नक्कली शरणार्थी प्रकरणले मुलुकमा विद्यमान अनियमितताको एउटा पाटो उजागर गरेको छ। अधिकार दुरूपयोग गरी भइरहेका अनाचारको यो ‘टिप अफ द आइसबर्ग’ अर्थात देखिएको सानो अंश मात्र हो। नदेखिएको पक्ष कल्पना गरेभन्दा व्यापक छ। एकातिर जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने परिरहेको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक व्यक्तिलाई मिलाएपछि जस्तोसुकै अपराध कर्म गर्न सकिन्छ भन्ने दुस्साहस पनि बढ्दो छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनायता राजनीतिक तहमा देखिएको अनियमितता नियन्त्रण गर्ने क्रममा यो प्रकरण कोसे ढुंगा हुन सक्ने लक्षण देखिँदैछ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन राज्य स्तरकै कागजातमा कीर्ते गरेको तथ्य प्रमाण फेला परेपछि उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्ति, तिनका निकट सहयोगी र परिवार सदस्य धमाधम पक्राउ परेका छन्। मुलुकमा यस्तै प्रकृतिका ठूला प्रकरण विगतमा देखिँदा ती कुनै न कुनै रूपमा रोकिएका छन्। ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जिने’ स्थिति देखिएपछि यो प्रकरणले मुलुकमा राजनीतिक शुद्धीकरणका निम्तिसमेत योगदान गर्न सक्नेछ। अहिलेसम्म बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ परिसकेका छन्। पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेका छन्। यस प्रकरणमा आरोपित व्यक्तिहरूले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन्।

प्रहरीले अमेरिका पठाउने नाममा भएका ठगीसम्बन्धी उजुरीमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा उच्च तहको अनियमितता फेला पारेको हो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको गृह प्रशासनले अहिले चालेको कदमले आमरूपमा प्रशंसा प्राप्त गरेको छ। आरोप लागेका व्यक्ति जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि छानबिनको दायरामा पर्न सक्ने सुनिश्चितता आगामी दिनका गतिविधिले प्रष्ट पार्ने छ। यथार्थमै यो अभियान सफल भयो भने अहिले मुलुकको व्यवस्था र संस्थामाथि आउन थालेको संकट निवारणमा मद्दत पुग्ने निश्चित छ।

यस प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री, सचिव लगायतको संलग्नता देखिनु आफैँमा भयानक पक्ष हो। भुटानी शरणार्थी शिविरमा रहेका बाँकी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा बसोबासको व्यवस्था गर्ने नाममा भएको यो दुष्कर्म दण्डनीय छ। उच्च तहका राजनीतिक व्यक्ति र प्रशासकको संलग्नता रहेको यो प्रकरणमा गहिरो गरी छानबिन हुने र कारबाही गरिनेछ भन्नेमा अझै शंका बाँकी छ। र, अहिले जसरी प्रहरीले ढुक्क भएर काम गरिरहेको छ, यसमा कतैबाट पनि रोक लाग्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। यी व्यक्ति जुनसुकै दलसँग सम्बन्धित भए पनि तिनले ढाकछोप गर्न कोसिस गर्नु हुँदैन। त्यसैगरी जसको यसमा संलग्नता छैन, तिनलाई समेत डाम्न खोजियो भने पनि यो मुद्दा कमजोर हुन्छ। अतः दोषीमाथि मात्र कारबाहीलाई सुनिश्चित गर्दै अभियान अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ।

हाम्रो मुलुकमा मानव तस्करी नयाँ होइन। कुनै न कुनै रूपमा ‘सेटिङ’ मा विभिन्न देश जान चाहने व्यक्तिलाई पठाइँदै आएको छ। भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा पठाइसकेपछि बाँकीको व्यवस्थापन गर्ने नाममा अहिलेको धन्दा भएको देखिन्छ। गृह मन्त्रालय मातहत बनेको प्रतिवेदनलाई त्यहीँका कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा दुरूपयोग भई यो तहको अपराध भएको हो। अहिलेसम्म २३ करोड रुपियाँ भन्दा बढी ठगीको उजुरी परिसकेको छ। मुलुकका प्रभावशाली व्यक्तिहरू नै संलग्न भएपछि अमेरिका वा अन्य मुलुकमा जान चाहनेहरूबाट रकम असुल्न सजिलो भएको हो।

हाम्रो मुलुकमा अहिलेसम्म ‘ठूला माछा’ उम्किएका छन्। प्रहरीले गहिरिएर अनुसन्धान नगर्ने र कारबाही चलाउनुपर्ने निकायले दह्रो खुट्टा नटेक्ने गरेका कारण दण्डहीनता प्रोत्साहित हुँदै आएको हो। अपराध गरेको फेलापरेमा जोसुकै उम्कन सम्भव छैन भन्ने सन्देश दिनु अहिले आवश्यक भएको छ। विशेषगरी ठूला दल निकट व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउँदै गएको अवस्था छ। देशमा यसअघि पनि ठुल्ठूला अनियमितता र भ्रष्टाचार काण्ड भएका छन्। ती काण्डका नाइकेलाई यस्तै प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति दिने गरिएको हो।

अहिलेको सरकारले यी अनियमिततामा कारबाहीका निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्न सक्यो भने भोलि अरूले पनि यसरी नै काम गर्नेछन्। अनि आफू सत्ताबाहिर रहेपछि कारबाहीमा परिने डरले पनि अपराध नगर्ने प्रेरणा प्राप्त हुन सक्छ। अहिलेसम्म तैँ चूप मैँ चूपको अवस्था छ। एउटा दलले अर्को दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई जोगाउनुको अर्थ भोलि आफूले पनि त्यस्तै उन्मुक्ति पाउनका निम्ति हो। आफू पनि गलत काम गर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने हो भने विस्तारै अहिलेको जस्तो अवस्था कम हुन्छ। अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिले पनि दुईपटक सोच्ने अवस्था आउँछ। सही र गलत छुट्याउन सकिएन भने स्वाभाविक रूपमा त्यसले भविष्यमा राजनीतिक प्रणालीलाई नै अन्योलग्रस्त बनाउँछ।

अतः अहिलेको यो प्रक्रिया यथोचित कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ। कसैलाई पनि पूर्वाग्रहका आधारमा होइन, प्रमाणका आधारमा कानुनको कठघरामा उभ्याउनतिर ध्यान हुनुपर्छ। मौका यही हो भनेर असम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि तान्न खोज्दा मुद्दा कमजोर हुन्छ। त्यसैले वास्तविक दोषीमाथि कारबाही गराउने गरी यो प्रक्रिया अगाडि बढोस्। यसले प्रणालीगत शुद्धीकरणका निम्ति अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। अहिलेको यो काण्ड मात्र होइन, देशमा यसअघि भएका अन्य काण्डहरूमा पनि निरन्तर छानबिन र कारबाही अहिलेको आवश्यकता हो। नेपालको अहिलेको अवस्थामा सुधार गर्न अनियमिततामा निर्मम हुनुको विकल्प छैन।  

प्रकाशित: २१ वैशाख २०८० २३:४५ बिहीबार