नेपालमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीमा पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने बाटो खुलेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले शुक्रबार निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको पूर्वतयारीका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने आशयपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै निजी क्षेत्रका लागि नयाँ व्यावसायिक अवसर सिर्जना भएको हो।
यस निर्णयले हालसम्म विद्युत् उत्पादनमा मुख्य रूपमा केन्द्रित निजी क्षेत्रलाई अब सम्भावित बजार खोज्ने, स्वदेशी तथा विदेशी साझेदार पहिचान गर्ने र विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि आवश्यक सम्झौताको तयारी गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।
लामो समयदेखि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको निजी क्षेत्रका लागि यो निर्णयलाई ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत सुधारतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। यसअघि निजी कम्पनीले विद्युत् आयोजना निर्माण तथा उत्पादन गर्न सक्ने भए पनि अन्तरदेशीय व्यापारमा प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि आवश्यक प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा अघि बढ्न सकेको थिएन।
व्यापारको तयारी गर्न पाइने, कारोबारका लागि भने थप अनुमति आवश्यक
सरकारले जारी गर्ने आशयपत्रले सम्बन्धित कम्पनीलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, सम्भावित खरिदकर्ता तथा साझेदार खोज्न र व्यावसायिक सम्झौताका विषयमा छलफल अघि बढाउन सैद्धान्तिक आधार प्रदान गर्नेछ।
यद्यपि, आशयपत्र प्राप्त हुँदैमा कम्पनीले स्वतः विद्युत् आयात–निर्यात वा खरिदबिक्री गर्न पाउने छैनन्। वास्तविक कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक अनुमतिपत्र, सरकारी स्वीकृति, विद्युत् खरिदबिक्रीसम्बन्धी सहमति, प्रसारण क्षमता तथा खुला पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानुनअनुसार पूरा गर्नुपर्नेछ।
निजी कम्पनीमाथि निगरानी र कडा सर्त
निजी क्षेत्रलाई अवसर प्रदान गरेसँगै सरकारले आशयपत्रको दुरुपयोग रोक्न विभिन्न सर्तसमेत निर्धारण गरेको छ। आशयपत्रका लागि आवेदन दिने कम्पनीले आफू कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नपरेको र पेस गरेका विवरण तथा कागजात सत्य रहेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, आशयपत्र प्राप्त कम्पनीले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। प्रतिवेदनमा हालसम्म सम्पन्न काम, प्राप्त उपलब्धि, निर्धारित लक्ष्यअनुसारको प्रगति, देखिएका समस्या तथा आगामी कार्ययोजना समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आवश्यक परे मन्त्रालयले कम्पनीसँग थप कागजात वा स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ। कम्पनीको स्वामित्व वा सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्दा पनि प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ।
आशयपत्रका सर्त उल्लङ्घन भएमा, पेस गरिएका विवरण झुट्टा वा भ्रामक प्रमाणित भएमा अथवा सार्वजनिक हित र विद्युत् प्रणालीको सुरक्षित सञ्चालनका लागि आवश्यक देखिएमा सरकारले कानुनबमोजिम आशयपत्र निलम्बन, संशोधन वा खारेज गर्न सक्नेछ।
अधिकतम दुई वर्षसम्मको अवधि
आशयपत्रको अवधि सम्बन्धित कानुनले तोकेबमोजिम वा जारी भएको मितिदेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ। अवधि थप गर्नुपर्ने भए कम्पनीले म्याद सकिनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि प्रगति विवरण र कारणसहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
आशयपत्रकै आधारमा विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने अधिकार सिर्जना नहुने र कम्पनी तथा उसका साझेदारबीच भएका सम्झौताबाट नेपाल सरकारमाथि स्वतः कुनै दायित्व सिर्जना नहुने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई बजारमुखी बनाउने अपेक्षा
सरकारको यो निर्णयले विद्युत् उत्पादनमा निजी लगानी विस्तार गर्ने प्रयासलाई बजार खोज्ने र व्यापारको तयारी गर्ने अवसरसँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ। निजी कम्पनीले सम्भावित खरिदकर्ता, व्यापारिक साझेदार, विद्युत्को मूल्य, बजारको माग र कारोबारका सर्तबारे जानकारी हासिल गर्न सक्नेछन्।
यसबाट भविष्यमा विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्ने निर्णयलाई बजारको सम्भावनासँग जोड्न सहयोग पुग्न सक्छ। साथै, अन्तरदेशीय व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार भएमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी संरचनाबाट प्रतिस्पर्धात्मक तथा बजारमुखी प्रणालीतर्फ अघि बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निजी क्षेत्रको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्ने यस निर्णयले नेपालमा विद्युत् व्यापारका नयाँ सम्भावना खोज्न र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका थप अवसर सिर्जना गर्न आधार तयार गरेको छ। तर यसको वास्तविक प्रभाव भने आवश्यक कानुनी प्रक्रिया, प्रसारण पूर्वाधार, बजारको उपलब्धता र व्यापारिक सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा आएपछि स्पष्ट हुनेछ।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०८३ १४:१३ शुक्रबार