एउटा उखान छ–‘छोराछोरी पाउने कहिले कहिले, भोटो सिउने पहिले।’ चक्रपथ दोस्रो खण्डको निर्माण हालत हेर्दा ठ्याक्कै यही उखान चरितार्थ भएको देखिन्छ। चीन सरकारको अनुदान सहायतामा निर्माण गर्ने भनिएको यो खण्डमा सर्भिस ट्रयाक निर्माणको काम थालिएको थियो। जसअन्तर्गत सडकको दुवैतर्फ खन्ने काम सकिएको छ तर थप काम अघि नबढ्दा धुलोको कुहिरीमण्डल बेहोर्न बाध्य छन् स्थानीय र उक्त मार्ग प्रयोगकर्ताहरू।
मुख्य ट्रयाक विस्तारको ठेक्का हुनुअघि सर्भिस ट्रयाक निर्माणको काम सक्ने भन्दै हुँदाखाँदाको सडक खनिएको थियो। खन्ने तर टुंगोमा नपुर्याउने गर्नाले खासगरी चक्रपथको स्वयम्भूदेखि वसुन्धरा खण्ड बिल्लिबाठ हुन पुगेको छ। कुनै पनि काम योजनाअनुसार नगर्ने अर्थात दीर्घकालीन सोचबिना नै अघि बढाउने सरकारी रोग यहाँ पनि देखापरेको छ। जसको असर भने कुनै पनि दोष नभएका सर्वसाधारणमाथि परिरहेको छ। सडकसँगै बसोबास तथा व्यवसाय भएकाहरूका लागि त यतिबेला त्यहाँको बसाइ नारकीय नै हुन पुगेको छ।
यसरी थालेको काम टुंगोमा पुग्न नसक्नुमा बजेट अभावलाई मुख्य कारण देखाइएको छ। एउटा सर्वसाधारणले आफ्नो घरमा सामान्य पूजा लगाउनुअघि त बजेटको जोहो गरेर मात्र काम सुरु गर्छ भने सरकार किन यो पक्षमा चुक्यो? आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरी किन काम सुरु गरियो?, बजेट पुग्दैनथ्यो भने किन धेरै सडक खनियो? जतिलाई बजेटले धान्छ, त्यति मात्र खनेर टुंगोमा पुर्याएको भए हुन्थेन? तर यस्ता प्रश्नको उत्तर दिने कसले ? यस्ता प्रश्नको उत्तर नआउँदा सर्वसाधारणले बेहोर्नुपरेको क्षतिको पूर्ति कसले गर्छ?
सडक विभागका अनुसार आयोजनाको डिजाइनसहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) विभागमा आइपुगेको छैन। जसलाई तयार गर्ने जिम्मा चीनको हेनान कम्युनिकेसन्स प्लानिङ एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट कम्पनीले पाएको छ। उसले काम नसक्दा समस्या परेको छ। डिपिआर नेपाललाई दिएपछि काम अघि बढ्ने पनि विभागले जनाएको छ। तर विडम्बना, डिपिआरको प्रगतिबारे विभाग आफैँ अद्यावधिक हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा यो सडक निर्माण कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने कसैलाई पत्तो छैन।
एकातिर सडकको विचल्लीको कारण बनेको डिपिआरको प्रगतिबारे विभाग नै अनविज्ञ छ अर्कोतर्फ विभागको विकास सहायता महाशाखा भने उक्त सडक खण्ड विस्तारका लागि चीनले परामर्शदाता छनोट गर्न बाँकी रहेको बताउँछ। परामर्शदाता छनोट गर्ने, उसले आएर चक्रपथमा सर्भे गर्ने, अनि डिजाइन तयार पार्ने, त्यसपछि मात्र चीनले ठेकेदार छनोट गरेपछि बल्ल काम सुरु हुने महाशाखाको भनाइ छ। यसरी हेर्दा यो सडक खण्डको गाईजात्रे पारा चाँडै टुंगिने संकेत छैन। अर्थात् स्थानीय बासिन्दा, व्यवसायी र सडक प्रयोगकर्ताका दुःखका दिन चाँडै सकिने सम्भावना हाललाई देखिन्न।
ल ठीक छ, डिपिआर बनेन र त्यही कारण मुख्य लेनको काम अघि बढ्न सकेन रे। मुख्य लेनभन्दा बाहिरपट्टिको सहायक लेनलाई त डिपिआरले छेकेको थिएन। अझ त्यो चीन सरकारले बनाउने पनि हैन। त्यसैले यहाँ अहिले देखिएको मुख्य चिन्ता चीनले बनाइदिने सडक कहिले सुरु हुन्छ र सकिन्छ भन्दा पनि सरकारले आफूले बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सहायक लेनचाहिँ कहिले बन्छ भन्ने हो। जसका लागि जेनतेन चलिरहेको सडकसमेत भत्काएर रमिता चलाइएको छ।
यस्तो अवस्थामा कि सरकारले आवश्यक बजेट नभए सुरु गर्नुहुन्नथ्यो सुरु गरिसकेपछि त्यसलाई कसरी बजेट जोहो गरेर हुन्छ टुंगोमा पुर्याउनै पर्छ। यसका लागि बजेट जुटाउनै सकिन्नथ्यो भने चीनसँग यो कामचाहिँ हामी गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नै हुन्नथ्यो। उच्चपदस्थ कर्मचारी, धनीमानी र नेताहरू त खानु मात्र नपर्ने हैन, देख्नसमेत नपर्नेगरी कालो सिसायुक्त गाडीमा सवार होलान्, उनीहरूको गाडीको धुलो भुइँ मान्छेले पखालिदेलान् तर आफूलाई असर पर्दैन भन्ठानेर सर्वसाधारणलाई सताउनुचाहिँ हदैसम्म शरमको विषय हुनुपर्ने हो।
प्रकाशित: २५ पुस २०८० ००:२७ बुधबार
