संघीय राजधानीको कालीमाटीमा मुलुककै सबै भन्दा ठूलो तरकारी बजार छ। जहाँ देशभरबाट तरकारी संकलन हुन्छ र काठमाडौँ उपत्यकाभर बिक्री वितरणका लागि लगिन्छ। यो त्यही ठाउँ हो जहाँ तरकारीसँग जोडिएका विविध घटना भइरहन्छन्। कहिले किसानको रोष सडकमा पोखिन्छ। कहिले तरकारी व्यवसायीबीचको झगडाले प्रशासनलाई तनाव दिन्छ। अनि कहिलेचाहिँ व्यवसायी र प्रशासनबीचको खटपटले यो बजार चर्चामा आउने गर्छ। जे होस्, वर्षमा कम्तीमा पनि २–३ वटा चर्चायोग्य घटना हुन्छन्। यस्ता चर्चा हुन्छन् र तत्काल सेलाउँछन्। यो सहरको विशेषता नै यही हो।

आइतबार फेरि कालीमाटी तरकारी बजार चर्चामा आयो। आफ्नो उत्पादन गोलभेडाको उचित मूल्य नपाएको भन्दै किसानले १ करोड रुपियाँ भन्दा बढी मूल्यको करिब ४ लाख किलोग्राम गोलभेडा सडक र बजार परिसरमै फ्याँकेपछि यो दृश्यले सञ्चार माध्यम मात्र नभई सबैको मन खिचेको हो। यसरी पोखिएको चिजलाई सहज आँखाले हेर्दा गोलभेडा मात्र देखिए पनि खासमा यी प्रत्येक गोलभेडाका दानाभित्र किसानको मेहनत, श्रम र पसिना भरिएको छ। यसर्थ यो गोलभेडा हैन, उनीहरूको रोदन पोखिएको हो।

गोलभेडा पोख्ने किसानको गुनासो छ– प्रतिकिलोग्राम १० रुपियाँ पनि पाइएन। उनीहरूले प्रतिकिलोग्राम लागत नै २५ रुपियाँ भन्दा बढी पर्ने भएकाले यतिमा बेच्नु भन्दा बरु पोखेर खेर फाल्नु उत्तम भएको विचार पनि राखेका छन्। खासमा यसरी गोलभेडा पोखिनुको कारण घाटासँग मात्र सम्बन्धित थिएन। गोलभेडासँगै सरकारप्रतिको आक्रोश पनि पोखेका थिए किसानले। उनीहरू यो घटनामार्फत किसानका यस्ता समस्यामा आँखा नचिम्लन सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्थे।

मुलुक केन्द्रीकृत व्यवस्था छाडेर संघीय प्रणालीमा गएको धेरै भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा तरकारी बजार स्थापना गर्ने र त्यहीँबाट संकलन र वितरण गरिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हो। तर सरकारहरू यस पक्षमा चुके। त्यही कारण मुलुकभर जति तरकारी उत्पादन हुन्छ, तिनको एक मात्र गन्तव्य संघीय राजधानीकै, त्यो पनि कालीमाटीस्थित बजारलाई मात्र ठान्ने प्रवृत्ति हट्न सकेन। फलस्वरूप यो समस्या निम्तन पुग्यो।

यसरी पोखिएको चिजलाई सहज आँखाले हेर्दा गोलभेडा मात्र देखिए पनि खासमा यी प्रत्येक गोलभेडाका दानाभित्र किसानको मेहनत, श्रम र पसिना भरिएको छ। यसर्थ यो गोलभेडा हैन, उनीहरूको रोदन पोखिएको हो।

काठमाडौँमा प्रतिकिलोग्राम १० रुपियाँ पनि नपाएको गोलभेडा पोखरामा भने ५० रुपियाँ तिर्नुपरेको गुनासो पनि सार्वजनिक भएका छन्। यही अवस्था अन्य सहरमा पनि हुन सक्छ। किसान र बिक्रेतालाई कुन मौसममा कहाँ के माग बढी छ र आपूर्तिचाहिँ कम छ भन्ने थाहा भएको भए यस्ता उत्पादनको वितरण विकेन्द्रीकरण हुन्थे र सडकमा पोख्नुपर्ने आवश्यकता हुने थिएन। न सरकारले यस्ता विषयमा अध्ययन गरेर जानकारी गराउन सकेको छ न त किसान र बिक्रेताले नै यस्ता विषयमा लगानी गर्न आवश्यक ठानेका छन्।

नेपालमा सबै भन्दा बढी रुचाइने खाजामा पर्छ मःमः र चाउमिन। चाउमिनका लागि गोलभेडा सस अत्यावश्यक मानिन्छ। अनि मःमःका लागि पनि सस उपयुक्त हुन सक्छ। बर्सेनि करोडौँ रुपियाँको सस बाहिरबाट आउँछ। जतिबेला गोलभेडाको उत्पादन बढी हुन्छ, त्यतिबेला बढी भएका गोलभेडा संकलन गरेर सस बनाउन सकियो भने पनि बढी भएर नबिक्ने वा कौडीको भाउमा दिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन्छ। तर यसका लागि पनि सरकारी पहल कमजोर देखियो। भण्डार गरेर पछि प्रयोग गर्न मिल्ने, अचार, पाउडर, सस जस्ता सामग्री बनाएर राख्न मिल्नेखालका कारखाना खोलिएका भए पनि गोलभेडा किसानले रुनुपर्ने थिएन।

नेपालीको एउटा बानी छ– नगरे कसैले नगर्ने, गरेपछि सबैले एकैपटक गर्ने। बजारमा ह्वार्र गोलभेडा आउनुको एक मुख्य कारण यो पनि हो। हामी मिलाएर लगाउन जान्दैनौँ। एउटाले एउटा तरकारी वा फल लगाउँदा अर्कोले अर्कै लगाउने कला पनि छैन हामीसँग। यस्ता विषयमा जानकारी दिन कृषि शब्द जोडिएका सरकारी कार्यालय पनि चुकेका छन्। नत्र किन यस्तो अवस्था आउँथ्यो र ? यस पक्षमा ध्यान नपुग्दाको पनि परिणाम हो गोलभेडा सडकमा पछार्नुको।

गोलभेडा चाँडै बिग्रने अर्थात तयार भएको केही दिनमै प्रयोग गरिसक्नुपर्नेखालको तरकारीजन्य चिज हो। त्यसैले यसको भारत निकासी सहज छैन। पहिलो कुरा त नेपाली सामग्री भारत पठाउँदा उसले विभिन्न बखेडा निकाल्छ। दोस्रो कुरा केही निहुँ झिकेर भन्सारमा एकाध दिन मात्र रोकिदियो भने पनि बर्बाद हुन्छ। विगतमा पटक पटक भारतीय पक्षले यस्तो कर्म गर्दै आएको पनि छ। त्यसैले भारत निकासी समाधानको दिगो उपाय हुँदै होइन। नेपालमै यसको व्यवस्थापनबारे सोच्न सके मात्र आगामी दिनमा किसानले आँसु र पसिना मिश्रित गोलभेडा सडकमा फ्याँक्नुपर्ने दिन अन्त्य हुनेछ।

मौसममा २–३ महिना मात्र नेपाली गोलभेडाले धाने पनि अरूबेला भने भारतमै भर पर्नुपर्ने बाध्यतासमेत छ। खासमा काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक खपत हुने गोलभेडा ३ सयदेखि साढे ३ सय मेट्रिक टन मात्र हो। तर अहिले दैनिक ६ सय मेट्रिक टन हाराहारीमा भित्रिरहेकाले माग भन्दा आपूर्ति बढी हुन गएको छ। मागको तुलनामा आपूर्ति बढी भएपछि स्वतः मूल्य घट्नु अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त हो। त्यसैले यस्तो बेलामा मूल्य बढाउन खोज्नु भन्दा बढी भएको गोलभेडाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनतर्फ सोच्नु बुद्धिमानी हुनेछ। किसानका उत्पादनले सहजै मूल्य पाउने र उपभोक्ताले सुपथ मूल्यमा कृषिजन्य वस्तु उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था सिर्जना गर्नु आवश्यक छ। यसले मात्र हाम्रा मेहनती किसानको उत्पादनलाई सहजै भान्छामा पु¥याउन सहज हुनेछ। जुन मुलुकमा किसान पीडित हुन्छन्, त्यस देशको खाद्य सुरक्षा धरासायी हुन्छ भन्नेमा बेलैमा ध्यान पुगोस्।  

प्रकाशित: ५ असार २०८० ००:२६ मंगलबार