जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–८ स्थित टोप्ला क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको टावर ठडिएको दुई वर्ष बितिसक्यो। तर, स्थानीय बासिन्दाको मोबाइलमा अझै ‘नेटवर्क’ आउँदैन।
टावर भएर पनि सञ्चार सेवा नपाउँदा यहाँका नागरिक फोन गर्नकै लागि घण्टौँ पैदल हिँडेर डाँडा उक्लिन बाध्य छन्।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै ‘सिंहदरबार गाउँमै’ भन्ने नारा घन्किए पनि टोप्ला क्षेत्रका इमिल्चा, मछालबाडा र बुढाबाडा बस्तीका बासिन्दाका लागि यो नारा व्यङ्ग्य सावित भएको छ।
थलाले क्षेत्रमा दुई वर्षअघि टावर निर्माण गरिएको थियो। तर, भौगोलिक अवस्थाको सही अध्ययनबिनै टावर राखिँदा इमिल्चा लगायतका बस्तीमा ‘सिग्नल’ नै टिप्दैन।
नेटवर्क नटिप्दा यस क्षेत्रका करिब ३० घरधुरी पूर्ण रूपमा सञ्चारविहीन बनेका छन्। सामान्य सूचना आदान–प्रदान गर्न, बिरामी पर्दा स्वास्थ्यकर्मी वा एम्बुलेन्स बोलाउन र विपद्को समयमा सुरक्षा निकायसँग सम्पर्क गर्न स्थानीयले सास्ती भोगिरहेका छन्। विद्यार्थीहरूले अध्ययनका लागि गाउँ नै छाड्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।
‘सञ्चार जस्तो आधारभूत सेवा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो,’ स्थानीयवासीको गुनासो छ, ‘यहाँ समस्या देखाउने काम मात्र भयो, समाधान खोज्ने र माथिल्ला निकायसँग कडा समन्वय गर्ने इच्छाशक्ति नेतृत्वमा देखिएन।’
तातोपानी–८ का वडाध्यक्ष नरबहादुर रावतले समस्याबारे नेपाल टेलिकमलाई पटक–पटक जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नभएको दाबी गरे।
यता, नेपाल टेलिकम जुम्लाका कार्यालय प्रमुख पारस पुजाराले आफू भर्खरै जिम्मेवारीमा आएको बताउँदै समस्या बुझेर समाधानतर्फ लाग्ने प्रतिक्रिया दिए।
स्थानीय बासिन्दाले भने दुई वर्षसम्म टावर निष्क्रिय रहँदा पनि स्थानीय सरकार मौन बसेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। टावर बनेर पनि सेवा सुचारु नहुनु प्राविधिक कमजोरी मात्र नभई स्थानीय सरकारको प्राथमिकता र जवाफदेहितामाथिको प्रश्न भएको उनीहरूको भनाइ छ।
चुनावका बेला सञ्चार सुविधा पुर्याउने आश्वासन बाँड्ने नेताहरूले जितेपछि पुरानो योजनाको समीक्षासम्म नगरेको स्थानीयको आरोप छ।
प्रकाशित: ९ पुस २०८२ १०:३५ बुधबार
