नेपालको चिया क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्या समाधान तथा समग्र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि गठित विशेष अध्ययन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन शुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरिकुमारी यादवसमक्ष बुझाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा गठित नौ सदस्यीय कार्यदलले तीव्र गतिमा काम गर्दै केवल दुई साताको छोटो अवधिमा यो महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्री यादवलाई हस्तान्तरण गरेको हो।

नेपाली चियाको मुख्य बजार मानिएको भारतले हालै लागू गरेको नयाँ व्यवस्था र त्यसले नेपाली चिया क्षेत्रमा पारेको गम्भीर असरलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यदलले तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन उपायहरू सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री यादवले चिया क्षेत्रको सुधार तथा निर्यातमा देखिएका नीतिगत र व्यावहारिक अवरोध हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र कार्यदलका सुझावलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने बताइन्।

प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा २० हजार ६०२ हेक्टर क्षेत्रफलबाट दुई करोड ६१ लाख किलोग्रामभन्दा बढी तयारी चिया उत्पादन भएको थियो। उत्पादित चियामध्ये ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको १५ हजार ५९९ मेट्रिक टन चिया निर्यात भएकोमा ८६.७७ प्रतिशत हिस्सा भारततर्फ मात्रै गएको छ, जसले नेपाली चिया निर्यात भारतमा अत्यधिक निर्भर रहेको देखाउँछ।

तर, भारत सरकारको टी बोर्डले १ मे २०२६ देखि अनिवार्य गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका (SOP तथा FSSAI को परिपत्र) लागू गरेपछि नेपाली चिया निर्यातमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रयोगशाला परीक्षणमा हुने ढिलाइ, चर्को परीक्षण शुल्क तथा सीमामा हुने रोकावटका कारण चिया उद्योगी, निर्यातकर्ता, साना किसान र मजदुरको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।