पश्चिम नेपालमा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित ठूला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा वेस्ट सेती ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ। आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि ‘वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड’ नामक विशेष प्रयोजन कम्पनी (एसपीभी) स्थापना गरी दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको छ।

करिब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना ३० प्रतिशत इक्विटी र ७० प्रतिशत ऋण लगानीमा निर्माण गरिनेछ। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) को सञ्चालक समितिबाट लगानी संरचना स्वीकृत भएसँगै कम्पनी दर्ता प्रक्रिया पूरा भएको हो।

सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले कम्पनीका संस्थापक साझेदारहरूलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान अब प्रसारण पूर्वाधार विकासमा समेत विस्तार भएको बताए। उनले प्रसारण लाइनलाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘लाइफ लाइन’को संज्ञा दिँदै यस्तो सहकार्यले ऊर्जा विकासमा नयाँ युगको सुरुआत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

“सहभागितामूलक विकास लोकतन्त्रको अभ्यास पनि हो। प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य नेपालका लागि नयाँ अभ्यास भएकाले सरकारले यसलाई प्रोत्साहन गर्नेछ,” मन्त्री श्रेष्ठले भने।

विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी समीक्षा प्रक्रिया जारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताए। ऊर्जा क्षेत्रमा दिगो र भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित भए मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिने र सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो।

आरपीजीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले जग्गा प्राप्ति, ‘राइट अफ वे’ तथा वन क्षेत्रसम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त भएसँगै निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने जानकारी दिए। उनका अनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक प्रारम्भिक तयारी सुरु भइसकेको छ।

कम्पनीका साझेदार समृद्धि इनर्जी लिमिटेडका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले आयोजनालाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘गेम चेन्जर’ परियोजना भन्दै दीर्घकालीन महत्वका कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित रहेको बताए। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले पनि रणनीतिक दृष्टिले आयोजना अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको धारणा राखे। 

कम्पनीको सेयर संरचनाअनुसार सरकारी पक्षको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ। यसमध्ये आरपीजीसीएलको २६ प्रतिशत, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको १२.५ प्रतिशत र चैनपुर सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको १२.५ प्रतिशत लगानी रहनेछ। निजी क्षेत्रतर्फ समृद्धि इनर्जी लिमिटेडको २५.१ प्रतिशत, ङादी ग्रुप पावर लिमिटेडको ७ प्रतिशत र स्युरी ङादी पावर लिमिटेडको ६.९ प्रतिशत सेयर रहनेछ। बाँकी १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ।

बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–१ स्थित चैनपुर सबस्टेसनदेखि डोटीको बनलेक हुँदै कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–२ स्थित दोधोधरा सबस्टेसनसम्म करिब १४५ किलोमिटर लामो ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। आयोजनाअन्तर्गत चैनपुरमा १६० एमभीए र बनलेकमा ३१५ एमभीए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण हुनेछन्।

पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो प्रसारण लाइनमार्फत ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाटको सेती नदी–६, १७० मेगावाटको अपर सेती लगायत सेती नदी प्रणालीका विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ।

करिब २,५०० मेगावाटसम्म विद्युत् निकासी क्षमता विकास गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको आयोजनाले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनुका साथै सीमापार विद्युत् व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा र दीर्घकालीन ऊर्जा विकास रणनीतिलाई समेत मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा विकास हुन लागेको प्रमुख प्रसारण पूर्वाधारमध्ये एक मानिएको यो आयोजना ४०० केभी तहको प्रसारण लाइन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास गरिएको छ। वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड २०८३ जेठ १३ गते औपचारिक रूपमा दर्ता भइसकेको छ भने आवश्यक नियामकीय स्वीकृतिपछि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाइएको छ।