मुलुकमा भइरहेको आर्थिक विकासले आशा सञ्चार गर्ने हो। ठूला विकास आयोजनाको थालनी र निर्माण समयमै सम्पन्न हुँदा सर्वसाधारणमा राज्यप्रति विश्वास बढ्छ। विडम्बना नै मान्नुपर्छ, सबैजसो ठूला विकास आयोजनाको निर्माणमा गति देखिँदैन। यस्ता आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा महँगा हुँदै जान्छन्। आयोजनालाई जति ढिला गर्यो उति त्यो महँगो हुन्छ। एकातिर लागत बढ्ने र अर्कोतिर प्रभावकारिता नदेखिने दुवै अवस्था हुन्छ। जुन संस्था र ठेकेदार कम्पनीले यसको जिम्मेवारी लिएका छन्, तिनको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न दुई दशक लगाइयो। तर अझै सर्वसाधारणका धारामा पानी आउन सकेको छैन। आयोजना लम्बिरहने र त्यसबाट लाभ लिने एउटा समूहले सधैँ लाभान्वित भइरहने अवस्था यसले निर्माण गरेको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अवस्था पनि त्यही रह्यो। वर्षौ कुरेर बसेको आयोजना सम्पन्न भएकै वर्ष ठाउँठाउँमा भत्किएर कामै नलाग्ने भयो। अझ त्यसको कारण ‘माटो’ हो भनियो। वास्तवमा त्यो आयोजना निर्माणमा लगाएको बजेटचाहिँ ‘माटो’ भएको हो।
यतिबेला अर्को एउटा ठूलो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणमा पनि प्रश्न उठेको छ। नेपाली सेनालाई २०७४ वैशाखमा काठमाडौँ–तराई दु्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा दिइएको हो। जिम्मेवारी पाएयताका ६ वर्षमा प्रगति भने २८.५६ प्रतिशत मात्र देखिएको छ। अरू कसैले निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्ने ठानेर सरकारले यो जिम्मेवारी सेनालाई दिएको हो। यसको धीमा गतिलाई लिएर संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुधबार छलफल चलाएको छ। छलफलमा भाग लिँदै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले ढिलाइबारे केही तर्क अघि सारेका छन्। समयमा कानुन निर्माण नहुने र प्रक्रियागत ढिलाइलाई लिएर उनले यसमा प्रश्न गरेका छन्। यो निर्माण ढिलो हुनुको दोष सेनालाई दिन खोजिएको पक्कै होइन। तर सेना जस्तो मुलुकको विश्वसनीय संस्थाले लिएको जिम्मेवारी समयमा पूरा हुन नसक्नु आफैँमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।
सेनाले जिम्मेवारी पाएको ७१ किलोमिटर लामो द्रुत मार्गका निम्ति १३ वटा प्याकेज बनाइएको छ। त्यसमध्ये ६ वटाको ठेक्का अझै लागेको छैन। द्रुत मार्गको काममा ढिलाइ हुनुको दोष कुनै एउटा निकायलाई मात्र दिएर पुग्दैन। वास्तवमा विकास निर्माणमा हुने यस्तो ढिलाइपछाडि संरचनागत समस्या देखिएको छ। ‘राजाको काम, कहिले जाला घाम’ जस्तो स्थिति हो यो। अन्यथा, कुनै पनि ठूला आयोजना निर्माणका क्रममा ढिलाइ हुन नदिन सबै सरोकारवाला निकायले उत्तिकै चासो दिनुपर्ने हो। नेपाली सेनाले यो काम फत्ते गर्न सक्छ भनेर दिइएको हो भने यसबीचमा किन ढिलाइ हुने अवस्था आएको हो? सरकारका अन्य संरचनाको असहयोगका कारण यस्तो भएको हो भने बेलैमाथि यी अल्झन हटाउन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने थियो।
द्रुतमार्ग पनि विगतका अन्य ठूला आयोजना जस्तै समयमा पूरा गर्ने भनेर सुरु भएको हो। दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना २०८१ सालमै सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य भए पनि सेनाको आग्रहमा २०८३ चैतसम्म यसको म्याद बढाइएको छ। यो आयोजना पनि विगतका अन्य आयोजना जस्तै मुलुकभित्रका संरचनागत अन्योलका कारण अलमलमा पर्ने निश्चित देखिएको छ। यो अवस्थामा सुधार ल्याउन यसका मात्र होइन, अन्यमा पनि उस्तै गरी सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। सेनाले पनि यो यो कारणले काम गर्न सकिएन मात्र भन्ने होइन, यसलाई सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने सबै तजबिज मिलाउन पहिल्यैदेखि सक्रिय हुनुपर्छ। हाम्रो मुलुकका विकास आयोजनाको समस्या नै अरू कसैका कारण काम हुन नसकेको भनी जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति हो। देशमा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आइपर्ने व्यवधानलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेतिर ध्यान पुग्नुपर्छ।
प्रकाशित: ६ पुस २०८० ००:२५ शुक्रबार
