उसले अप्ठेरो परेको ठान्दा नेपालले चाहेका बेला अनुमति पाउन सक्दैन। यस्तो बेला कहिले आफ्नो उत्पादन खेर फाल्नुपर्ने हुन्छ भने कहिले आयात वातावरण नभएर आफ्ना लागि आवश्यक चिजबिजको समस्या भोगिरहेको हुन्छ। नेपालले धेरै पहिलेदेखि प्रयास गरिरहे पनि अहिले आएर उसले सीमित नै भए पनि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातका लागि अनुमति दिनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ।

आफूसँग जे छ, त्यसैलाई उपयोग गरे मुलुक समृद्ध बन्न सक्छ। नेपालसँग पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध नभए पनि प्रशस्त पानी छ, त्यो पनि विद्युत् निकाल्न सकिने। त्यसैले विद्युत् पर्याप्त निकाल्ने, यसलाई अधिकतम उपयोग गर्ने र बचत विद्युत् विदेशमा निर्यात गरेर त्यसबाट अर्बौं वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउन सकिन्छ। समग्रमा भन्दा नभएको कुरामा छैन भनेर अरण्यरोदन गर्नुको सट्टा भएको साधनस्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्न सके त्यसबाटै सम्पन्नताको मार्ग प्रशस्त हुन सक्छ। तैपनि विद्युत् बेचेरै धनी भइन्छ भन्नुभन्दा यसलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरेर देशलाई उद्योग सञ्चालनको बाटोमा लैजान सकिन्छ।

देशभित्रकै उपभोक्तालाई महँगोमा बेच्ने र निर्यात सस्तोमा गर्ने पक्ष पनि विचारणीय छ। देशभित्रै सस्तो बनाएर उपभोग बढाउन नसकिने होइन।  त्यसैले निर्यातको पक्ष त छँदैछ, त्यसबाहेक सबैभन्दा पहिले स्वदेशमा  विद्युत्को महसुल सकभर कम गरेर यहीँ बढी खपत गराउने उद्देश्य तय गरिनुपर्छ। यसो भयो भने ऊर्जाका लागि बाहिरिने अर्बौं विदेशी रकम देशभित्रै रहन्छ भने अर्कोतर्फ नेपालीले डलर तिरेर भिœयाइने महँगो ऊर्जाजन्य पदार्थको सट्टा आफ्नै देशमा उत्पादित ऊर्जा खपत बढाउनेछन्। जसबाट मुलुक र जनता दुवै लाभान्वित हुने वातावरण सिर्जना हुनेछ।

यो यसर्थ पनि आवश्यक छ कि विद्युत्को बढ्दो प्रयोग पेट्रोलियम पदार्थको तुलनामा वातावरण र प्रकृतिमैत्री भएको विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरेका छन्। त्यसैले सर्वप्रथम विद्युत् स्वदेशमै सर्वसुलभ उपलब्ध गराउने र बढी भएको वा अझै धेरै उत्पादन गरेर त्यसलाई चाहिँ विदेश निर्यात गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्छ। यसो गर्दा एकातर्फ मुलुकले आफ्नो देशको सञ्चित विदेशी मुद्राको भण्डार रित्याउनुपर्दैन।

प्रकाशित: २ मंसिर २०८१ ०५:१० आइतबार