यतिबेला मध्यपूर्व अशान्त मात्र हैन, कोलाहलमय छ। मानिस दैनिक मारिइरहेका छन्। मिसाइल, तोप, बारुद, रकेट, ड्रोन आदिबाट आक्रमण सामान्य बनेको छ। युद्धको आतंकमुनि बाँच्नुजस्तो अनिश्चय के हुन्छ र ? यस्तो अवस्थामा मानिसले आफूलाई असहाय अवस्थामा पाउँछ। बमको आवाज, विशाल संरचनाहरू ध्वस्त हुँदै गरेका दृश्य, मानिसको भागाभाग र रुवाबासी, जताततै भग्नावशेष र बिजोग यहाँको दिनचर्या भएका छन्। विशेषगरी बालबालिका, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिक अनि गर्भवती, सुत्केरी आदिको बिचल्ली छ। बाँचिहाले पनि तिनले खान र शान्तसँग बस्न पाउने वातावरण छैन।
विशेषगरी अघिल्लो ७ अक्टोबरका दिन प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासले इजरायलमा आक्रमण गरेपछि इजरायलले लगातार प्रत्याक्रमण गर्दा करिब ५० हजार मानिस मारिइसकेका छन्। सुरुमा यो आक्रमण प्यालेस्टाइनमा मात्र केन्द्रित भए पनि इजरायलले हिजबुल्लाह विद्रोही समूहविरुद्ध आक्रमण गर्ने क्रममा लेबनानमा र यमनको अर्को विद्रोही समूह हुथीविरुद्ध समेत निरन्तर आक्रमण गर्नाले खबौँको सम्पत्तिसमेत नष्ट भइरहेको छ।
फ्रान्स, स्पेनलगायत धेरै देशले इजरायलको यो एकोहोरो प्रत्याक्रमणको विरोध गर्दै उसलाई आफूहरूले हतियार नदिने र अरूलाई पनि आपूर्ति नगर्न आह्वान गरिरहेका छन्। प्यालेस्टाइन, लेबनानलगायत विशेषगरी सिया मुसलमानसँग सम्बन्धित मुलुक, विभिन्न निकाय आदिले युद्धविरामका लागि संयुक्त राष्ट्र संघसँग याचना गरिरहेका छन्। विश्वका करिब एक चौथाइ मुसलमानमध्ये सियाको संख्या १० देखि १५ प्रतिशतसम्म रहेको अनुमान छ। अहिले इजरायलको एकोहोरो आक्रमणबाट मुसलमानभित्रको सिया समुदाय ठूलो अन्यायमा परेको भन्दै इजरायललाई युद्ध रोक्न विश्वभर दबाब परेको छ।
एकातर्फ यस्तो बेला युद्ध रोक्न सक्ने तागत विश्व संस्था संयुक्त राष्ट्र संघमा मात्र निहीत हुन्छ। अर्कोतर्फ इजरायलले संयुक्त राष्ट्र संघकै शान्ति मिसनको कार्यालयमा आक्रमण गरेको छ। लेबनानस्थित मिसन कार्यालयमा पटक–पटक आक्रमण गरेर उसले यो विश्व संस्थामाथि त धावा बोलेकै छ, साथै यसका सम्पूर्ण सदस्य मुलुकमाथि समेत अप्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ। यस्तो अवस्थाले युद्ध रोकिने र शान्ति कायम हुने कुरालाई निषेध गर्छ। अहिले इजरायलले यही मार्ग अवलम्बन गर्नु दुःखद पक्ष हो। उसले संयुक्त राष्ट्र संघमार्फत लेबनान र मध्यपूर्वमा शान्ति कायममा जुटेका शान्ति सेनामाथि यसअघि पनि आक्रमण गरेर केहीलाई घाइतेसमेत बनाएको छ। विश्वले यो आपराधिक कार्य नगर्न इजरायललाई आग्रह गरिरहँदा उसले भने उल्टै संयुक्त राष्ट्रको शान्ति मिसन कार्यालय नै त्यहाँबाट सार्न ‘आदेश’ दिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व संस्था हो। कहाँ कहाँ आफ्ना कार्यालय राख्नुपर्छ, कतिजना खटाउनुपर्छ, तिनलाई के के काममा संलग्न गराउनुपर्छ, आवश्यकीय स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ जस्ता निर्णय गर्ने यसका आफ्नै वैधानिक मार्ग छन्। त्यसैले कुनै अमुक देशलाई उसका विरोधी सिध्याउन वा आक्रमण गर्न सहज बनाइदिन आफैँ त्यहाँबाट सरिदिन यो विश्व संस्थालाई न नैतिकताले दिन्छ न त कुनै सिद्धान्त र मानवीयताले। तर इजरायलले आफूलाई संयुक्त संघभन्दा पनि माथि ठानेर जुन आदेश जारी गरेका छ त्यो निन्दनीय छ। त्यसो त यसअघि पनि इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहु र यहाँका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले यो विश्व संस्था र यसको नेतृत्वमाथि सार्वजनिकरूपमै मानमर्दन गर्दै आएका पनि छन्।
आइतबार दक्षिणी लेबनानस्थित शान्ति मिसनको आधार शिविरमै इजरायली सेना जबर्जस्ती प्रवेश गरेपछि इजरायलको सैनिक अग्रता झनै तीव्र देखिएको छ। जसविरुद्ध शान्ति सेनामा संलग्न ३३ देशले सोमबार संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत उक्त कार्यको निन्दा गरेका छन्। विज्ञप्ति निकाल्नेहरूले संघर्षरत पक्षहरूलाई युद्धसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना गर्न र शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न सुझाएका छन्। नेपालले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत मिसनमाथिको आक्रमणको निन्दा गरेको छ। उक्त घटनाको जाँचबुझ गर्न र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन पनि आग्रह गरिएको छ। नेपालले यसरी चासो व्यक्त गर्नु उचित छ किनकि नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको युएनआइएफआइएलमार्फत मध्यपूर्वमा शान्ति कायम गर्न लामो समयदेखि खटिएको महत्त्वपूर्ण देश हो। यतिबेला पनि उक्त मिसनमा आठ सय ५० भन्दा बढी नेपाली संलग्न छन्।
अहिले इजरायलले हमास, हिजबुल्लाह र हुथी तीनै विद्रोही समूहसँग जसरी सिध्याएरै छाड्ने उद्देश्यले एकसाथ लडिरहेको छ, त्यो सम्भवै छैन। इजरायलमाथि आक्रमण गरेर प्रत्याक्रमण गर्ने बाटो देखाइदिने काम हमासले गरेको हो। कसैलाई पनि युद्धका निम्ति ललकार्ने अवस्थामा पुर्याउनु उचित हुँदैन। इजरायलले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमाथि आक्रमण गर्नु हुँदैन। अब सबै पक्षले शान्तिका आवाज सुन्नै पर्छ। युद्धले कसैलाई विजयी बनाउँदैन। शान्तिको बाटो सबैका निम्ति ग्राह्य हुनुपर्छ।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०८१ ०६:०२ बुधबार
