नेपालको संविधानमा ‘नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुने’ उल्लेख भए पनि अहिले सरकारमा रहेका कतिपय मन्त्रीले जे जस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्, त्यसले संसद् मात्रै होइन, सरकारमा रहेका दलबीच नै मतभिन्नता हुन थालेको छ। हिन्दु राज्य र राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारमा गएपछि पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। पार्टी र सांसद मात्रै होइन, सरकारमा गएका मन्त्रीले समेत सार्वजनिक रूपमा संविधानमा रहेको उल्लेखित व्यवस्था उल्ट्याउने बताएपछि यो बहसको विषय बनेको छ। यसले सत्ता साझेदार दलबीच पनि विवाद र मतभेद उत्पन्न भएको छ। राप्रपाले यसलाई आफ्नो पार्टीको विचारको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गरेको छ भने अन्य दलले संविधानविरोधी हर्कतका रूपमा अथ्र्याउने गरेका छन्। अन्य दलको भनाइमा ‘संविधानकै सपथ लिएर मन्त्री भएको व्यक्तिले संविधानविपरीत अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन।’

त्यसो त मन्त्रीले लिने सपथको ब्यहोरामा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार रही’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख छ। यस हिसाबले संविधानमा जे उल्लेख गरिएको छ, त्यसका विरुद्धमा मन्त्रीहरू जान पाउँदैनन् भन्ने नै हो। सरकारमा सहभागी दुई प्रमुख दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले पनि राप्रपाबाट मन्त्री भएका नेताहरूलाई लक्षित गर्दै ‘सरकारकै मन्त्रीहरूले संविधानविपरीत अभिव्यक्ति दिएको’ भनी सदनमा प्रश्न उठाएका हुन्। एमालेका नेता रघुजी पन्तले सरकारका मन्त्रीले संविधानविपरीत अभिव्यक्ति दिँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीचकै मत बाझिएको भन्दै संविधानले मार्गनिर्देश गरेको विषयबाट विचलित हुन नहुनेमा जोड दिएका थिए। त्यसो त उनले राप्रपाको आफ्नो अजेन्डा दल र सांसदहरूले भन्न सक्ने तर मन्त्री भएर संविधानको बर्खिलापमा बोल्न नहुने तर्क पनि गरे। पन्तले भनेजस्तै दलहरूले आफ्नो अजेन्डामा वकालत गर्न सक्छन् तर सरकारमा गएपछि संविधानको पालना मात्रै होइन, त्यसको कार्यान्वयन गराउने जिम्मा पनि सरकार र मन्त्रीहरूकै हो।  

अझ संसद्का रूपमा सपथग्रहण पत्रमा समेत सोही ब्यहोरा छ। यस हिसाबले सांसदहरूले समेत यस विषयमा विचार पुर्‍याउनुपर्ने हो। तर, संविधानले बहुलवाद स्वीकार गरेको र यो विषय अपरिवर्तनीय नभएकाले सांसदहरूले उठाउने कुरालाई ठिकै मान्न सकिएला। किनकि संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउन सकेको खण्डमा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुने गरीबाहेक’ अन्य विषयमा संशोधन गर्न सकिन्छ। यस अर्थमा संसद्मा धर्मनिरपेक्षताको विरोध र राजतन्त्रको समर्थन गर्ने कुरामा उदार हुन सके पनि सरकारकै मन्त्रीले संविधान विपरीतका अभिव्यक्ति दिनु शोभनीय होइन। मन्त्रीहरूको यस किसिमको अभिव्यक्तिलाई आपत्तिका रूपमै लिनुपर्ने हुन्छ। माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले पनि संसद्मा राप्रपाका सांसदको अभिव्यक्तिलाई प्रतिवाद गर्ने क्रममा भनेका छन्, ‘संसद् र सडकमा बहस गर्न सकिन्छ तर ‘क्याबिनेट’मा बसेर संविधानको मूल्यभन्दा बाहिर गई गरिने टिप्पणी स्वीकार्य हुँदैन। आगामी दिनमा यस्ता कुरा सच्चाइयोस्।’  

यता राप्रपाका सांसदहरूले भने आफ्नै सत्ता साझेदार एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको भनाइमा प्रतिवाद गर्दै ‘संविधानको धारा २७४ बमोजिम संविधान संशोधन गर्न सकिने’ तर्क गरेका थिए। संसद् बैठकमा राप्रपाका सांसद धवलशमशेर जबराले आफूहरू ‘सनातन हिन्दु राष्ट्र र राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापित गर्न आएको’ मात्रै बताएनन्, आफूहरूलाई हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको वकालत गर्न जनताले मत दिएको तर्क पनि गरे। हो, सांसद राणाले भनेझैं संविधानका अपरिवर्तनीयबाहेकका अन्य प्रावधानमा वकालत गर्न सकिन्छ, संशोधन गर्न पनि सकिन्छ तर बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने त्यसो गर्नका लागि संसद्मा कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याउनुपर्छ। तर, राप्रपा संसद्को पाँचौं ठुलो दल मात्रै हो, जसको हिस्सा संसद्मा ४.१९ प्रतिशत मात्रै छ। राप्रपालाई त्यस्तो लाग्छ भने उसले सरकारमा नगई आफ्ना अजेन्डालाई उठाउन सक्छ। तर, सरकारमा गइसकेपछि संविधानविपरीत होइन, कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ।  

त्यसमाथि राप्रपाका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने अर्काे तथ्य के हो भने उनीहरू प्रधानमन्त्री कार्यकारी रहेको संसदीय प्रणालीअन्तर्गत सरकारमा सहभागी भएका हुन्, जहाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीचको धारणा बाझिनु प्रणालीविपरीत हुन्छ। राप्रपाबाट कानुनमन्त्री भएका ध्रुवबहादुर प्रधानले संविधानविपरीत दिएको अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रियसभा बैठकमा स्पष्टीकरण लिने भनी सचेत गराएका थिए। तर, त्यसलगत्तै सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई बेवास्ता गर्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए। यसरी संविधानको आधारभूत संरचनाका विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको धारणा जे जसरी बाझिएको छ, त्यसले प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको धज्जी उडाएको छ भने संविधानको अपमान भएको छ। यो अवस्थामा राप्रपाका नेताहरूले संविधानको कार्यान्वयन गर्न सरकारमा गएको कि संविधानको धज्जी उडाउन-अपमान गर्न गएको भन्नेमा आफ्नो धारणा प्रस्ट पार्नैपर्छ। प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको विचारमाथि मत बझाएर सरकारमा बस्नु नैतिकताको खडेरी हो भने प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्न नसक्नु उनको निरीहपन हो। त्यसमाथि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले धर्मजस्तो संवेदनशील विषयमा जे जसरी विवाद खडा गर्न खोजेका छन्, त्यो अनावश्यक हो। यसमा राप्रपाका नेता विशेष गरी मन्त्रीहरूले आफ्ना अभिव्यक्ति सच्याउनैपर्छ। 

प्रकाशित: २० माघ २०७९ ००:२२ शुक्रबार