सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले दिएका निर्देशन पालना हुन सकेका छैनन्। पहिलो, उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको खाल्डाखुल्डी पुर्ने निर्देशनको पालना हुन सकेको छैन। दुई, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मौखिकरूपमै कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार अभियुक्त सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई गिरफ्तार गर्न निर्देशन दिए पनि पालना भएन। अरू मन्त्रीले समेत विभिन्न निर्देशन जारी गरिरहेका छन्। ती निर्देशनको पालना भइहाल्ने स्थिति तत्कालका लागि देखिएको छैन।

यसबाट मन्त्रीले निर्देशन दिइरहने र त्यसको पालना नहुने अनौठो अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिरहेको देखिन्छ। मन्त्रीको निर्देशन र राज्यका निकाय बीचको असंगतिपूर्ण सम्बन्ध देखिँदै आएको छ। मन्त्री आएकै निर्देशन दिनका निम्ति हो भन्ने भएको छ। आफूभन्दा जतिसुकै योग्य र अनुभवी कर्मचारी भए पनि मन्त्रीले निर्देशन दिनै पर्छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा समेत सामान्य अनुभव मात्र भएको व्यक्ति पनि मन्त्री पदमा पुगेपछि ऊ निर्देशन दिने अवस्थामा पुग्छ। यसको अर्थ हो-जति ठूलो पद उति धेरै ज्ञान। यसरी धेरै ज्ञान भएका व्यक्तिले स्वाभाविकरूपमा निर्देशन दिनुपर्छ। ज्ञान बाँड्नु प्रत्येक उपल्ला पदको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने स्थापित भएको छ। न मन्त्री बनाउनेलाई तिनको योग्यताबारे महसुस छ, न मन्त्री हुनेलाई नै आफ्नो सीमाबारे जानकारी छ।

हाम्रो मुलुक कस्तो अवस्थामा छ भने मन्त्रीले नदेखाइकन कुनै काम हुँदैन। सडकका खाल्डाखुल्डी मन्त्रीले मात्र देख्न सक्छन्, भइरहेको प्रणालीले देख्न सक्दैन। मन्त्री श्रेष्ठले नदेखाए पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यस मातहत कार्यालयको प्रणालीले सडकका खाल्डाखुल्डी देख्न सक्नुपर्थ्यो। तर, मन्त्रालयको संरचनाले यो देख्दैन। त्यो देखाउन मन्त्री नै सडकमा पुग्नुपर्छ। सडकका खाल्डा देखाउने मन्त्रीको प्रयास यो नै पहिलो होइन। यसअघिका मन्त्रीले पनि यो काम गरेका हुन्। मन्त्रीले जब सडकमा ध्यान दिएनन् फेरि खाल्डाखुल्डी देखिन थालिहाल्छन्।

पहिलो, यो मुलुकमा कुनै पनि कामका निम्ति तोकिएको निकायले आफैँ काम गर्न सक्दैनन्। दुई, एउटै सडक खन्ने विभिन्न निकाय छन्। एउटाले बनाइसकेपछि अर्कोले त्यसमा आएर कुनै परियोजनाका निम्ति खन्नै पर्छ। एक हिसाबले यी विभिन्न निकायले सडक खनेरै एक-अर्कालाई सहयोग पुर्‍याएका छन्। यति भएपछि सडक गुणस्तरको प्रश्न पनि उठ्दैन। विकासकै काममा भत्काइसकेपछि भत्किन लागेको पहिलेको सडकको कुनै जिम्मेवारी लिनु पर्दैन। अन्यथा, अहिले सडकको गुणस्तरको बारेमा पनि प्रश्न उठ्नुपर्ने हो।

जापानले बनाइदिएको जडीबुटीबाट अगाडि बढ्ने सडकको अवस्था हेर्ने र अन्य सडक हेर्ने हो भने गुणस्तरको बारेमा प्रष्ट हुन सकिन्छ। यही नेपाल हो, जहाँ जापानले बनाएको सडक बढी टिकाउ छ। अहिले अरू सडक पनि यही नेपालकै मानिसले बनाएका हुन्, तिनको अवस्था गए/गुज्रेको छ। यो मुलुकमा खोइ कुन त्यस्तो व्यक्ति आउला, जसले यी सडक दुर्दशाका बारेमा ध्यान देला ? यस्तो कमसल काम गर्ने व्यक्तिलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन सक्ने कोही ‘बहादुर’ होलान् कि नहोलान्?

धन्य, अलिकति आध्यात्मिक र मुलुकमा केही गरौँ भन्ने वामपन्थी चेतका धनीसमेत नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्री भएपछि खाल्डाखुल्डी पुर्न निरन्तर प्रयास गरेका छन्। तर, त्यसको पालना भएकै छैन। उनले पुस १० मा पदभार ग्रहण गरेपछि सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न १५ दिने समयसीमा दिए पनि त्यसको पालना भएको छैन। उनले दिएको समयसीमाको पनि अर्को साता बितिसकेको छ। मन्त्रीलाई निर्देशन दिन मात्र लगाउने र त्यसलाई जसरी पनि पालना गर्नुपर्ने अवस्था कर्मचारीतन्त्र, ठेकेदारतन्त्र र नेतातन्त्र बीचको भ्रष्टाचारको त्रिवेणीले आवश्यकता महसुस गरेकै छैन।

अर्का उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले सांसद कोइरीलाई समाउन मौखिक निर्देशन दिएको जानकारी गृह मन्त्रालयकै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक भएको छ। सांसदहरूले संसद्मा गृहमन्त्रीलाई उनी पक्राउ पर्न नसकेकामा आलोचना गरिरहेका छन्। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले पनि यसको ‘विधि र प्रक्रिया’ रहेको जवाफ दिइसकेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ताले शुक्रबार कोइरीलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई मौखिक निर्देशन दिएको सार्वजनिक गरेका छन्। संसद्मा गृहमन्त्रीसँगै देखापरेका कोइरीलाई समात्न निर्देशन दिए पनि प्रहरीले कसरी अस्वीकार गर्न सक्छ? एमालेका सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्ने गृहमन्त्रीको आदेशले काम नगरेको कि उनको दलका नेताको आदेशमा पक्राउ पर्न नसकेका हुन् ? पक्राउ गर्ने भन्दा पनि नगर्ने ‘विधि र प्रक्रिया’ ले काम गरेको भने पक्कै हो। बल्ल अहिले आएर प्रहरी प्रधान कार्यालयले ७७ जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ।

अर्का उपप्रधान मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले पनि निर्देशन दिने क्रममा कर्मचारीलाई सार्वजनिक जीवन नै समाप्त पारिदिने धम्की दिएका छन्। देशका निम्ति काम गर्न आएका कर्मचारी हुन्। कुनै मन्त्रीले सार्वजनिक जीवन समाप्त पारिदिने भन्दा पनि मानेरै काम गर्नुपरेको छ। ‘भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानुसरह’ भन्दै राजनीतिमा उदाएका यी नेताकै पार्टीका मन्त्रीको नेतृत्वमा अनियमितता भएका छन्। तिनकै नेतृत्वमा मुलुकका कैयन् निर्माण कार्य धराशायी भएका छन्। यस्तो स्थितिमा निर्देशनमाथि निर्देशन दिइरहेका छन्। सार्वजनिक जीवन समाप्त पार्ने गरी कर्मचारीलाई धम्की दिइरहँदा यी प्रश्न आफैँतिर पनि सोझिएका छन् भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ।

निर्देशन पालनाको निर्देशन दिँदादिँदै अहिलेको सरकारका दिन बित्ने स्थिति छ। अलि दिनमा यी यस्तै निर्देशन दिइरहन्छन्, देश भने आफ्नै पाराले अगाडि बढिरहन्छ भन्ने स्थिति नहोस्। मन्त्रीहरूमा अहिले देखिएको निर्देशनको उत्साह ठूलो मन्त्रीले ठूलै रिबन काट्ने र सानो मन्त्रीलाई सानो रिबनमै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था नहोस्। उद्घाटन, विमोचन, निर्देशनमै समय नगुज्रियोस् भन्दाभन्दै पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका मन्त्री पदम गिरी र राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीलाई एउटै कार्यक्रमको उद्घाटन गराएर कर्मचारीतन्त्रले पनि ठूलो रोमाञ्चकता उत्पन्न गराएको छ। एउटै कार्यक्रममा दुई मन्त्री लाम लागेर जानु जस्तो आश्चर्य के हुन्छ र?

प्रकाशित: ९ माघ २०७९ ००:०६ सोमबार