नेपालमा सुधार्नुपर्ने धेरै ठाउँ छन् जसमध्ये यातायात क्षेत्र पनि एक हो। यही कारण सर्वसाधारणले पाउनुसम्म दुःख पाएका छन् भने यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबैले विभिन्न आरोपसमेत खेप्नुपरेको छ। जसको असर मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्रमा समेत परेको पाइन्छ। यसरी हेर्दा यहाँको यातायात क्षेत्रका विसंगति ठूलो र दीर्घकालीन रोगका रूपमा झांगिदै गएको देखिन्छ।
यसै सन्दर्भमा भर्खरै सातै प्रदेशका सरकार सम्मिलित बैठकले यातायात क्षेत्र सुधार घोषणापत्र जारी गरेका छन्। ११ बुँदे यो घोषणापत्रमा यातायात्र क्षेत्रका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ। जस्तो– सवारीचालक अनुमतिपत्र, स्मार्ट लाइसेन्स, इम्बोस्ड नम्बर, पुराना सवारी साधनको लगत कट्टा, राइड सेयरिङ जस्ता विषयलाई घोषणापत्रले प्राथमिकता दिएको छ।
नेपालको यातायात क्षेत्रका थुप्रै समस्या छन्। जसमध्ये पुराना सवारी साधन एउटा हो। यस्ता साधनको अवस्था ठीक नहुँदा दुर्घटनाको सम्भावना बढी हुने गरेको छ। त्यसैगरी यस्ता साधनले धुवाँ र ध्वनि प्रदूषणलाई बढावा दिइरहेका छन्। त्यसैले यस्ता साधनको उचित व्यवस्थापन जरुरी छ। त्यसैगरी सम्बन्धित कर्मचारी संलग्न भइ सवारीचालक अनुमतिपत्रमा गरिने अनियमितता दुर्घटनाको अर्को कारण बन्दै आएको छ। यसका लागि प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइ कर्मचारीतन्त्रलाई थप जिम्मेवार गराउन जरुरी छ।
यसैगरी सडकमा देखिने ठूला खाल्डाखुल्डी, ठाउँ ठाउँमा परेका भ्वाङ र कतिपय ठाउँमा पैदलयात्रीका लागि बाटो नरहेको अवस्थाले पनि दुर्घटना निम्त्याइरहेको छ। त्यसैगरी कतिपय ठाउँमा ढलेका विद्युत् र टेलिफोनका खम्बा, झुण्डिएका तार र असरल्ल निर्माण सामग्रीका कारण पनि सडक यातायात हदैसम्मको अव्यवस्थित छ। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने, गति तीव्र हुने तथा साधनको आवश्यक मर्मतसम्भार नहुँदा पनि सडक यातायात दिन÷परदिन त्रासको विषय बन्दै गएको छ।
यस्तो अवस्थामा मुलुकका सबै प्रदेशका यातायात मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री तथा सचिव एकै थलोमा भेला भएर यातायात क्षेत्र सुधार गर्नेबारे चिन्तन गर्दै घोषणापत्रसमेत जारी गर्नु राम्रो काम मान्नुपर्छ। हुन त यातायात क्षेत्र सुधारका लागि थुप्रै यस्ता प्रतिवेदन, घोषणा यसअघि पनि नभएका हैनन् तर ती दराजमै धमिराले खाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थाबीच पनि सरोकारवालाले यसप्रति चासो देखाउनुलाई पनि उनीहरू ननिदाएका रूपमा अथ्र्याउन सकिन्छ।
मुलुक सानो छ। त्यसमाथि सडक थोरै छ। यसमा पनि गुणस्तरीय र पिच सडक झनै कम छन्। सडक निर्माणका लागि खडा गरिएका पूर्वाधार अर्थात ट्रयाकलाई बाटो मानेर गुडाउनुपर्ने अवस्था थुप्रै पहाडी क्षेत्रमा अहिले पनि कायम छ। हाम्रो मुलुकमा गाडी बन्दैन। त्यसैले बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। गाडी मात्र हैन, यसमा हाल्ने पेट्रोलियम पदार्थसमेत उतैबाट ल्याउनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा यो क्षेत्रमा समस्या धेरै हुनु अस्वाभाविक हैन।
तर समस्यालाई ठूलो नमानी इच्छाशक्तिसाथ लागिपर्ने हो भने समाधानका उपाय प्रशस्त छन्। माथि उल्लेख गरिएका समस्या समाधान हुन नसक्नेखालका पनि हैनन्। त्यसमाथि लुम्बिनी र मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा अन्य प्रदेशका यातायात मन्त्री र संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री अनि सचिवसमेत संलग्न रहेकाले यो समूहले गरेको घोषणा लागु गर्न चाहेमा खासै समस्या देखिन्न। यो जल्दोबल्दो र गर्नैपर्नेखालको काम भएकाले पनि प्राथमिकतामा पर्छ र पार्नु पनि पर्छ।
यातायात क्षेत्रको रोग पत्ता लगाएर त्यसको उपचार विधि पनि तत्काल सुरु गर्न घोषणापत्र जारी गरेको सरोकारवालाको भनाइले पनि आगामी दिनमा सातै प्रदेशका सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिने संकेत मिलेको छ। त्यसैले यो घोषणापत्र अन्य घोषणापत्र जस्तै दराज सजाउनका लागि मात्रै नहुने आशासम्म गर्न सकिन्छ। तर पनि सम्बन्धित निकायबाट यसको पालनाका लागि निरन्तरको घच्घच्याइ भने अत्यावश्यक छ।
चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन र यातायात कार्यालयहरूमा देखिने भिड हटाउन आगामी भदौदेखि सबै यातायात कार्यालयबाट अनलाइन भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवा लागु गर्ने निर्णय पनि सकारात्मक छ। अहिले बिलबुक नवीकरणलगायतका कतिपय भुक्तानी अनलाइनमार्फत गर्न सकिने भए पनि छाप लगाउन भने कार्यालयमै जानुपर्ने बाध्यता छ। यस्तोखालको विद्युतीय सेवाले चाहिँ खासै उपलब्धि दिँदैन। त्यसैले विद्युतीय सेवा लागु गर्दा विशेष अवस्थामा बाहेक कार्यालयमा सेवाग्राही जानै नपर्ने अवस्था मिलाउनुपर्छ। त्यसो भएमा मात्र वास्तविक विद्युतीय सेवा मान्न सकिन्छ।
कार्यालयका सफ्टवेयर बिग्रिरहने, विद्युत् गइरहने र त्यस्तो बेला वैकल्पिक व्यवस्था नहुने, प्रविधि र प्राविधिक अभाव तथा उनीहरूमा पर्याप्त ज्ञान अभावमा लागु भएको सीमित विद्युतीय सेवा पनि हँसिमजाकको विषय बन्दै आएको छ। जसले सेवाग्राहीलाई राहत भन्दा बढी आहत दिँदै आएको छ। अब यातायात कार्यालयहरूलाई सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थितिबिहीन बनाउने हो भने यस्ता पक्षमा विचार पुर्याउनै पर्छ।
मुख्य कुरा, नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, घोषणा, नीति, ऐन नभएर अनियमितता फैलिएको होइन। समस्या यस्ता विषयमा घोत्लिने, त्यसबाट जुक्ति लिने र कार्यान्वयनमा लैजाने जाँगरको कमी हो। जसले समस्यालाई यथास्थितिमा राख्न हैन, झनै मौलाउन सहयोग पुर्यायो। यही वास्तविकता बुझेर अहिले यस्तो घोषणापत्र जारी गर्ने निर्णयकर्ताहरू अघि बढ्न सके भने यसले पक्कै पनि मूर्त रूप पाउनेछ। अन्यथा स्थितिमा सुधार आउने छैन।
प्रकाशित: ११ श्रावण २०८० ००:३१ बिहीबार
