सरकारले स्वदेशमै रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने, युवालाई उत्पादनसँग जोड्ने र वैदेशिक रोजगारीको निर्भरता घटाउने योजना अघि सारिरहेका बेला चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामै ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक विदेशिएका छन्। साउन महिनामा मात्रै ७० हजार ४४१ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनुले सरकारका रोजगारीसम्बन्धी योजनामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र युवालाई आर्थिक गतिविधिमा जोड्ने लक्ष्य राख्दै आएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि राजनीतिक बहसमा स्वदेशमै रोजगारी र अवसर सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। व्यवहारमा भने रोजगारीका लागि विदेशिने नेपालीको संख्या उच्च देखिएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार साउनमा श्रम स्वीकृति लिने ७० हजार ४४१ जनामध्ये ६० हजार ४७२ जना पुरुष र ९ हजार ९६९ जना महिला छन्। आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै औसतमा दैनिक करिब २ हजार २७० नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा पुगेका छन्।

गन्तव्य मुलुकको तथ्याङ्कले पनि नेपाली युवाको विदेशप्रतिको निर्भरता स्पष्ट पार्छ। साउनमा मात्रै १८ हजार ७८४ जना संयुक्त अरब इमिरेट्स, १२ हजार ४९८ जना मलेसिया र १० हजार ३६० जना कतारका लागि श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन्। त्यस्तै, साउदी अरबमा ८ हजार ६१३, कुवेतमा ४ हजार ५६७ र रोमानियामा २ हजार ९०८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष श्रमिकको सीप हो। विदेशिनेमा ४० हजार ४९६ जना दक्ष श्रमिक छन्। १७ हजार ९९९ जना अदक्ष र ११ हजार ४६५ जना अर्धदक्ष श्रमिक छन्। उच्च दक्ष र व्यावसायिक क्षेत्रमा जानेको संख्या भने क्रमशः १०३ र ३७८ मात्रै छ।

रास्वपाले उठाउँदै आएको सुशासन, रोजगारी र आर्थिक अवसरको राजनीतिक एजेन्डासँग पनि यो तथ्याङ्क जोडिन्छ। युवालाई विदेश जान बाध्य बनाउने अवस्था अन्त्य गर्ने दाबी र स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने योजनाको वास्तविक परीक्षा अब बजेट, नीति र घोषणामा होइन, कति युवाले देशमै रोजगारी पाए भन्ने तथ्याङ्कमा हुने देखिन्छ।

साउनको तथ्याङ्कले भने आर्थिक वर्षको सुरुवातमै रोजगारीका लागि विदेशिने नेपालीको संख्या निकै ठूलो रहेको देखाएको छ। सरकार र राजनीतिक दलहरूले स्वदेशी रोजगारीको योजना अघि बढाइरहँदा विदेशिनेको यो दर घटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषय आगामी महिनाका तथ्याङ्कले देखाउनेछ।