भनिन्छ–रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्छन्। त्यसैले एउटा मात्र राम्रोसँग सञ्चालन हुँदा पनि रथ गुड्न सक्दैन। संसारलाई एउटा रथ मान्दा यही नियम लागु हुन्छ अर्थात यो धर्ती पनि पुरुषको सबलताले मात्र अघि बढ्न सक्दैन। यसरी हेर्दा नारी स्वयं सृष्टि सञ्चालक हुन् भन्नेमा दुई मत छैन। तर पनि नारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण विश्वभर धुमिल छ। जसमा नेपाल अपवाद छैन। जतिसुकै सम्पन्न देश होस् वा जतिसुकै सभ्य र शिक्षित भए पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्नेहरूको बोलवाला छ आज पनि। त्यसैले पनि यस्तो अवस्थाबारे जानकारी गराएर मुक्तिका लागि आवाज बुलन्द गर्न पनि नारी शब्द जोडिएको दिवस आवश्यक परेको हो जुन आज हामी मनाइरहेका छौँ।

विभिन्न निकायमा महिला सहभागिताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालको सन्दर्भमा २०१५ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एकजना पनि महिलाले जितेका थिएनन् तर २०४३ को चुनावमा ३ जना र २०६४ मा ३० हुँदै २०७९ को निर्वाचनमा भने ९ जनाले जिते प्रत्यक्षतर्फ। यसैगरी आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ७७,८४८ निजामती कर्मचारीमध्ये १०,७७३ जना मात्र महिला कर्मचारी भएकामा यो  सङ्ख्या २०७८/७९ मा २३,८५४ जना पुगेको छ। यसैगरी जिल्ला अदालतका २५५ जना न्यायाधीशमध्ये महिला १७ जना छन् भने ७७ प्रमुख जिल्ला अधिकारीमध्ये ८ जना महिला छन्। अनि मुलुकभरका ७७,५४४ इन्जिनियरमध्ये महिला ९,६०४ जना छन्। यसरी हेर्दा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हुनुपर्ने जति नहोलान् तर महिला सहभागिता क्रमशःबढ्दो देखिन्छ।

कुनै पनि समस्या समाधानका लागि पीडितकै अगुवाइ बढी प्रभावकारी हुन्छ। त्यसैले महिलासँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि समाधानस्थलमा उनीहरूको उपस्थिति कति छ भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ। यसरी हेर्दा माथिको तथ्याङ्क खासै उल्लेख्य नभए पनि क्रमशः बढिरहेको अवस्थाचाहिँ सकारात्मक मान्नुपर्छ। अर्कोतर्फ नेपाली महिला आन्दोलनले खोजेको सहभागिता सहभागिताका लागि मात्र नभएर सार्थक सहभागिताको हो। यो पक्ष पनि निकै फितलो छ किनकि कानुन/विधानले तोकेको प्रतिशत पुर्‍याउन मात्र अर्थात हस्ताक्षर गराउन मात्र पुर्‍याइएको सङ्ख्या देखाउने दाँत मात्र हुन्छ, यसले काम गर्न सक्दैन।

त्यसो त नेपालको संविधानले धारा ३८ मा महिलाको हकबारे बोलेको छ। जसले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकसमेत सुनिश्चित गरेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक विभेदका आधारमा महिलालाई विशेष अवसर प्रदान गरिने विषय पनि समेटेको छ संविधानले। तर संविधानका पालनकर्ताहरू यो विषयप्रति गम्भीर नदेखिनुचाहिँ चिन्ताको विषय रहिआएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या २,९१,९२,४८० छ। जसमा महिला १,४९,०१,१६९ र पुरुष १,४२,९१,३११ जना छन्। यसरी हेर्दा महिला ५१.०४ प्रतिशत र पुरुष ४८.९६ प्रतिशत हुन आउँछ। संविधानले समानुपातिक आधारमा राज्यका सबै निकायमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेको छ तर यो व्यवस्था लागु भने भइरहेको छैन। जसमा सरकारको कार्यान्वयन नीति जिम्मेवार छ। हुन त सरकार गठन स्वयंमा पनि यो नीति लागु नहुनु अर्को विडम्बना हो।

एकातिर संविधान र विभिन्न नीति तथा ऐनले महिला सहभागितामा जोड दिएका छन्, भलै लागु नभएको किन नहोस्। अर्कोतर्फ भएकै महिला सहभागितामा केही वर्ग, समुदाय, क्षेत्र आदिको मात्र बाहुल्य छ। अझ एलजिबिटिआइप्लसक्यु भनिने पृथक लैङ्गिक समुदायबारे त सोचिनेसम्म गरिएको छैन। त्यसैले पनि नेपालको लैङ्गिक सन्तुलन धर्मराउन पुगेको हो।

पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको प्रस्तावले राज्यको सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेकै कारण हो कि आज प्रतिनिधि सभातर्फ महिलाको प्रतिशत कनिकुथी किन नहोस्, ३३.१० पुगेको छ। अनि प्रदेश सभातर्फ ३६.३६ पुगेको छ। निजामती सेवामा अपनाइएको सकारात्मक विभेदको परिणामस्वरूप आज महिला कर्मचारीको प्रतिशत २७.५९ पुगेको छ। महिलाको नाममा घर/जग्गा पास गरेमा छूट दिइने व्यवस्थाको परिणामस्वरूप आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पारित भएका घर/जग्गामध्ये ३५.१७ प्रतिशतको मालिक महिला बनेका छन्।

यी तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छन् कि राज्यले वातावरण बनाइदिने हो भने अन्यायमा पारिएकाहरू लाभान्वित हुन सक्छन्। महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छूट, महिलाको पारिश्रमिक आयमा १० प्रतिशत छूट, पति/पत्नीको संयुक्त नाममा जग्गा पास गरेमा १ सय रुपियाँ मात्र लाग्ने, एकल महिलाको नाममा जग्गा पास गरेमा ३५ प्रतिशत छूट दिइने जस्ता व्यवस्था कुनै पनि निकायमा महिलाको उपस्थितिका लागि सहायक कारक अवश्य बनेका छन्।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि पछाडि पारिएका महिलालाई मूलधारमा ल्याउने हो र समानुपातिक/समावेशिताका आधारमा सामाजिक न्यायसमेत सन्तुलित राख्न चाहने हो भने उनीहरूलाई अधिकार उपलब्ध गराउन कुनै पनि बाधा/व्यवधान खडा गरिनुहुन्न। नपुग ऐन बनाइनुपर्छ भने भएकै ऐनको प्रभावकारी पालना पनि उत्तिकै आवश्यक छ। त्यसैले नारी दिवस मनाउनुको औचित्य आफ्नै मुलुकका आममहिलाको आत्मसम्मान उठाउने माध्यम बन्नुपर्छ। त्यो भनेको यस्ता दिन उनीहरूका लागि विशेष कार्यक्रम, योजना घोषणा गर्न सक्नुपर्छ। भाषण त श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने कथा जस्तै भइसक्यो, मिति नाँघेको औषधि जस्तै।

नारी दिवसले यस्तै आवाज बुलन्द गर्ने शक्ति प्रदान गरोस्। सम्पूर्ण आकाशलाई शुभकामना। 

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७९ ००:४६ बुधबार