लोकतन्त्र भनेको सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था हो। राज्यका विभिन्न निकायले गर्ने निर्णय कति विवेकपूर्ण छन् भन्ने विमर्श लोकतान्त्रिक समाजमा हुन्छ। त्यही विमर्शको प्रतिफलस्वरूप त्यसमा सुधार हुन्छ। यसरी सुधार हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई कार्यकारीले जस्तोसुकै निर्णय गर्ने परिस्थिति उचित होइन। मुलुक जटिल आर्थिक स्थितिमा गुज्रिरहेका बेला सरकारले लिने अविवेकी निर्णयको विरोध हुनु स्वाभाविक हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मुलुकका कतिपय समस्यामा सक्रिय भूमिका खेल्दै आए पनि सशस्त्र द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रूपैयाँ राहत दिने निर्णय कार्यान्वयन तत्कालका लागि नहुने भएको छ।  

सर्वोच्च अदालतले सोमबार दिएको अल्पकालीन आदेशअनुसार तत्कालका लागि अयोग्य लडाकुलाई रकम दिन नपाइने भएको हो। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारसँग कारण माग गर्दै आदेश गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०७९ चैत ६ को निर्णयअनुसार द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुहरूको नाममा जनही दुई लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको थियो। सरकारले यतिबेला आफू निकट व्यक्तिहरूको लाभका निम्ति मात्र निर्णय लिनुहुँदैन। राज्य ढुकुटीको प्रयोग कुनै खास दलको अभीष्ट पूरा गर्नका निम्ति हुनुहुँदैन।  

तत्कालीन सरकारले नेकपा (माओवादी) सँग गरेको बृहत् शान्ति सम्झौताअनुसार मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो। मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि माओवादीको राजनीतिमा मूलप्रवाहीकरण मात्र भएको छैन, यसका सेनासमेत राष्ट्रिय सेनामा समाहित भइसकेका छन्। त्यतिबेला योग्यता नपुगेका लडाकुलाई मान्यता दिइएको थिएन। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि भर्ना भएका वा बालसेनालाई त्यतिबेला मान्यता दिइएको थिएन। तर, तिनलाई अहिले राज्यले राहतका नाममा रकम दिनु भनेको बालसेना प्रयोग गरेको भनी स्वीकार गर्नु पनि हो। फेरि अहिले आएर अयोग्य लडाकुका नाममा खर्च गर्न तयार सरकारले वास्तविक द्वन्द्व पीडितलाई बेवास्ता गरेको भनी आलोचना पनि भइरहेको छ।  

अहिलेसम्म पीडामा रहेका र बेपत्ता पारिएका परिवारजनलाई संक्रमणकालीन न्यायको अनुभूति दिलाउन सकिएको छैन। यस्तो अवस्थामा आफू निकट रहेका व्यक्तिप्रति मात्र सरकारको बढ्ता ध्यान जानु उचित होइन।

वास्तवमा २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ बीचमा मुलुकमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको मृत्यु संख्या करिब १७ हजार छ। त्यो बेला बेपत्ता पारिएका र मारिएका परिवारजनको पीडामा अहिलेसम्म मलम लगाइएको छैन। सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगको गठन निकै ढिलो गरिएको हो। अहिलेसम्म पीडामा रहेका र बेपत्ता पारिएका परिवारजनलाई संक्रमणकालीन न्यायको अनुभूति दिलाउन सकिएको छैन। यस्तो अवस्थामा आफू निकट रहेका व्यक्तिप्रति मात्र सरकारको बढ्ता ध्यान जानु उचित होइन। फेरि त्यही बेला यी व्यक्ति लडाकु होइनन् भन्ने भइसकेको छ। अहिले आएर तिनलाई राज्य स्रोतको दोहन गरी खर्च गर्नुपर्छ भन्ने होइन। सरकारले गर्नैपर्ने काम भनेको संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने हो।  

प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार मात्र काठमाडौंस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। शान्ति प्रक्रियालाई मौलिक किसिमले टुंगोमा पुर्याउने उनको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ। तर, त्यसतर्फको सक्रियता भने अहिलेसम्म मुलुकले महसुस गर्न पाएको छैन। अयोग्य लडाकुका नाममा रकम खर्च गर्न रोक लागेपछि स्वाभाविक रूपमा उनले सकारात्मक ढंगले काम गर्नुपर्छ। जथाभावी राज्य ढुकुटी खर्च गर्नेतिर मात्र सरकारको ध्यान रह्यो भने अहिलेको निराशाको स्थिति अरू बढ्न सक्छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालका विभिन्न कारणले पीडामा परेका ५२ जनाभन्दा बढी पीडितको संयुक्त रिट निवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो। सरकारले एकातिर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न खोजिरहेको छ, अर्कातिर संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेभन्दा बाहिर राज्यकोषमा व्ययभार हुने गरी अयोग्य लडाकु वा अन्य कसैलाई राहतका नाममा खर्च गर्न खोज्नु न्यायपूर्ण हुँदैन। माओवादी केन्द्रको सरकार भए पनि अहिले नेपाली कांग्रेसलगायतका दलको सहयोगमा यो बनेको हो। कुनै पनि दलको सरकारले आफू निकट व्यक्ति मात्र हेर्नेभन्दा पनि देशको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ।  

द्वन्द्वकालका ४ हजार ८ जना लडाकु अयोग्य रहेका हुन्। यिनलाई जनही दुई लाख रूपैयाँका दरले भुक्तानी दिँदा राज्यकोषको दुरूपयोग हुन्छ। द्वन्द्व पीडितलाई बेवास्ता गर्ने तर आफ्नो पक्षका अयोग्य लडाकुलाई राहतका नाममा खर्च गर्नु विभेदपूर्ण कार्य हो। सरकारका लागि सबै नागरिक समान हुन् र यस्तो निर्णय गर्दा सबैले न्याय पाएको महसुस गर्न सक्नुपर्छ। सर्वोच्चले सरकारको यो निर्णयमा तत्कालका लागि रोक लगाएर सुधारको बाटो खोलिदिएको छ। अहिले किस्ताबन्दीमा आफ्ना कार्यकर्ताका निम्ति रकम उपलब्ध गराउनेभन्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नतिर सरकारको ध्यान जानु उचित हुन्छ।

यो एउटा अवसर हो, जहाँबाट दाहालले यो काम पूरा गरेको जस पाउन सक्छन्। शान्ति प्रक्रियामा आएर मुलुकलाई बाटो दिन सफल प्रधानमन्त्री दाहालले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई टुंगोमा पुर्याउने यो राम्रो अवसर हो। द्वन्द्वकै एउटा पक्ष रहेको अहिलेको सत्तारुढ कांग्रेस पनि अहिले साथमै भएका कारण दाहाललाई यो काम पूरा गर्न सहज हुनेछ। यसै पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई एउटा अद्वितीय कामका रूपमा विश्वले प्रशंसा गरेको छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि यसै गरी टुंग्याउन सक्नुपर्छ। मुख्य काममा ध्यान दिनु अहिलेको सरकारको उद्देश्य हुनुपर्छ। सरकारलाई सच्चिने अवसरका रूपमा सर्वोच्चको आदेश आएको हुँदा तदनुकूल नै अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ।  

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०८० ००:१५ बुधबार