राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार बनेपछि निरन्तर ओरालो लागेको सेयर बजारमा लामो समयपछि हरियाली देखिएको छ। दुई महिनापछि सेयर बजार नेप्से मंगलबार ४८.५७ अंकले बढ्यो। करिब दुई तिहाइ जनमत प्राप्त रास्वपा नेतृत्वको सरकार बने पनि लगानीकर्ताको विश्वास जित्न नसक्दा सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको थियो। साउन १ गते नेप्से ७९.७४ बिन्दुले बढेर पनि २६७७ बिन्दुमा सीमित थियो। त्यसपछि सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना–२०८३ ल्याएपछि सेयर बजार उकालो लागेको हो। नेप्से मंगलबार २६३३.६२ बिन्दुमा पुगेको छ। यसलाई लगानीकर्ताले सकारात्मक रुपमा लिएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछिको दोस्रो दिन चैत १५ गते नेप्से २८७९ बिन्दुमा थियो। सरकार बनेको पाँच महिनासम्म सरकारले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सकेको छैन। पछिल्ला दुई साता २६०० बिन्दु तल रहेको नेप्से पुनरुत्थान कार्ययोजनाबाट उकासिने संकेत देखिएको छ। शाह प्रधानमन्त्री बन्दा करिब ४८ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ रहेको सेयर बजार पुँजीकरण अहिले घटेर ४५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ।

सेयर बजारमा मंगलबार देखिएको उत्साह टिक्छ कि टिक्दैन हेर्न बाँकी छ। सेयरबजारको कारोबार मंगलबार दोहोरो अंकले बढेको छ। कारोबार पनि दोब्बरजति भएको छ। नेप्सेमा सूचीकृत ३४७ ओटा स्क्रिप्टको दुई करोड तीन लाख ८७ हजार ४१३ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा कुल कारोबार रकम करिब दोब्बर बढेको हो।

गत शुक्रबार चार अर्ब ६८ करोड बढीको सेयर कारोबार भएको थियो। सेयर कारोबार मंगलबार आठ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बढीको भएको छ। १३ वटै समूहमा हरियाली छाएको छ। वित्त, लगानी, जीवन बिमा र अन्य उपसमूहको परिसूचक २ प्रतिशतभन्दा धेरै बढेको छ भने बैंकिङ, विकास बैंक, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत् र लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा धेरै बढेको छ।

सरकारको नीतिगत सुधारले सेयर बजारमा उत्साह देखिएको नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघका पूर्वअध्यक्ष राधा पोखरेलले बताइन्। ‘सरकारको नीतिले लामो समयपछि नेप्से दोहोरो अंकले बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ।’

सरकारले ल्याएको नीति सकारात्मक रहेको उनले बताइन्। निर्जीवन बिमा समूह मंगलबार सर्वाधिक बढेको थियो। यो समूह २.८२ प्रतिशतले बढ्यो। यस्तै बैंकिङ समूह १.९०, विकास बैंक १.७६ प्रतिशत, फाइनान्स २.२३, होटल १.४२, हाइड्रो १.८४, लगानी २.५२, जीवन बिमा २.५९, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.७७, लघुवित्त १.७५, मुचुअल फन्ड १, अन्य २.१२ र व्यापार ०.९२ प्रतिशतले बढेको छ।

सरकारले सुस्ताएको पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउँदै बजारको संरचनागत तथा नीतिगत सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याएको २१ बुँदे कार्ययोजनालाई लगानीकर्ताले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।

कार्ययोजनामा प्राथमिक बजारदेखि दोस्रो बजार, ऋणपत्र, संस्थागत लगानी, कर व्यवस्था र बजार पूर्वाधारसम्मका विषयलाई समेटिएको छ। यसले नेपाली पुँजी बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, विविधीकृत र लगानीकर्तामैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।

नेपालको पुँजी बजारको संरचनात्मक सुधार, लगानीकर्ता संरक्षण तथा दीर्घकालीन विकासका लागि महत्त्वपूर्ण नीतिगत पहल भएको स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालले बताए। ‘कार्ययोजनाले धितोपत्र दलाल व्यवसायको आधुनिकीकरण गर्ने व्यवस्थाले बजारलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र लगानीकर्तामैत्री बनाउन सहयोग पुग्छ,’ ढकालले भने।

आइपिओमा ‘प्राइस डिस्कभरी’ प्रणाली लागु गर्ने, मार्जिन लेन्डिङ तथा सर्ट सेलिङ कार्यान्वयन गर्ने, कर्पोरेट बन्ड बजारको विकास गर्ने र गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा लगानीको अवसर खुला गर्नेजस्ता विषय सकारात्मक रहेको ढकालले बताए।

कार्ययोजनाको पहिलो महत्त्वपूर्ण विषय प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) प्रणालीमा सुधार हो। जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि क्षेत्रगत योग्यता निर्धारण गरी बजारमुखी मूल्य प्रणाली र मूल्य अन्वेषण विधि लागु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले कम्पनीलाई आफ्नो वास्तविक मूल्यअनुसार सेयर निष्कासन गर्ने अवसर दिने अपेक्षा गरिएको छ।

ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र इटिएफजस्ता वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको विकासमा जोड दिइएको छ। यसबाट इक्विटी बजारमा मात्र निर्भर लगानीकर्तालाई कम जोखिमका थप लगानी विकल्प उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेप्सेलाई आधुनिक र सक्षम बनाउँदै फ्लोट इन्डेक्सलाई बजारको आधिकारिक आधार बनाउने तयारी गरिएको छ।

बजारमा नयाँ कारोबार प्रणाली र उपकरण भिœयाउने विषय पनि प्राथमिकतामा छ। मार्जिन ऋण, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी–उधारो र सर्ट सेलिङ सञ्चालनका लागि कानुनी तथा पूर्वाधारगत व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने तथा हरित, सामाजिक, विपद् र परियोजना विशेष ऋणपत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।

संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र लगानी क्षमता बढाउने विषयलाई पनि विशेष महत्त्व दिइएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनी र मुचुअल फन्डलगायत संस्थाको बैंक निक्षेपमा केन्द्रित लगानीलाई पुनः सन्तुलन गरी धितोपत्रमा लगानी गर्न कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्ने योजना छ। दीर्घकालीन लगानीमा पुँजीगत लाभकर घटाउने तथा सेयर कारोबारमा भएको नाफा–घाटा समायोजनपछि खुद नाफामा मात्र कर लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

२१ बुँदे कार्ययोजनाले प्राथमिक निष्कासनदेखि दोस्रो बजार, वित्तीय उपकरण, संस्थागत लगानी, कर प्रणाली र बजार पूर्वाधारसम्म सुधारको प्रयास गरेको छ। केही विषय दोहोरिएका वा नियमित प्रकृतिका रहेको र केहीको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने देखिन्छ।

रास्वपा सरकार गठनसँगै राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत स्पष्टता र निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक सुधारको अपेक्षाले बजारमा प्रारम्भिक उत्साह देखिए पनि त्यो टिक्न सकेको थिए। लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेको सुधार तत्काल नदेखिनु, बजेटमार्फत पुँजी बजारलाई प्रत्यक्ष राहत दिने कार्यक्रम नआउनु र समग्र आर्थिक गतिविधिमा उल्लेख्य सुधार नआएका कारण सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको २१ बुँदे कार्यायोजनाले आशा जगाएको छ।