नेपाल बिमा प्राधिकरणले भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसीमा आएको बाढीबाट प्रभावित बिमितलाई बिमाशुल्क वा बिमालेख कर्जाको नियमित किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा ६ महिनासम्म ब्याज नलाग्ने सुविधा दिन बिमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ।

बाढी प्रभावितलाई बिमा रकम भुक्तानीमा सहजता ल्याउन प्राधिकरणले शुक्रबार जीवन बिमा तथा लघु जीवन बिमा कम्पनीलाई आठबुँदे निर्देशन जारी गरेको हो।

प्राधिकरणका अनुसार बाढीका कारण बिमाशुल्क वा बिमालेख कर्जाको किस्ता तिर्न नसक्ने बिमितलाई ६ महिनाको मोहलत अवधि दिनुपर्नेछ। प्राधिकरणले मृत्यु दाबी, समर्पण, बिमालेख कर्जा तथा परिपक्व भुक्तानीका लागि आवश्यक प्रमाण, कागजात र प्रक्रियामा समेत सरलता अपनाउन निर्देशन दिएको छ।

मृत्यु दाबीका लागि बिमितको नाम, मृत्यु भएको मिति, मृत्युको कारण, बिमालेख नम्बर र दाबीकर्तासँगको नाता खुलाउनुपर्नेछ। नाता प्रमाणित हुने कागजात र दाबीकर्ताको सरकारी परिचयपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामध्ये कुनै एक कागजातलाई परिचय खुल्ने प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्न सकिनेछ।

बिमालेख उपलब्ध नभए कम्पनीको अभिलेखमा रहेको प्रतिलिपिलाई आधार मान्न सकिनेछ। बिमितले प्रतिलिपि मागेमा कम्पनीले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। बाढी वा विपद्मा परी मृत्यु भएको प्रमाणित गर्न अधिकारप्राप्त निकायबाट जारी प्रमाणित विवरण वा सिफारिसपत्र तथा न्यायिक घोषणालाई समेत आधार मान्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ।

बाढीका कारण बेपत्ता भएका बिमितको हकमा पनि दाबी भुक्तानी सहज बनाइएको छ। हकवालाबाट भविष्यमा बिमित जीवित रहेको प्रमाणित भए प्रचलित कानुनबमोजिम हुने कारबाही स्वीकार गर्ने स्वघोषणा वा प्रतिबद्धतापत्र लिएर दाबी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।