पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक सबैजसो वैज्ञानिक अध्ययन र आकलनले मुख्यरूपमा मानवीय गतिविधिका कारण पृथ्वीको समग्र प्राकृतिक प्रणाली बिथोलिएको र कतिपय प्रणाली लयमा फर्कन नसक्ने विन्दुतर्फ धकेलिएको देखाएका छन्।

पृथ्वीको सरदर तापमान सोचे भन्दा धेरै द्रुत गतिमा बढेको सन्दर्भमा यसले अनेकौँ चुनौती र दूरगामी प्रभाव निम्त्याएको छ। विशेषगरी हिउँका विशाल तह बोकेका आर्टिक, अन्टार्टिक, ग्रिनल्यान्ड तथा हिमालय क्षेत्रमा तापमान वृद्धिको असर अत्यधिक हँुदा ठूलो मात्रामा हिउँ र बरफ पग्लने र यसले शृंखलाबद्ध संकट सिर्जना हुने वैज्ञानिक आकलन छ। यी प्रक्रियासँग सामुद्रिक क्षेत्रमा प्राकृतिक हिसाबले प्रवाह हुने चिसो र तातो हावा तथा समुद्र सतहको बढोत्तरीसमेत जोडिएको छ।

उत्तरी ध्रुवीय आर्टिक क्षेत्रमा पृथ्वीमा हुने सरदर तापमान वृद्धिको तुलनामा ४ गुणा बढी दरमा तापमान वृद्धि हुँदा सन् २०५० भित्रकै गर्मी याममा यो क्षेत्र हिउँविहीन हुन सक्ने र त्यसपछि यसलाई पूर्ववत् स्थितिमा फर्काउन नसकिने देखिएको छ। हिउँको विशाल तह बोकेको ग्रिनल्यान्डमा पछिल्ला हरेक दशकमा खर्बाैँ टन हिउँ पग्लेको छ। ग्रिनल्यान्डमा जमेको पानी पग्लेको अवस्थामा यसले समुद्र सतहलाई ७ मिटर बढाउन सक्ने क्षमता राख्छ।

वैज्ञानिक अध्ययनको शृंखलामा गत साता नेपालमा मुख्यालय रहेको इसिमोडले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले अहिले विश्वको ध्यान तानेको छ। नेपालसहित आठ राष्ट्र सदस्य रहेको अन्तर–सरकारी संगठन इसिमोडको समीक्षात्मक अध्ययनका अनुसार विश्वको सरदर तापमानमा भएको बढोत्तरीका कारण पछिल्ला वर्षमा हिमनदी, हिउँ र हिउँ जमेको जमिनमा ‘अभूतपूर्व र धेरै हदसम्म अपरिवर्तनीय’ हिसाबले परिवर्तन आएको देखिएको छ।

अध्ययनअनुसार पृथ्वीको सरदर तापमानमा १.५ देखि २ डिग्री सेन्टिग्रेड बढेको अवस्थामा हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रको ३० देखि ४० प्रतिशत हिउँ हराउनेछ। अध्ययनले विश्वको तापमान बढ्ने वर्तमान दर कायम रहिरहे अर्थात औद्योगिक क्रान्ति सुरु हुनुअघिको तुलनामा यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ३ डिग्री सेन्टिग्रेडले पृथ्वीको तापक्रम बढ्दा नेपाल र भुटान पर्ने पूर्वी हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रले ७५ प्रतिशत हिउँ गुमाउनेछ। सरदर तापमान ४ डिग्री सेन्टिग्रेडले तापमान बढेको खण्डमा हिन्दकुश क्षेत्रका हिमनदीमा ८० प्रतिशत हिउँ घट्न सक्ने देखिएको छ। यसरी हिउँ पग्लने क्रम जारी रहेमा पूर्बमा म्यानमारदेखि पश्चिममा अफगानिस्तानसम्म फैलिएको ३५ सय किलोमिटर लामो हिन्दकुश हिमालय शृंखला झण्डै हिउँविहीन हुन सक्ने देखिएको छ।

युरोपको आल्प्स र उत्तर अमेरिकाको रकी पर्वतीय शृंखलामा हिमनदीको अवस्थाबारे यथेष्ट अध्ययन भए पनि जलवायु परिवर्तनले हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रलाई पारेको प्रभावबारे पर्याप्त अध्ययन नभएको सन्दर्भमा इसिमोड अध्ययनलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ।

हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रको पानी, हिउँ, समाज र पारिस्थिकीय प्रणाली’ शीर्षकको यो प्रतिवेदनले पहिलोपटक उच्च भूभागमा पानी जमेको क्षेत्र (क्रायोस्फेयर), पानी, जैविक विविधता, समाजको अन्तर्सम्बन्ध र यसले मानिस तथा प्रकृतिलाई पार्ने प्रभावबारे समीक्षा गरेको छ र यो आसन्न संकटलाई सम्बोधन गर्न विश्वका नेताको ध्यान आकृष्ट गर्ने प्रयास गरेको छ।  

पृथ्वीको विभिन्न प्राकृतिक प्रणालीमध्ये हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रबाट बग्ने १२ प्रमुख नदीका लागि हिमालय क्षेत्रको हिउँ र बरफ महत्वपूर्ण स्रोत रहँदै आएको छ। यी नदीले नेपाललगायत यस क्षेत्रका पहाडी भूभागमा बस्ने २४ करोड जनसंख्यालाई स्वच्छ पानी तथा अन्य पारिस्थिकीय सेवा दिँदै आएका छन् भने तल्लो तटका १ अर्ब ६५ करोड मानिस यही स्वच्छ पानीमा आधारित छन्।

हिउँ र बरफ अस्वाभाविक हिसाबले पग्लिँदा यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने झण्डै २ अर्ब मानिसको जीवन र जीवनयापन संकटमा पर्नु र यो क्षेत्रका विभिन्न प्रजाति लोप हुने खतरा देखिनु अत्यन्त चिन्ताको विषय बनेको छ। विशेषगरी पृथ्वीको तेस्रो ध्रुब मानिने हिमालय क्षेत्रको उच्चतम भूभागमा हिउँ जमेको जमिन घट्दै जाँदा यसले बाढी र पहिरो जस्ता प्रकोप बढ्ने, नदी तटमा निर्माण भएका भौतिक संरचना खतरामा पर्ने, हिमतालमा विष्फोटको खतरा बढ्ने तथा विपद्का कारण ठूलो जनसंख्या विस्थापित हुने प्रष्ट छ। यसरी समग्र स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति तथा सिँचाइ, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जाको स्रोत, पारिस्थिकीय प्रणाली बिथोलिँदा संकट गहिरिने देखिएको छ। अध्ययनले विश्व समुदायलाई जलवायु परिवर्तनले यो क्षेत्रमा पार्ने शृंखलाबद्ध प्रभावलाई आकलन गर्न र यसलाई सम्बोधन गर्न तयार रहन आग्रह गरेको छ।

करोडौँ मानिसको जीवन र जीवनयापन तथा जैविक विविधतालाई समेत प्रभाव पार्ने यो संकटलाई सम्बोधन गर्न चानचुने र कुनै एक देशको मात्र प्रयास पर्याप्त हँुदैन। संकटको गंभीरतालाई मनन गरेर यसलाई सम्बोधन गर्न तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक देखिएको छ। विश्व तापमान बढाउन जिम्मेवार मानिने हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई तत्काल घटाउन, प्राकृतिक स्रोत/साधनको चर्काे दोहन रोक्न, प्रदूषण तथा वन विनाश रोक्न एकातिर आवश्यक देखिएको छ भने यो आसन्न विपद्ले निम्त्याउने हानि तथा नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न र जोखिममा रहेका समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउन पनि आवश्यक देखिएको छ।

धनी देशको तुलनामा कम आय भएका तथा समुन्द्र तटमा रहेका देशहरूको अनुकूलन क्षमता कमजोर रहेको छ। विश्वको तापमान बढाउन यी देशका भूमिका न्यून रहे पनि जलवायुजन्य विपद् र हानि नोक्सानीका हिसाबले यी देशहरू सबै भन्दा बढी जोखिममा छन्। यो सन्दर्भमा धनी राष्ट्रले यी राष्ट्रलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग थप बढाउन कन्जुस्याइँ गर्नुहँुदैन। मानव अस्तित्वसँग जोडिएको यो विषयमा समग्र विश्व समुदायको सहकार्य र हातेमालोको विकल्प छैन। नेपालले यस मुद्दामा नेतृत्व लिन सक्छ। त्यसका निम्ति तयारी आवश्यक छ। 

प्रकाशित: १० असार २०८० ००:२८ आइतबार