जलवायु परिवर्तन आधुनिक विश्वको सबै भन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। मानव अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो विषयलाई लिएर विश्वमा पछिल्ला वर्षहरूमा गहन बहस सुरु भएको छ। तैपनि बहुआयामिक प्रकृतिको विषयलाई सम्बोधन गर्न यथेष्ट प्रयास र सहकार्य हुन सकेका छैन।

औद्योगिक क्रान्ति सुरु हुनुअघिको अवधिको तुलनामा विश्वको सरदर तापक्रम १.१ डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले यो शताव्दीको अन्तसम्म तापमान वृद्धिलाई सकेसम्म १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने भने तापनि केही दशकमै यो स्तरमा तापक्रम वृद्धि हुने वैज्ञानिक आकलन छ। तापमान वृद्धिका कारण विश्वमा प्राकृतिक विपद्का घटना बढेका छन्। यो विकासक्रमले प्राकृतिक वातावरण र सन्तुलन नराम्ररी बिथोलिएको छ। यो चुनौतीसँग जुध्न विश्व समुदायले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र पछिल्लो समयमा आएर जलवायुजन्य हानि नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कोष स्थापना गर्ने दिशामा केही प्रयास गरेको छ।

नेपाल लगायतका अन्य अल्पविकसित देशहरूले जलवायु न्यूनीकरणका लागि ठूलो लगानी गर्न नसक्ने पृष्ठभूमिा जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुने प्रयासमा बढी ध्यान दिएका छन्। नेपालले सन् २०१० देखि राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना (नापा) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ र यसलाई स्थानीयकरणसमेत गरेको छ। कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, जलस्रोत तथा ऊर्जा, जलवायुजन्य विपद्, वन तथा जैविक विविधता, जनस्वास्थ्य, सहरी बसोबास तथा भौतिक संरचना निर्माणका क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन अनूकुलनका लागि विभिन्न प्रावधानको व्यवस्थासमेत गरिएको छ। यसैगरी नेपालले जलवायु परिवर्तनको चुनौतीहरूसँग जुध्न आफ्ना दिगो विकासका लक्ष्यहरू, पेरिस सम्झौताअन्र्तगतको राष्ट्रिय निर्धारित योगदानका लक्ष्य, सेन्डाइ संरचनाको अवधारणा र नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ को भावनाअनुरूप अनुकूलनका आवधिक कार्यक्रमहरू पहिचान गरेको छ। नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन, जलाधार तथा जैविक विविधता सरक्षणलगायतका ८ वटा विषयगत क्षेत्र र ४ वटा अन्तरविषयगत क्षेत्रमा गरी कुल ६४ वटा प्राथमिकता प्राप्त अनुकूलन कार्यक्रम पहिचान गरेको छ। यी प्राथमिकता प्राप्त अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सन् २०५० सम्म नेपाललाई कुल ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ। यति धेरै रकमको जोहो गर्न नेपालले पक्कै पनि ठूलो मेहनत र कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यो पृष्ठभूमिमा कम खर्चमा गर्न सकिने समुदायमा आधारित अनुकूलन तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलनका उपाय नेपालका लागि अझ बढी सान्दर्भिक देखिन्छन्। न्युयोर्क टाइम्सले गत बुधबार दक्षिण अफि«की राष्ट्र मलाबीका किसानले जलवायुजन्य प्रतिकूलतासँग अनुकूलित हुन सिर्जनात्मक उपाय खोजी गरीरहेका विषयलाई प्रमुख समाचार बनाएको थियो। जलवायु परिवर्तनले एक बालीलाई नोक्सानी गर्दा मलाबीका किसानले अर्काे बाली लगाउन थालेका र यो चुनौतीसँग जुध्न आफ्नो परम्परागत ज्ञानको प्रयोग गर्न थालेको पाइएको छ। यो अनुभववाट विश्वले सिक्न सक्ने देखिएको छ।

समुदाय तथा प्रकृतिमा आधारित अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिएर नेपालका मध्य तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा पनि प्रकृति अर्थात पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलनका गतिविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यो सन्दर्भमा सन् २०१९ देखि विश्व वातावरण कोष, संयुक्त राष्ट्र संघीय वातावरण कार्यक्रम र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहयोगमा अछाम, सल्यान र दोलखाका स्थानीय निकायमा सञ्चालित पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन आयोजना (इबिए–२)को अनुभव र सिकाइ महत्वपूर्ण हुन सक्ने देखिएको छ।

विगत केही बर्षदेखि सल्यान, अछाम र दोलखामा कार्यान्वयन भैरहेको यो परियोजना नेपालले कार्यान्वयन गरिरहेको राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताअन्तर्गत स्थापना भएको अनकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य (ग्लोबल गोल अन एड्याप्टेसन) सँग जोडिएको छ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत यी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सतहको बहावबाट पानी संकलन र भण्डारण गर्न संरक्षण पोखरी, भिरालो जमिनमा पानीको बहाव घटाउन गल्ली तथा खोल्सामा फिल्टरिङ ड्याम, गरा सुधार, नदी किनार तथा पानीको मुहान संरक्षण, वन क्षेत्रको पुनस्र्थापना तथा वृक्षरोपण लगायतका कार्य गरिएका छन्। जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुने नवीनतम धारणाहरूलाई स्थानीयकरण गर्न आवश्यक छ। बाह्य सहयोगबाट सञ्चालित परियोजनाहरूलाई स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूले अपनत्व लिँदा यस्ता योजनाले दीर्घकालीन सफलता हासिल गर्न सक्छन्। प्रकृतिमा आधारित अनुकूलनको महत्व र यसले दिने दीर्घकालीन फाइदाबारे जनस्तरमा थप चेतना दिन आवश्यक छ।

यो विषयको महत्वलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकाय आइपिसिसीको दोस्रो कार्यगत समूहले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले समेत जोड दिएको छ। प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने संकट सम्बोधन गर्न र जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रकृतिमा आधारित समाधानको महत्व अत्यधिक हुने तथ्य उल्लेख गरिएको छ।

जलवायुजन्य जोखिमका हिसाबले नेपाल विश्वमा अग्रसूचीमा रहेको सन्दर्भमा यससँग जुध्ने स्थानीय र प्रकृतिमा आधारित समाधानका उपायहरूको महत्व झन अत्यधिक छ। नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा भैरहेका नवीनतम र असल अभ्यासहरूको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय महत्व हुन्छ। अफि«की देश मलावी मात्र होइन, यो विषयमा नेपालले गरेका प्रयासहरूले पनि विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्न सक्छन्। त्यसैले यो विषयलाई थप प्राथमिकता र महत्ता दिन आवश्यक देखिएको छ।

प्रकाशित: २३ वैशाख २०८० २३:५२ शनिबार