यही भदौ २१ को नागरिक दैनिकको प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित ट्राफिक प्रहरीलाई ‘चिट’कै चटारो शीर्षकको समाचारको सुरुआत यस्तो घटनाबाट गरिएको थियो– केही दिनअघि सहिद गेटबाट बागदरबारतर्फ जाँदै गरेका महेश न्यौपानेले काठमाडौं महानगरपालिकाको गेटअगाडिको जेब्राक्रसिङबाट सुन्धारातर्फ मोटरसाइकल मोडे। नजिकैको मिठाई पसलअगाडि उभिएका प्रहरीले उनलाई बीच सडकमै रोके र गलत मोडेको भन्दै चिट काटिहाले। ‘मलाई यताबाट मोड्नु हुँदैन भन्ने थाहा थिएन,’ उनले भने, ‘उभिएका ट्राफिकले चिट काट्नुभन्दा पहिल्यै मलाई नमोड भनिदिएको भए हुन्थ्यो नि !’
नियम नमान्नेले दण्ड पाउनु कानुनी शासनको पालना नै हो। तर यहाँ न्यौपानेले लगाएको आरोपमा गम्भीर कुरा के छ भने उनले गल्ती गर्नुअघि नै ट्राफिक प्रहरीले सतर्क गराउन सक्थे। यस्तो लाग्छ कि प्रहरी उनले कतिबेला नियम उल्लघंन गर्छन् र जरिवाना रसिद (चिट) काटौं भनेर दाउ हेरिरहेको अवस्थामा थिए, अर्थात् एक हिसाबमा भन्दा ढुकेर, लुकेर बसिरहेका थिए।
ट्राफिक नियम पालना गराउने प्रहरीको यस्तो तरिका नयाँ होइन। यसबारे नागरिकको गुनासो पनि नयाँ होइन। तर ट्राफिक प्रहरीले यसबारे पुनर्विचार गर्न आवश्यक ठानेको छैन। स्वाभाविक रूपमा ट्राफिक प्रहरीको मुख्य उद्देश्य दुर्घटना न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि नियम कार्यान्वयन गराउने, नागरिकमा अनुशासनको भावना जगाउने, सडक सुरक्षाबारे सचेत र शिक्षित गर्ने अनि संवेदनशीलताको भाव विकास गराउर्ने हो। तर सडकमा सवारी चलाउने अधिकांशको मतमा ट्राफिक प्रहरी केवल कसरी बढीभन्दा बढी जरिवाना उठाउने भन्नेतर्फ मात्र केन्द्रित छ। लाग्छ, सबैभन्दा सजिलो कार्य भनेकै यही हो। त्यसैले हुनुपर्छ, गत आर्थिक वर्ष मात्रै ट्राफिक प्रहरीले एक अर्ब ७५ करोड ८१ लाख ८६ हजार सात सय ६० रूपैयाँ त राजस्व नै उठाएको छ। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेला ऐन नै संशोधन गरी ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना रकमबाट १५ प्रतिशत विवादास्पद प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था पनि गरिएको थियो। तर, अहिले त्यस्तो व्यवस्था नभएको प्रहरीको भनाइ छ।
राज्यको मूल चरित्र नै डर र भय उत्पन्न गराएर शासन गर्नु रहेको सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने नागरिकको सुरक्षाकै लागि बनाइएका यस्ता नियम, कानुनको कार्यान्वयन सबैको कर्तव्य हुन आउँछ। जति कडा कानुन बनायो, उति नै गल्ती, अपराध कम हुने मान्यतालाई पछ्याइएको हो भने यसमा बहस गर्न सकिने ठाउँ पनि नभएका होइनन्। तर विडम्बना त के भने बढीभन्दा बढी जरिवाना उठाउने र थप क्षेत्रहरूको खोजी गर्ने ट्राफिक प्रहरीले यसैबाट नागरिकमा सचेतना बढेको, दुर्घटना र यसबाट हुने जनधनको क्षतिमा उल्लेख्य मात्रामा कमी आएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। सडक दुर्घटनाबाटै दैनिक औसतमा सात जनाको ज्यान जाने गरेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांकले यसको पुष्टि गर्छ। तर ट्राफिक प्रहरीलाई मात्र गुनासो साँधेर, झगडा र विरोध गरेर यो समस्याको समाधान हुन सक्तैन। किनकि ट्राफिक प्रहरी त राज्यको एक अंग मात्र हो, जसले सरकारका निर्देशनहरू पालना गर्ने जिम्मेवारी पाएको हुन्छ। हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने त राज्यको चरित्रसँग हो, सरकारसँग हो।
अर्थशास्त्री युरेन्द्र बस्नेत, चन्दन सापकोटा र समीर खतिवडाले एक अनुसन्धानात्मक लेखमा हाम्रो राज्यको यो चरित्रलाई ‘कुत असुल्ने अर्थनीति’ र राज्य स्वयंलाई ‘कुत असुल्नेको स्वर्ग’ भनेका छन्। त्यस हिसाबमा अथ्र्याउन हो भने नागरिकसँग विभिन्न शीर्षक र बहानामा जतिसक्दो कुत असुल्ने र त्यसको बलमा शासन सञ्चालन गर्ने, लम्ब्याउने हाम्रा शासकको प्रवृत्ति हो। इतिहास नियाल्ने हो भने पहिले उत्पादनशील किसानबाट उठाउने कुत, त्यसपछि व्यापार-वाणिज्य हुँदै अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रणालीदेखि महसुल, जरिवानाका अनेक कुत उठाउने कारक राज्यले अवलम्बन गर्दै आएको छ। के पनि भनिन्छ भने शासकहरूले कमाउ धन्दाका रूपमा यसको स्वरूप बदलेका छन्। त्यसो त आर्थिक नीतिलाई उत्पादनमुखी नबनाएर उपभोगमुखी बनाएपछि हुने यही नै हो। सरकार स्वयं पनि कृषि र उद्योगधन्दामा नगर्ने, गर्न चाहनेहरूलाई पनि प्रोत्साहन नदिँदा देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्न पुगेको छ। पूर्वडिआइजी केशव अधिकारीले सरकार सडकको क्षमताभन्दा बढी सवारी भित्र्याएर राजस्व संकलनमा केन्द्रित भएको तर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएर सडकमा खटिएका प्रहरी आक्रोशको सिकार हुन थालेको त्यसै भनेका होइनन्।
राज्यले कर लिएको नागरिकको जीवनमा केही सुधार भएको हुँदो हो त अलि सन्तोष मानिन्थ्यो। तर सरकार त जहिल्यै सेवक होइन, ‘शोषक’कै भूमिकामा छ। यसको सबैभन्दा बलियो उदाहरण भनेको सकेसम्म सरकारी कार्यालय जानै नपरोस्, सरकारसँग कामै नपरोस् भन्ने नागरिक भावमा देखिन्छ। बिनाकारण नागरिकले त्यहाँ भोग्ने सास्ती र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र त्यसका कारक हुन्। नागरिकको आयको पनि एउटा रोचक तथ्यांक छ। सन् १९८९ मा नेपाल र भियतनामको प्रतिव्यक्ति आय २२० डलरको हाराहारीमा थियो। अहिले ३५ वर्षपछि नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १५ सय डलर पनि पुग्न सकेको छैन भने भियतनामको चार हजार डलर नाघिसकेको छ। नेपालभन्दा भयानक दुःख देखेको र कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार भएको भियतनामले कसरी यति छोटो समयमा यो प्रगति हासिल गर्यो भनेर जान्ने फुर्सद हाम्रा ‘सर्वज्ञानी शासक’सँग होला त?
प्रकाशित: २३ भाद्र २०८१ ०६:०४ आइतबार
