राजनीति शास्त्रका विश्लेषकहरूले केही वर्षयता भन्दै आएका छन्–गणतन्त्रमाथि खतरा छ भने त्यो गणतन्त्रवादीबाटै छ। यतिबेला आएर यो भनाइ पुष्टि भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित अहिलेको सत्ता राजनीतिका शीर्ष नेताले अहिले आएर गणतन्त्रमाथि खतरा देख्न थालेका छन्। विभिन्न मञ्चमा उनीहरूले यो खतराविरुद्ध आफूलाई सक्रिय पार्नुपर्ने धारणा पनि राख्दै आएका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले अहिले मुलुकमा विद्यमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिका खतरा बल्ल महसुस गर्न थालेको छनक पनि यसले दिएको छ। खासगरी सामाजिक सञ्जालमा अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति जुन टिप्पणी हुँदै छ, त्यसका निम्ति बाटो बनाइदिएको अहिलेको नेतृत्वले नै हो।

लोकतन्त्रको विकल्प अरू बढी लोकतन्त्र हो। तर, यहाँ लोकतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र वा अन्य कुनै निरंकुशतन्त्रको आवश्यकता बोध गराउन खोजिँदै छ। त्यसका निम्ति खास व्यक्तिहरूले भूमिका खेल्न थालेको देखिँदै छ। जबर्जस्ती यस किसिमको भाष्य निर्माण गरेर अहिलेको परिस्थितिलाई पछाडि धकेल्न सकिन्छ भन्ने आशा त्यस्ता व्यक्तिमा देखिन्छ। हो, एकथरी व्यक्तिलाई यो परिवर्तन निको लागेको छैन। तिनलाई हिजोकै व्यवस्था वा निरंकुशतामा बाँच्ने बानी लागेको छ। कसै न कसैलाई सिंहासनमा राखेर आफूलाई शासित गराउन खोज्नेहरूको यहाँ कमी छैन। तैपनि अझै ठुलो तप्का भने त्यसका निम्ति तयार छैन। तिनका निम्ति स्वतन्त्रता सबैभन्दा प्यारो छ। स्वतन्त्रतामा तिलाञ्जली दिई कसैबाट शासित हुन चाहनेहरूको संख्या ठुलो छैन।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा देखिएका विकृतिले भने आम जनसमुदायलाई दिक्क पारेको छ। हो, यही अवस्थाबाट फाइदा लिन चाहने तत्वहरू अहिले देखिएका हुन्। लोकतन्त्रप्रति आम जनताको विश्वास अहिले पनि छ। तर, त्यो विश्वास भत्किन नदिन निर्वाह गर्नुपर्ने गुरुत्तर दायित्व भने अहिले मुलुकको शासन सञ्चालन गरिरहेका प्रमुख दलमा छ। अहिले व्यवस्थाविरुद्ध भाष्य निर्माण गर्न कुन पक्षले भूमिका खेलेको होला? त्यसमा ध्यान पुर्‍याउने हो भने अहिलेको अवस्थाबाट पार पाउन सकिन्छ। पहिलो, शासन व्यवस्थालाई गुणवत्ताका आधारमा सञ्चालन गर्ने परिपाटी हुनुपर्छ। दोस्रो, मुलुकका सबै क्षेत्रमा राजनीतीकरण गर्नु आवश्यक छैन। तेस्रो, क्षमताका आधारमा जोसुकैले राज्यका निकायमा भूमिका पाउन सक्ने अवस्था स्थापित हुनुपर्छ।

मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि जसरी दलहरूले आफ्नो भूमिकालाई परिवर्तन गर्छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो भएन। बरु सबै क्षेत्रमा गरिएको अति राजनीतीकरणका दुष्परिणाम चौतर्फी देखिन थालेका छन्। जुन शासनमा गुणका आधारमा भन्दा नातावाद–कृपावादका आधारमा व्यवहार हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन। लोकतन्त्रका ठाउँमा ‘लुटतन्त्र’को बोलवाला हुन्छ। त्यस्तो समाजमा क्षमता भएका मानिस पलायन हुन थाल्छन्। ‘यो देशमा केही हुँदैन’ भन्ने निराशा फैलिन थाल्छ। मुलुकको यस्तो निराशाजनक अवस्थाको कारक आफू कुनै न कुनै रूपमा रहेको स्वीकार गर्न प्रमुख दलका नेताहरू तयार हुनुपर्छ। जहाँसुकै राजनीतीकरण गर्नुहुँदैन भन्ने चेत पलाउनु आवश्यक छ। त्यसो भएन भने अहिलेको निराशा यत्तिकै चिरिने छैन।

लोकतन्त्रजस्तो उन्नत व्यवस्थाविरुद्ध आवाज उठाउनु वा त्यसविरुद्ध जानु भनेको ‘आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्नु’जस्तै हो। आफ्नै स्वतन्त्रतालाई परित्याग गरी निरंकुश तन्त्रको पक्षमा जान कोही किन तयार छन्? त्यस पछाडिको कारण खोज्न र त्यसको निराकरणतर्फ जानेतर्फ प्रमुख दलको ध्यान पुगेको छैन। अहिले यत्तिकै विरोधका निम्ति विरोध मात्र भइरहेको होइन। यो व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने भूमिका तिनको रहेको छ। अहिले कसैले राजा आएर देशको अवस्था सुध्रिन्छ भन्ने ठानेको छ भने त्यो वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वका सञ्चालकहरूको अकर्मण्यताको परिणाम हो। अतः मुलुकको विद्यमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आफैं खतरा हुन छाड्नु अहिलेको पहिले सर्त हो। त्यसका निम्ति आफूलाई सुधार गर्दै शुद्धीकरणतर्फ उन्मुख हुनुको विकल्प छैन। अन्यथा, यो व्यवस्थामाथिका खतरा गणतन्त्रवादी नै हुन् भन्ने निष्कर्षलाई थप बल पुग्नेछ। 

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०८० ००:१६ बिहीबार