संविधानतः मुलुक समाजवाद उन्मुख राष्ट्र हो। यसैले यो मुलुकमा केही लोककल्याणकारी व्यवस्था पनि छन्। जसमध्ये सामाजिक सुरक्षा पनि एउटा पाटो हो। सुरक्षा भन्नाले कुनै व्यक्ति वा क्षेत्रलाई बाह्य आक्रमणबाट जोगाउन गरिने उपाय बुझिन्छ। यही सुरक्षाका अगाडि सामाजिक थप्यो भने त्यसले सर्वसाधारणको गासँ, बास र कपास मात्र हैन, बेरोजगारी, अस्वस्थता आदिबाट समेत कवचको भूमिका निर्वाह गर्ने अर्थ राख्छ। पेन्सन, बिमा यसका उदाहरण हुन्।
नेपालमा यही संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सामाजिक सुरक्षाका केही गतिला कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छन्। जसको प्रभावकारिता पनि देखिँदै आएको छ। जसमध्ये स्वास्थ्य बिमा पनि एउटा हो। जसले बुझेका छन् वा प्रक्रियामा जान चाहन्छन्, तिनले यसबाट भरपुर फाइदा लिएका छन्। कतिपय गुनासो र झन्झटिला प्रक्रियाका बाबजुद अर्थात् केही विवाद हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सकारात्मक देखिएको साँचो हो।
तर राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा बोर्डले आउँदो माघ १ गतेदेखि लागु हुने गरी गर्न लागेको नयाँ व्यवस्थाले यो स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारिता खस्कने अवस्था देखापरेको छ। बिमितले स्वास्थ्योपचारमा लागेको खर्चमध्ये १० प्रतिशत आफैँ तिर्नुपर्ने भएपछि न यो बिमाको प्रचलित नियमानुसार भयो न त सर्वसाधारणको स्वास्थ्य अधिकार प्राप्त गराउने उद्देश्यसँग नै मेल खाने भयो। जसले स्वास्थ्य बिमालाई व्यापारमा परिणत गर्नेछ भने उद्देश्य र गन्तव्य तुहाउन मात्र मद्दत पुग्नेछ।
पहिलो कुरा त धनी/गरिब, हुने/नहुने सबैसँग बिमाबापत एउटै शुल्क लिने नीति नै गलत छ। खासमा नेपाल जस्तो देशले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘हुनेसँग लिने, नहुनेलाई दिने’ नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हो। भनाइको मतलब आम्दानी र आर्थिक हैसियतका आधारमा यस्तो शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने हो। तर यसो नगरी सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर तुलना गरिँदा विपन्न वर्ग मारमा परेका छन्। दोस्रो कुरा यस्तो सेवा सहरकेन्द्रित, सुकिला/मुकिलाकेन्द्रित हुँदै आएको आरोप पनि छ। यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्नेमा उल्टै विमितले शुल्क तिर्नुपर्ने गरी ल्याउन लागिएको व्यवस्था प्रतिगमनतर्फको यात्रा मात्र हो भन्न सकिन्छ।
यसरी विमितले १० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने कारणमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बिरामीलाई कारण देखाएको छ। आफूले तिरेको शुल्कबापतको सेवा लिने नाममा उनीहरूले अनावश्यक जाँच/उपचार गराउने गरेकाले यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको दाबी बोर्डको छ। बोर्डको यो दाबी नै हाँस्यास्पद छ किनकि सरकारले जुन जुन स्वास्थ्य निकायलाई बिमा गरिएका व्यक्तिको स्वास्थ्य जाँच गर्ने र उपचार गर्ने अधिकार दिएको छ, ती अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले जाँचेपछि उनीहरूकै प्रेसक्रिप्सनका आधारमा मात्र उपचार हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा कसैले चाहँदैमा मात्र जाँच र उपचार हुने कुरा सम्भवै हुन्न। यस्तो वाहियात विषयलाई आधार बनाएर स्वास्थ्य बिमाको मर्म नै मार्ने गरी नयाँ व्यवस्था थोपर्न खोज्नु सर्वसाधारणको स्वास्थ्य अधिकारको हकप्रति बेइमानी हो।
स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रभावमा पारेर वा उनीहरू आफैँ जान्ने भएर यस्तो अनावश्यक सिफारिस गर्छन् भने त्यो सर्वसाधारणको गल्ती कसरी हुन सक्छ? यस्तो अवस्था देखिएको छ भने उनीहरूलाई नियमन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ र दोषी देखिए सजायको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्छ। तर एकाध स्वास्थ्यकर्मी वा सर्वसाधारणले केही गल्ती गरेका आधारमा सम्पूर्ण लाभग्राहीलाई असर पर्ने गरी नियम लाद्नु कदापि उचित हुन सक्दैन।
नेपालमा अहिले जारी स्वास्थ्य बिमा सुविधा लिने प्रक्रियामा केही झन्झट अवश्य छन्, तिनलाई कसरी सुधार्ने र थप प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डको ध्यान पुग्नु जरुरी छ। अहिले थोपर्न लागिएको १० प्रतिशत शुल्कको व्यवस्था लागु हुनुपहिले नै खारेज गर्नुपर्छ। बरु आर्थिक हैसियतका आधारमा हुनेसँग बढी लिएर नहुनेलाई बिमा शुल्क झनै घटाउने वा उपचार खर्च एक लाखको सीमाबाट अझै बढाउने प्रयासमा लाग्नु न्यायोचित हुनेछ। अनि मात्र संविधानमा समाजवाद उन्मुख भन्नुको अर्थ हुन्छ।
प्रकाशित: ४ पुस २०८० २३:४७ बुधबार
