आफ्नो क्षेत्रभित्रका वन र नदीजन्य पदार्थ उपयोग गर्न नपाउँदा संघीयता कार्यान्वयनमा सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहले गरेका छन्। कानुनी जटिलताका कारण विकास निर्माणका काम रोकिएको र स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालन हुन नसकेको उनीहरुको दुखेसो छ। ऐन नै संशोधन गरेर भएपनि यी स्रोतको उपयोगमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ।
पोखरामा बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको १५ औं बैठकमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले प्राकृतिक श्रोतको उपयोगमा स्पष्ट कानुन अभाव रहेको बताए। यस्तै समस्याका कारण कतिपय स्थानीय तहका नागरिकले अनावश्यक झन्झट समेत बेहोर्नुपरेको उनीहरुको गुनासो छ। कानुनी झमेलाकै कारण नागरिकले अनावश्यक सास्ती खेप्नुपरेको उनीहरुको भनाई छ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष एवं हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले वन र नदीजन्य स्रोत व्यवस्थापनमा स्पष्ट कानुन नहुँदा स्थानीय तहलाई समस्या भएको बताइन्। ‘स्पष्ट कानुनकै अभावमा वन र नदीजन्य पदार्थ प्रयोगमा समेत जटिलता उत्पन्न भएकोले अहिले स्थानीय तहलाई ती श्रोत नै भारी बनेको छ,’ उनले भनिन्।
ऐन संशोधन गरेर प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा स्थानीय तहलाई अग्राधिकार दिनुपर्ने उनको भनाई थियो। नियन्त्रणमुखी कानुनका कारण नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी र वन तस्करी बढेको समेत उनले बताईन। ‘प्राकृतिक श्रोतको सहि तरिकाले प्रयोग गर्नसक्ने हो भने स्थानीय र प्रदेश दुवै सरकारको राजस्व वृद्धि हुन्छ,’ उनले भनिन, ‘भएका श्रोत साधनको नै उपयोग हुन सकेन।’
नवलपुरको त्रिवेणी क्षेत्रका जनताले आफ्नै प्रदेशसम्म पुग्न पनि समस्या परेको दुखेसो गर्दै आएका छन्। उनीहरुले आफुहरुलाई छिमेकी लुम्बिनी प्रदेशमा सारिदिन आग्रह गर्दै यसअघि नै गाउँसभामा निवेदन समेत दिएका थिए। आफ्नै प्रदेशसम्म पुग्नका लागि अपायक भएको उनीहरुको गुनासो थियो। सडक सञ्जालसमेत नभएको गुनासोसहित त्रिवेणी क्षेत्रका उनीहरुले लुम्बिनीमा गाभिदिन आग्रह गर्दै आएका थिए।
हुलाकी मार्गको आठ किलोमिटर दुरीको सडक निर्माण हुन नसक्दा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका २ वटा वडाका बासिन्दा आफ्नै गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न छिमेकी लुम्बिनी प्रदेशको बाटो भएर हिडडुल गर्नुपर्छ। त्यसरी यात्रा गर्दा झण्डै ५१ किमीको घुमाउरो बाटोको यात्रा गर्न उनीहरु बाध्य छन्। गण्डकी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको १५ औं बैठकमा समेत यो विषयमा छलफल भयो। त्यहाँको जटिलता हटाउन आवश्यक वातावरणीय तथा कानूनी सहजीकरण गरिदिन राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय समेत यही बैठकले गरेको छ।
सडक नहुँदा आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम आउन अर्को प्रदेशको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको भनाई छ। प्रदेशले यो समस्या समाधान गरिदिएन भन्ने स्थानीयको गुनासो रहेको उनले बताए। ‘यो समस्यालाई जतिसक्दो छिटो समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा संघ सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि कैयौं पटक यो ट्रयाक खोल्ने अनुमति मागिएको पनि थियो। तर, अहिलेसम्म समस्या समाधान हुन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री पाण्डेले सडक सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ठोस निकास खोज्ने पनि बताए। विकासका योजनाहरु केवल कागजी प्रगतिमा मात्र सीमित नभई जमिनमा देखिनुपर्ने र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न उनले आग्रह पनि गरे।
बैठकले प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सक्ने केही निर्णय गरेको छ भने संघ सरकारसँग आग्रह गर्नेगरी थप निर्णय पनि गरेको छ। प्रदेशले संकलन गर्न पाउने कृषि आयकरको स्पष्ट नीतिगत तथा कानूनी ढाँचा तयार पार्न र घरेलु मदिराको उत्पादन र ब्रान्डिङका लागि संघीय अन्तःशुल्क ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न माग गरेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ र बजारीकरणका लागि ऐन तथा नियमावली बनाइसकेको छ। तर, मदिराको अन्तः शुल्क तोक्ने अधिकार संघ सरकारसँग हुँदा प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। नियमावलीमा मदिरा बिक्री गर्दा अनिवार्य रुपमा अन्तःशुल्कको स्टिकर टाँस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तःशुल्कको दर तोक्ने र राजस्व उठाउने एकल अधिकार संघीय सरकारलाई मात्र छ।
यस्तै, स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट उठाउने राजस्व प्रदेश सरकारको साझा वित्तीय अधिकारभित्र पर्ने भएपनि व्यवहारमा बाँडफाँड हुन नसकेकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गरी संकलित राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरेको छ। प्रदेशभित्र ट्राफिक प्रहरीले संकलन गर्ने जरिवानाबापतको रकम संघीय सञ्चित कोषमा जाने अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गरी प्रादेशिक सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाउन पनि संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ।
बैठकले संघीय वन ऐनमा संशोधन गरी सामुदायिक वनको काठदाउरा बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकममा प्रदेश सरकारको पनि हिस्सा सुनिश्चित गर्न र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) तथा मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) को व्यवस्थापकीय अधिकार गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न पुनः ताकेता गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि पनि यो माग प्रदेश सरकारले गर्दै आएको थियो।
यसबाहेक प्रदेश सरकार आर्फैले कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय पनि गरेको छ। जलवायु परिवर्तन र भौगोलिक जटिलताका कारण बढ्दै गएको आयोजनाको लागत नियन्त्रण गर्न पूर्वतयारीबिनाका आयोजना छनोट नगर्ने र विस्तृत अध्ययनपछि मात्र योजना सिफारिस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०८३ १८:१४ बुधबार