अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार अर्को एउटा ठुलो भ्रष्टाचार काण्डलाई अदालतमा पुर्याएको छ। सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललगायतविरुद्ध करिब ७० करोड बिगो माग गर्दै विशेष अदातलमा मुद्दा दायर गरिएको हो। सुरक्षण मुद्रणको विषय सुरु भएदेखि नै यो कुनै न कुनै रूपमा विवादमा पर्दै आएको छ। जुन व्यक्तिलाई यो परियोजना जिम्मा लगाइएको हो, तिनको विगतको क्रियाकलाप यसअघि पनि चर्चामै रहेको हो। यसपटक मुद्दा परेको विषय सुरक्षण मुद्रण र फ्युल स्टोरेज ट्यांक खरिदमा ठेकेदारसँग मिली कमिसन लिएर दुईवटा ठेक्का सम्झौता र भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ।  

यो मुद्दामा विगतमा अन्य अनियमितताको अनुसन्धानजस्तै एउटा पक्षमा समानता छ। कुनै खास व्यक्तिलाई परियोजनाको जिम्मेवारी दिनुको अर्थ त्यसको कार्यान्वयनभन्दा पनि अनियमितताबाट लाभ लिनु रहेको छ। अनियमितता गर्न र त्यसलाई सजिलै लुकाउन सक्ने यस्ता व्यक्तिका पछाडि राजनीतिक नेतृत्व रहेको हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वको आशीर्वादबिना यस्ता ठुला भ्रष्टाचार काण्ड गराउन सम्भव छैन। तर, कुनै हिसाबले यस्ता परियोजनामा उजुरबाजुर परेन र अख्तियारको आँखा परेन भने सम्बन्धित कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व मालामाल हुन्छन्। कथम् मुद्दा परिहाल्यो भने त्यसबेला राजनीतिक नेतृत्व सजिलै उम्कन्छ, कर्मचारी त्यसमा पर्छन्।  

सुरक्षण मुद्रणको काम देशमै बैंक नोट, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर आदि छपाइ गर्न आवश्यक ठानेर अगाडि बढाइएको हो। यस्ता काममा अवास्तविक लागत राखेर अगाडि बढाउने गरिन्छ भन्ने यो एउटा जिउँदोजाग्दो उदाहरण हो। मुलुकमा वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कानुनी पक्ष विद्यमान छ। तर, कानुनका छिद्र प्रयोग गरेर वास्तविकभन्दा ठुलो लागत तयार गरी कमिसन खाने गरिन्छ। देशका सबैजसो परियोजनाको अवस्था यही छ। त्यसैले गम्भीरतापूर्वक सबै आयोजनाको कामको  

मूल्याङ्कन हुनु आवश्यक छ। एकातिर अख्तियारजस्तो सुशासनका निम्ति स्थापित संस्थाकै कारण काम गर्न सकिएन भन्ने गरिएको छ, अर्कातिर अख्तियारले ध्यान नदिएका कैयन् यस्ता पक्ष छन्, जहाँ देशको ढुकुटी दोहन गरिएको छ।  

अनियमितताले देशलाई खोक्रो बनाइरहेको छ। विकास निर्माणका निम्ति दुर्लभ स्रोतमा लागेका यस्ता धमिराका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। वास्तवमा अख्तियारले यस्ता ठुला माछा खोज्न थाल्ने हो भने स्थिति फरक हुनेछ।

सुरक्षण मुद्रणको यो काण्ड तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको ७० करोड रूपैयाँको मोलमोलाइभन्दा अगाडिको हो। त्यो काण्ड सार्वजनिक नभएको भए मुलुकको सुरक्षा मुद्रण केन्द्र स्थापनाको लागत अरू बढ्ने रहेछ। यसपटकको यो मुद्दाबाट प्रस्ट देखिन्छ, आफूसँग भएको बजेट पूरै भ्याउने गरी बोलपत्र (कोटेसन) लिने गरिएको छ। सुरक्षण मुद्रणजस्तो अत्यावश्यक काममा ‘डेडिकेटेड’ लाइनबाट बिजुली पाइन्छ। त्यसका निम्ति विद्युत् प्राधिकरणलाई रकम पनि तिरिसकेको देखिन्छ। सिंहदरबारमा समेत बत्ती नजाने गरी यस्तै व्यवस्था गरिएको छ।  

त्यस हिसाबले सुरक्षण मुद्रणका लागि ऊर्जाको जुन वैकल्पिक योजना गरिएको छ, त्यो आफैमा अवास्तविक छ। एक महिनासम्म बिजुली जाँदा पनि चलाउन सक्ने भन्ने कल्पना गरेर शक्तिशाली जेनेरेटर खरिद गरिएको छ। जेनेरेटरमा रहेको ‘इन्बिल्ट’ प्रणालीले आकस्मिक रूपमा बत्ती नहुँदा काम गर्न सक्छ। तर, भूमिगत रूपमा तेल जम्मा गर्ने भनेर समेत खर्च गरिएको छ। खरिद गर्ने भनिएको देश स्पेन, बेलायत आदि हुँदाहुँदै सामान भने रसियाबाट ल्याइएको छ। यो पक्ष लुकाउन खोजे पनि भन्सारको प्रज्ञापनपत्रले प्रस्ट पारेको छ। सकेसम्म सुरक्षण मुद्रण स्थापनाको खर्च बढाएर स्वार्थ समूहलाई लाभान्वित गर्ने उद्देश्य राखेको प्रस्ट देखिन्छ। यस घटनाले मुलुकमा सञ्चालित अन्य परियोजनालाई पनि यस्तै अवास्तविक बनाइन्छ भन्ने प्रस्ट पार्छ।  

मुलुकका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था त्यही छ। वर्षौंसम्म तिनलाई लम्ब्याएर दोहन गर्ने स्वार्थ समूहको भूमिका देखिन्छ। सिक्टा सिँचाइ होस् वा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, जसलाई वर्षौं लम्ब्याएर दोहन गरिएको छ। यी आयोजनाका सवारी साधनदेखि अन्य स्रोतको दोहनमा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतो देखिन्छ। सिक्टा आयोजनामा जति बेला पानी छाडियो, त्यति बेला नहर भत्किएपछि अहिलेसम्म गरेको काम माटोमा मिलाइएको थाहा भएको हो। त्यस्तो मुद्दा पनि अदालत पुगेपछि ‘माटोका कारण’ उन्मुक्ति पाउने वातावरण सिर्जना गरिएको छ। बल्ल अहिले त्यही मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। आयोजना बनाउनुअघि माटो परीक्षण गर्ने, अन्य आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कुनै पनि काम हुँदैनन्। काम सकिएपछि यो वा त्यो कारण देखाएर उम्कने प्रयास हुन्छ।  

सुरक्षण मुद्रणको हकमा प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ, सुरुदेखि नै यसलाई माध्यम बनाएर दोहनको उद्देश्य राखिएको छ। देशमा ठुल्ठुला सपना देखाउने र यस्ता आयोजनालाई देखाएर स्वार्थ समूहले आफू लाभान्वित हुने उद्देश्य राख्ने गरेका छन्। देशमा अनियमितताबाटै एउटा वर्गले आफ्ना लागि समृद्धि हासिल गरिरहेको छ। वास्तविक जनताको अवस्था दिनानुदिन गम्भीर भइरहेको छ। 

देशमा अनियमितताका एकपछि अर्का काण्ड भइरहेका छन्। तिनलाई रोक्न सक्ने तागत कसैको छैन। यही अनियमितताले देशलाई खोक्रो बनाइरहेको छ। विकास निर्माणका निम्ति दुर्लभ स्रोतमा लागेका यस्ता धमिराका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। वास्तवमा अख्तियारले यस्ता ठुला माछा खोज्न थाल्ने हो भने स्थिति फरक हुनेछ। यस्तो काममा राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी अख्तियारले काम थाल्नु आवश्यक देखिएको छ। अख्तियारले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लियो भने मात्र सुशासन कायम गर्न सम्भव छ। 

प्रकाशित: ५ वैशाख २०८० ००:२३ मंगलबार