नेपालको कर्मचारीतन्त्र धेरै समस्याले ग्रसित छ। यो जनउत्तरदायी छैन। यो तन्त्र चाकडी-चाप्लुसीमा विश्वास गर्छ। यो तन्त्र घोकन्ते छ। यो तन्त्र व्यावहारिक भन्दा पनि प्राविधिक पक्षमा बढी ध्यान दिन्छ। त्यसैले जनताको कामलाई बढी भन्दा बढी जटिल बनाउन चाहन्छ। यो तन्त्र सेवाग्राहीलाई सेवा भन्दा बढी पीडा दिन उद्यत छ। त्यसैले कर्मचारीतन्त्रप्रति सर्वसाधारण सकारात्मक छैनन्। यो आमगुनासो मात्र हैन, यथार्थ पनि हो।

वास्तवमा कर्मचारी जनताले तिरेका करबाट भरिने ढुकुटीबाट सेवा-सुविधा दिएर राखिएका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूको एक मात्र मुख्य काम सर्वसाधारणलाई सेवा उपलब्ध गराउनु हो। त्यो पनि सहजतवरले। झन्झटमुक्त तरिकाले। कुनै पनि राज्यले कर्मचारी नियुक्त गर्नुको अर्थ यही बुझेको हुन्छ। त्यसैगरी सर्वसाधारणले राख्ने अपेक्षा पनि यही हुने गर्छ। तर विडम्बना, कर्मचारीतन्त्रबाट सर्वसाधारणले यस्तो सहयोग महसुस गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले उनीहरूमाथि ‘चरम स्वार्थी’ को आरोप लाग्ने गरेको छ।  

उनीहरू नियमले नै हुने र गरिदिनुपर्ने कामका लागि पनि सर्वसाधारणसँग खुलेयाम पैसा माग्छन्। खुलेयाम माग्न नमिले वा माग्न नचाहेमा बिचौलिया प्रयोग गर्छन्। भूमि सुधार, मालपोत, भन्सार, अध्यागमन, वैदेशिक रोजगार, श्रम जस्ता कार्यालय र सर्वसाधारणको बढी काम पर्ने कार्यालयहरूमा जान आफू भन्दा माथिल्लो निकायको चाकडी गर्छन्। घूससमेत खुवाउँछन्। तर पनि उनीहरूको प्राथमिकता जनतालाई प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउनुमा भन्दा पैसा कमाउनुमा हुने गरेको छ। यसले पनि कर्मचारी भन्दासाथ सर्वसाधारण तर्सने अवस्था छ। कुनै सरकारी कार्यालयमा केही काम छ भने सर्वसाधारण मात्र हैन, जुनसुकै ओहोदा र पदमा रहेको व्यक्तिको समेत अघिल्लै दिनदेखि ‘टाउको दुख्ने’ गरेको छ।  

यो कुरा करिब करिब सबैलाई थाहा छ। निजामती सेवाको सबै भन्दा ठूलो पद मुख्य सचिवदेखि त्यसभन्दा मुनिको पद सचिव हुँदै मन्त्री, सांसद सबै यसबारे जानकार छन्। सुरक्षा निकाय यसबारे बेखबर पक्कै छैन। अन्य निकाय पनि उत्तिकै जानकार छन्। तर पनि उनीहरूमाथि कारबाही हुँदैन। किन ? किनकि यस्ता कुकर्ममा संलग्नमध्ये धेरै कि माथिल्लो निकायमा पैसा खुवाएर वा उनीहरूलाई चाकडी गरेर उन्मुक्ति पाइरहेका छन् कि त उनीहरू ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएकाले सजाय पाउनबाट उम्किरहेका छन्। यस्तालाई हाकिम र नेताले नै संरक्षण गरेपछि कसको के लागोस् ?  

यसरी हेर्दा नेपालको कर्मचारीतन्त्र सिंगो नेपालकै लागि ‘टाउको दुखाइको विषय’हुनुका विभिन्न कारणमध्ये एउटा हो–ट्रेड युनियन। जहाँ आबद्ध भएपछि उनीहरू जस्तोसुकै अपराध गर्न पनि छूट पाउँछन्। न कसैले औँलो ठड्याउँछ न त कसैले कारबाही नै गर्न सक्छ। विभिन्न दलसँग सम्बन्धित गराएर उनीहरूले नेताको चाकडी गर्ने मञ्चका रूपमा पनि ट्रेड युनियनलाई दुरूपयोग गरिरहेका छन्। त्यसैले अपवादका रूपमा रहेका राम्रो नियतका कर्मचारीसमेत नराम्रोकै सूचीमा होमिन वा जबर्जस्ती सूचीकृत हुन बाध्य पारिएका छन्।  

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली अंगालेको मुलुक हो। यस्तो व्यवस्था खासमा आफैँमा लोकतान्त्रिक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कर्मचारीमाथि राज्यले निरंकुश व्यवहार अपनाउने सम्भावना पनि कम हुन्छ। तानाशाही मुलुक नभएकाले कर्मचारीले स्वतन्त्रता प्रयोग गरिरहेका अवस्था पनि जगजाहेर छ। यस्तो अवस्थामा ट्रेड युनियनको आवश्यकतामाथि नै गम्भीर बहस आवश्यक भइसकेको छ। जुन कुरा हालैको प्रतिनिधि सभामा समेत प्रवेश भइसकेकाले पनि यसको औचित्य शंकाको घेरामा परेको हो।

ट्रेड युनियन खासमा मजदूरसँग सम्बन्धित छ। उनीहरू संगठित भएर आफ्ना हक अधिकारबारे सौदाबाजी गर्दा श्रमिकहरूमाथि शोषण हुन पाउँदैन भन्ने मान्यतामा आधारित छ ट्रेड युनियन गठनको परिकल्पना। त्यसैले श्रमिकहरूको संगठित हुने र सौदाबाजी गर्ने अधिकारलाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले पनि स्वीकारेको छ। यति मात्र हैन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूले समेत कानुनी मान्यता दिएका छन् यसलाई। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा ट्रेड युनियन स्वीकारिनुको कारण पनि यही हो।

यसरी हेर्दा नेपालमा पनि लोकतन्त्र नभएका बेला अर्थात आंशिक स्वतन्त्रता कायम रहेका बेला यस्ता संस्था आवश्यक थिए। अहिले हामीले जुनखालको लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका छौँ अर्थात स्वतन्त्रताको उपभोग गरिरहेका छौँ, यस्तो अवस्थामा पनि ट्रेड युनियन रहिरहनु भनेको शक्ति र पदको दुरूपयोगलाई निरन्तरता दिनु मात्र हो। कुनै सन्दर्भ, समय वा प्रसंगमा आवश्यक ठानिएको कुरा सधैँ उत्तिकै आवश्यक हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसैले ट्रेड युनियन जस्ता निकायबारे अब पुनर्विचार गर्नैपर्छ। यस अर्थमा प्रतिनिधि सभाले यो निकायबारे लिएको चासो जायज छ।

साना तहका मात्र हैन, ठूला तहका कर्मचारीले समेत ट्रेड युनियनको व्यापक दुरूपयोग गरेका उदाहरण दर्जनौँ छन्। यस्तै निकायको जोडबलमा दलसँग अनावश्यक सामीप्यता बढाउने र त्यसकै आधारमा एक व्यक्तिका लागि कानुन संशोधन गर्ने, नयाँ कानुनसमेत सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यसमेत हुने गरेका छन्। त्यति मात्र हैन, अवकाश पाएपछि पनि आफ्ना लागि उपयुक्त हुने पद सिर्जना गर्नसमेत सफल भएका छन्। राजदूत तथा अन्य राजनीतिक नियुक्तिका लागि पनि ट्रेड युनियनलाई भर्याङ बनाउँदै आएका देखिएको छ। यी यस्ता दृष्टान्त हुन् जुन ट्रेड युनियनको औचित्यमाथि औँला ठड्याउन पर्याप्त छन्।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०८० ००:२९ मंगलबार