संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको दुई सातापछि सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट ल्याएका छन्। 

प्रदेशहरूले कुल करिब दुई खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। अधिकांश प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् भने कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रविधि, रोजगार सिर्जना र सामाजिक विकासका कार्यक्रमलाई पनि महत्व दिएका छन्।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा ठुलो बजेट बागमती प्रदेशले ल्याएको छ भने सबैभन्दा कम बजेट गण्डकी प्रदेशको छ। बागमती प्रदेशले ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैगरी मधेस प्रदेशले ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख, कोसी प्रदेशले ४० अर्ब ४४ करोड ५८ लाखको बजेट ल्याएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउने सहमति भएको छ। प्रदेशसभामा सोमबार अबेरसम्म बजेट पेस भएको छैन। 

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशले ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटको स्रोतमा आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान समावेश छन्।

कोसी प्रदेशको ४० अर्ब ४४ करोड ५८ लाख रुपैयाँको बजेट बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १५ करोड तथा स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ पाँच अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कोसीको बजेटका लागि आन्तरिक स्रोतबाट पाँच अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८७ करोड, वित्तीय समानीकरणबाट नौ अर्ब १२ करोड, ससर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ९५ करोड तथा अन्य अनुदान र रोयल्टीमार्फत स्रोत जुटाइने अनुमान गरिएको छ।

मधेस प्रदेशको ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख बजेट मध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड (३५.९४ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड (६४.३६ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ। बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्व ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख, राजस्व बाँडफाँट १२ अर्ब ८३ करोड, वित्तीय समानीकरण नौ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख तथा गत वर्षको मौज्दात ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

बागमती प्रदेशको ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख बजेटमध्ये चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड (३४.३१ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख (६५.६९ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ। बजेटका लागि कर राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड, अन्य राजस्वबाट सात अर्ब ७३ करोड, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ३१ करोड, विभिन्न कोष तथा ऋणबाट १२ अर्ब ७६ करोड र ऋण लगानी फिर्ताबाट ९६ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

गण्डकी प्रदेशको ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २० अर्ब दुई करोड ६१ लाख र चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३६ लाख विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड छुट्याएको छ। संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण, राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी तथा विभिन्न अनुदानमार्फत आवश्यक स्रोत प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। चालु वर्षको तुलनामा बजेट करिब एक अर्ब बढी हो।

लुम्बिनी प्रदेशको ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख र चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ९६ करोड, समपूरक अनुदानमा ९८ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानमा २० करोड तथा ससर्त अनुदानमा एक अर्ब ४१ करोड १२ लाख विनियोजन गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेशको ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख बजेटमध्ये चालुतर्फ आठ अर्ब ६० करोड ४५ लाख (२४.३१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख (५५.३१ प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड तथा स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ पाँच अर्ब ५४ करोड ७२ लाख विनियोजन गरिएको छ।

कोसी प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासलाई सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता दिँदै १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ तथा सरसफाइमा ६ अर्ब २८ करोड तथा स्वास्थ्य सेवामा तीन अर्ब ६१ करोड बजेट छुट्याइएको छ।

कोसी सरकारले आगामी दुई वर्षलाई ‘कोसी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ घोषणा गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ। भ्रमण वर्षका लागि १२ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पाँच हजार युवालाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी तालिम दिने, धनकुटामा आइटी पार्क स्थापना गर्ने तथा ‘म अघि बढ्छु’ अभियानलाई निरन्तरता दिने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ।

शिक्षातर्फ १०० सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल बोर्ड जडान गरिने, ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रममार्फत छात्रालाई सहयोग गरिने तथा विद्यालय नर्सिङ सेवा विस्तार गरिने घोषणा गरिएको छ। मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बजेट करिब १३ प्रतिशत कम हो। भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा ऊर्जा मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा बढी १२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अधुरा र टुक्रे योजना हटाउँदै बहुवर्षीय योजनामा केन्द्रित हुने नीति लिइएको छ। कमला नदीमा वैकल्पिक पुल निर्माण, यातायात कार्यालयमा अनलाइन टोकन तथा अनलाइन भुक्तानी प्रणाली लागु गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि पाँच अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर उपचारसहितको शिक्षण अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने योजना छ। विपन्न तथा दलित समुदायलाई पूर्ण स्वास्थ्य बिमा कभरेज प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ।

कृषि क्षेत्रमा तीन अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। ‘उत्पादनशील मधेस, आत्मनिर्भर देश’ अभियानअन्तर्गत डिजिटल किसान परिचयपत्र, बिउमा ५० प्रतिशत अनुदान तथा सौर्य ऊर्जामा आधारित सिँचाइ प्रणाली विस्तार गरिने भएको छ।

बागमती प्रदेश सरकारले विकास निर्माण र पूर्वाधार विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै ४३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई मात्रै २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।

काठमाडौंमा मेट्रोरेल सञ्चालनको तयारी, प्रदेशको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण, सडक तथा पुल निर्माण, खानेपानी आयोजनाका लागि अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि एक अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

युवालाई लक्षित गर्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाका लागि कर्जा ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री नवप्रवद्र्धन कार्यक्रममार्फत सूचना प्रविधि शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। चालु वर्षको तुलनामा करिब एक अर्ब रुपैयाँले बढी बजेट ल्याइएको हो। प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र विदेशी पर्यटकको आगमन दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहित पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

पोखरालाई ‘माइस टुरिजम’, स्वास्थ्य, खेलकुद तथा साहसिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ। धार्मिक पर्यटन परिपथ, अन्नपूर्ण, मनास्लु, धौलागिरि र ढोरपाटन पदमार्गको स्तरोन्नति तथा ‘लेक टु लेक’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। फेवाताल क्षेत्र सौन्दर्यकरण, रूपातालमा सिसाको पुल निर्माण तथा एक जिल्ला एक पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटका प्राथमिकतामा परेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेश सरकराले कृषि, पर्यटन र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ नारासहित प्रस्तुत बजेटले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राखेको छ। कृषि उत्पादकत्व वृद्धि र प्राविधिक सेवा विस्तारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिका आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।

शिक्षा तथा सामाजिक विकासतर्फ प्राविधिक शिक्षाका लागि ११ करोड, सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बालविवाहमुक्त प्रदेश अभियानका लागि स्थानीय तहलाई १० करोड ९० लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर उपचार र मुटुरोगीलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। 

कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार, सेवा प्रवाह सुधार, स्थानीय तह सुदृढीकरण तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। संघीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा बचत रकमलाई प्रमुख स्रोत बनाउँदै प्रदेशले विकास खर्च बढाउने नीति लिएको छ।

प्रदेशगत प्राथमिकतामा केही फरकता देखिए पनि अधिकांश प्रदेशले सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। त्यसपछि कृषि उत्पादन वृद्धि, पर्यटन प्रवद्र्धन, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, शिक्षा सुधार, सूचना प्रविधि विकास र युवालाई रोजगारी तथा उद्यमशीलतासँग जोड्ने कार्यक्रमलाई महत्व दिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशले करिब साढे ३८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। (जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा)