नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने एउटा खतरनाक योजना सार्वजनिक भएपछि बितेको साता सिंगै मुलुक उद्वेलित भएको छ। अझ यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको प्रभाव र पहुँचका विशाल छ। यसमा जोडिएका सर्वसाधारणको संख्या पनि ठूलो छ। करिब आठ सय व्यक्तिलाई पैसा उठाएर अर्को मुलुकमा बसोबास गराउन भएको यो मानव तस्करीको गहिराइ अझै पत्ता लागिसकेको छैन। अहिलेसम्म जोडिएका उच्च ओहदाधारी (हाइप्रोफाइल) व्यक्तिहरूका कारण यो मुद्दा टुंगोमा नपुग्ने खतरा भने अहिल्यै देखिइसकेको छ।

यस प्रकरणमा विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्तिको संलग्नता सर्वजनिक भएसँगै टुंगोमा नपुग्ने खतरा बढेको हो। अहिलेसम्म तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत केही पक्राउ परेका छन्। तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पनि थुनामा राखिएको छ। तर अझै यसमा प्रभाव पार्ने उच्च राजनीतिक नेतृत्व कानुनको दायरामा आउने सम्भवना टाढै देखिन्छ। विशेषगरी २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई यस्ता काण्डबाट जोगाउँदै आएको छ। कर्मचारी र अन्य व्यक्ति कारबाहीमा परे पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई उम्काउने अभ्यासकै निरन्तरता हुन सक्छ।

अनियमिततामा जोडिएपछि स्वाभाविकरूपमा जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति भए पनि कारबाही हुनुपर्ने हो। अहिलेसम्म राजनीतिक व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिँदै आएका कारण अहिलेका जस्ता ठूला काण्ड सम्भव भएका हुन्। र, यो प्रकरणमा ‘ठूला माछा’ समातिएनन् भने निश्चित रूपमा यसले मुलुकलाई भविष्यसम्म ठूलो नोक्सानी हुन्छ। एक, यसले हाम्रा संस्थाको विश्वसनीयता धराशायी बनाउँछ। दुई, शक्तिमा हुनेले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि उन्मुक्ति पाउने र कानुनको दायरामा पहुँच नभएका व्यक्ति मात्र पर्छन् भन्ने तथ्य स्थापित हुन्छ।

भ्रष्टाचार काण्डमा बितेका तीन दशकमा राजनीतिक तहबाट कानुनी कारबाहीमा पर्ने आधा दर्जन व्यक्ति पनि छैनन्। अहिलेसम्म देशमा जति पनि ठूला भ्रष्टाचार काण्ड भएका छन्, तिनका प्रेरक भने राजनीतिक व्यक्ति नै हुन्। तिनको आशीर्वाद नपाई यस्ता ठूला अनियमितता गर्न सम्भव छैन। त्यसमा पनि नक्कली शरणार्थी बनाएर पठाउने अहिलेको यो काण्डले देशका धेरै संस्थाको विश्वसनीयता कमजोर रहेको प्रष्ट पार्नेछ। गृह मन्त्रालय जस्तो देशमा सुशासन कायम गराउनुपर्ने संस्थाकै नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले यो तहको अनियमितता गर्न सक्छन् भने यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ। यसले हाम्रो मुलुकको परराष्ट्र मामिलादेखि अन्य विषयलाई पनि उत्तिकै उजागर गरेको छ।

जनताका गर्नैपर्ने कामका लागि जहिल्यै असजिलो अवस्था हुन्छ। तर आफूलाई चाहिने भएपछि नक्कली शरणार्थीका निम्तिसमेत आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी नीतिगतदेखि कार्यान्वयन तहसम्ममा यस किसिमको भ्रष्टाचार गरेको देखिएको हो। नक्कली शरणार्थी प्रकरण सुरु भएपछि मुलुकको प्रमुख नेतृत्वबीच तारन्तार बैठक भइरहेको छ। यसबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच मंगलबार बैठक भएको छ। यस बैठकलाई संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक आदिका विषयमा सहमति गर्न भनिएको छ। वास्तवमा अहिलेसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक गर्न र अन्य आवश्यक काममा सहमति जुटाउन नसकेका नेताहरूबीच एकाएक सहमतिको वातावरण बन्न थाल्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। तर, अहिले मुलुकमा अगाडि बढेको नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दालाई सम्बन्धित निकायले अगाडि बढाउन सकारात्मक भूमिका खेल्ने पनि भनेको भए अझ ‘सुनमा सुगन्ध’ हुने हो। अहिले भइरहेका यी बैठकको पारदर्शिताको प्रश्न पनि उठेको छ। उनीहरू बसेका अहिले उठिरहेका विषयको समाधानका निम्ति हो वा ढाकछोपका निम्ति भन्ने समयक्रममा खुल्ने नै छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी अहिलेको यो मुद्दा टुंगोमा पु¥याउन सरकार, प्रतिपक्ष र अन्य दलको सकारात्मक भूमिका आवश्यक छ। अहिलेसम्म नेपालमा यस्ता विषय आउनासाथ मिलेमतोमा बीचैमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था आउने गरेको छ। सबैभन्दा पछिल्लो पटक ३३ किलो सुन प्रकरण एउटा ठाउँमा पुगेर अगाडि बढ्न सकेन। त्यो प्रकरण त्यतिबेला रोकियो, जतिबेला ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तितिर यो सोझिएको थियो। भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि त्यसैगरी सामसुम भयो भने सुधारको बाटो रोकिन्छ। नेपालमा अहिले यो विषय जोडतोडका साथ उठेको छ। यसमा कानुनको प्रधानता भयो भने मात्र सुधार सम्भव छ।

यसलाई राम्ररी टुंग्याउँदा अहिले जति व्यक्ति शंकाको घेरामा छन्, तिनले पनि यसबाट मुक्ति पाउँछन्। यथार्थ पक्ष सार्वजनिक भइसकेपछि तिनले भविष्यमा राजनीति गर्न सजिलो पनि हुन्छ। अहिले यो विषयलाई बीचैमा रोक्ने हो भने त्यसले प्रमुख दलहरूलाई मात्र बदनाम गर्ने छैन, देशकै विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठ्छ। देशभित्र यो तहको अपराध हुँदा पनि रोक्न यहाँका निकाय सक्षम छैनन् भन्ने पर्न सक्छ। हाम्रो मुलुकमा केही वर्षयता कानुनको शासन कमजोर हुँदै गएको छ। कानुनी कारबाहीमा पर्ने भनेका कसैका कोही शक्तिशाली ठाउँमा नभएका व्यक्ति मात्र हुन्। राजनीतिक आशीर्वाद प्राप्त व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सजिलो छैन। त्यसकारण पनि अहिलेको राजनीतिक शुद्धीकरण र आमनागरिकको विश्वास जगाउन पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई टुंगोमा पुर्‍याउनु उचित हुन्छ।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०८० २३:४९ मंगलबार