संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायलाई स्वीकृत दरबन्दीमा स्वीकृत पदभन्दा मुनिको श्रेणी-तहका कर्मचारीलाई खटाइएको पाइएको जनाउँदै ‘७ दिनभित्र स्वीकृत दरबन्दीअनुसारकै कर्मचारी खटाई यस मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन’ भनी परिपत्र गरेको तीन सातासम्म पनि कुनै पनि कार्यालयले यस विषयमा लिखित विवरण नबुझाउनु आश्चर्यलाग्दो छ। मन्त्रालयको परिपत्रलाई सरकारी निकायहरूले पूरै बेवास्ता गर्नुले कर्मचारीतन्त्रमा हेपाहा प्रवृत्ति देखिन्छ। स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटनपटन गर्ने, निमित्त दिने, हटाउने र मनलाग्दी ढंगबाट गरिएका काज सरुवा फिर्ता गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले परिपत्र गरे पनि सरकारी निकायहरूको असहयोगका कारण यो कार्य अलपत्र परेको छ।  

यतिसम्म कि अहिले कम्तीमा पनि १८ हजार कर्मचारी विभिन्न कार्यालय र निकायमा कामकाज तथा काजमा कार्यरत छन्। अझ केही कर्मचारी त लामो समयसम्म काजमै रहेको पाइन्छ। यस हिसाबले कर्मचारी प्रवृत्तिमा अटेरीपन र कामचोर प्रवृत्ति देखिएको छ। यसका साथै शक्ति र पहुँचका आधारमा उनीहरू आफूअनुकूलको स्थान रोज्ने गर्छन्। जनताको सेवा गर्नेभन्दा पनि कमाइ बढी हुने स्थान खोज्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति सरकारी कर्मचारीमा रहेको व्याप्त जनगुनासो हुने गरेको छ। त्यसो त सरकारी कर्मचारीहरूले पनि जहिल्यै आफ्नो सहज स्थानमा मात्रै सरुवा खोज्ने गरेका कारण यस किसिमको जनगुनासोलाई अन्यथा लिन सकिँदैन।  

स्वीकृत दरबन्दीभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई निमित्त बनाएर पठाउने र काजका नाममा कर्मचारीहरूको जथाभावी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ। उदाहरणका लागि संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ बाँकेका प्रमुख खड्ग चौधरीलाई सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गत महिना विभागमा बोलाएर उनको ठाउँमा शाखा अधिकृतसरहका विजयकेश खनाललाई निमित्त बनाएर पठायो। उपसचिवसरहका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (सिडिई) चौधरीलाई चाहिँ विभागमा तानेर जिम्मेवारीविहीन बनाएर राखिएको छ। जब कि विभाग मातहतका काठमाडौंबाहिरका ६ वटा कार्यालयमा शाखा अधिकृतसरहका कर्मचारीलाई निमित्त दिइएको छ। सिडिईलाई भने जिम्मेवारी नदिईकन कामविहीन बनाइएको छ। यस्ता थुप्रै दृष्टान्त छन्, जसले कर्मचारी सरुवामा अराजकताको अवस्था देखिएको छ। कर्मचारी सरुवामा देखिएका यस्तै किसिमका अव्यवस्था रोक्न मन्त्रालयले परिपत्र गरे पनि सरकारी निकायले भने अटेरी गरेका छन्। यसैका कारण मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन भएको छैन।  

पहुँचवाला कर्मचारीलाई काज सरुवाको नाममा आकर्षक कार्यालयमा पठाउने गरिएको छ। काज सरुवा पनि दुई किसिमको (कामकाज र काज) हुन्छ। त्यसो त संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि कामकाज र काज सरुवाका नाममा मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट सहसचिवसरहका कर्मचारीको समेत सरुवा गर्दै आएको थियो, जब कि कानुनअनुसार सहसचिव र सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको सरुवा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट हुनुपर्ने हो। तर, मन्त्रालयले कानुन मिचेर कामकाज र काज सरुवा गर्दै आएकाले अहिले अन्य सरकारी निकायले मन्त्रालयलाई अटेरी गरेका हुन्। काज सरुवा बढीमा तीन महिना र कामकाज सरुवा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि हुने गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८४ (४) तथा कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ११ (२) मा काज सरुवासम्बन्धी व्यवस्थामा टेकेर काज सरुवा गरिँदै आएको छ। कानुनअनुसार अस्थायी दरबन्दी या सरकारी आयोजनामा कर्मचारी पठाउँदा काज सरुवा गर्न पाइन्छ तर स्थायी दरबन्दीमा समेत मनलाग्दी ढंगबाट काज सरुवा हुँदा कर्मचारी प्रशासनमा चरम बेथिति भित्रिएको छ।  

सरुवा, काज, कामकाज सरुवाका नाममा बेथिति निम्तिएका कारण यसको थिति बसाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेर मात्र पुग्दैन, यसमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। मन्त्रालय आफैले पनि यस विषयमा सक्रियतापूर्वक सोधखोज गरी सत्यतथ्य तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्छ। त्यसैका आधारमा कर्मचारीको आवश्यक व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। कुन कार्यालयलाई के कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने हो भन्ने यकिन गरी त्यसैअनुसारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। कर्मचारीको चाहनामा कुनै कार्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी हुने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसको अन्त्य गर्न आवश्यक छ। यसका साथै सेवाग्राहीको बढी भिड हुने कार्यालयमा धेरैभन्दा धेरै कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेर भए पनि काम छिटो–छरितो हुने व्यवस्था गर्न जरुरी छ।  

एकातिर काम नभएका संस्थामा कर्मचारी थुप्रिने र अर्कातिर सेवाग्राहीको भिड बढी हुने संस्थामा कर्मचारीको अभावका कारण काम नहुने प्रवृत्ति छ। यस किसिमको प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि पनि सरकार विशेष गरी संघीय मामिला मन्त्रालयले तदारुकता देखाउनुपर्छ। त्यसका लागि कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा र काजको सम्बन्धमा देखिएको बेथिति रोक्न कानुनी व्यवस्था नै गर्न पनि आवश्यक छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले कानुन वा कार्यविधि बनाएर कर्मचारी संयन्त्रमा देखिएका विकृति र अराजकतालाई रोक्न सक्छ, साथै कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन पनि गर्न सक्छ। तर, त्यसका लागि मन्त्रालयले अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन। जति ढिलाइ गर्यो, कर्मचारी संयन्त्रमा त्यति नै बढी विकृति र विसंगति थपिँदै जान्छ। त्यसैले पनि कर्मचारी संयन्त्रमा काजको नाममा देखिएको विकृति नियन्त्रणका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयको छिटोभन्दा छिटो ध्यान जाओस्। 

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७९ ००:१९ सोमबार